पाण्यासाठी समाजमाध्यमांवर धुमाळी

निवडणुकीत ‘नोटा’चा वापरण्याचा कामोठे, खारघर, पनवेलवासीयांचा निर्धार:- पनवेल तालुक्यात सिडको महामंडळाने ३० वर्षांपूर्वी उभारलेल्या खारघर, कामोठे, तळोजा, कळंबोली, नवीन पनवेल या वसाहतींमधील पाणी ही मुख्य समस्या आहे. निवडणुकीच्या काळात राज्यकर्त्यांना जाग आणण्यासाठी नागरिकांनी प्रत्यक्ष आंदोलने केली नसली तरी, समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर करून राज्यकर्त्यांना घाम फोडला आहे. राज्यातील सर्वात जास्त मतदार असलेल्या मतदारसंघात कोणासही नाही (नोटा) या चिन्हाचा प्रचार एखाद्या उमेदवाराच्या प्रचाराप्रमाणे होत असल्याने राज्यातील सर्वाधिक मते नोटाला याच मतदारसंघात मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

फक्त गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या सदस्यांनी ठरवल्यानंतर थेट प्रवेशद्वारावर ‘नो वाटर, नो वोट’ असा फलक लावून एकदा सोसायटीच्या छायाचित्राचा प्रसार समाजमाध्यमांवर झाल्यानंतर मोहिमेत आणखी बळ मिळणार असे ही मोहीम एका सोसायटीपासून वसाहतीपर्यंत आणि एका वसाहतीपासून दुसऱ्या वसाहतीपर्यंत सुरू झाल्याचे पनवेलमध्ये पाहायला मिळते. नुकत्याच पनवेलचे विद्यमान आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासोबत चहावर नागरिकांनी केलेल्या चर्चेत त्यांच्यासमोर थेट टँकरने दररोज खरेदी केलेल्या पाण्यांची देयके ठेवण्यात आली. सहा महिन्यांत खारघरच्या विविध गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी तीन कोटी रुपयांची खासगी टँकरकडून पाणी विकत घेतले आहे. त्यामुळे या मोहिमेला समाजमाध्यमांवर बळ मिळाल्याचे दिसते. लाखो रुपये देऊन सदनिका खरेदी केलेल्या सिडकोच्या नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नसल्याने त्यांनी सुरूवातीला सिडकोचे साहाय्यक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सिडकोचे अध्यक्ष, महापालिकेचे आयुक्त त्यानंतर राज्याचे पाणीपुरवठामंत्री अशी सक्षम मंडळींना मागील तीन वर्षांपासून आपली व्यथा ऐकवली आष्टद्धr(२२४)वासनांव्यतिरिक्त त्याचा कोणताही लाभ न झाल्याने त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही लेखी कळविले, तेथूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी देशाचे पंतप्रधान मोदी यांना कळविले.

लेखी द्या..

आजवर घरच्या नळाला पाणी येत नसल्याने त्यांनी अखेर बंडाचे निशाण फडकवले आहे. पाण्यासह रस्त्यांची दुर्दशा ही दुसरी समस्या आहे. वसाहतीमध्ये इमारती बांधायला सिडकोने परवानगी देताना पाण्याचे नियोजन का केले नाही, अशा मूलभूत हक्कासाठी त्यांची लढाई सुरू आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र देताना पाण्याचे नियोजन अद्यापही सिडको मंडळाकडे नाही. सध्याची व भविष्यातील सिडको वसाहतींमधील नागरिकांची तहान कुठून भागवणार या प्रश्नावर सिडकोचे अधिकारी निरुत्तर आहेत. पनवेलमध्ये निवडणुकांचे वातावरण असल्याने फुकट जाणारे मत आपल्याच पदरात पडावे यासाठी शेकापकडून प्रयत्न होताना दिसत असले तरी संतापलेले नागरिक पाणी कधी मिळणार याचे ठाम व लेखी उत्तर राज्याचे मुख्यमंत्री व देशाचे पंतप्रधानांकडून मिळेल या अपेक्षेत आहेत. बुधवारच्या जाहीर सभेत मोदी पनवेलच्या पाण्याविषयी नेमके काय बोलणार याकडे सर्वसामान्य पनवेलकरांचे लक्ष लागले आहे.

पाणी व रस्ते ही माणसाची मुलभूत गरज आहे. आम्ही या समस्या सोडविण्यासाठी सहाय्यक अभियंत्यांपासून ते सिडकोचे एमडी व अध्यक्षांपर्यंत आमची व्यथा मांडली. त्यानंतरही प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळेोतदानावेळी नोटांचा पर्याय निवडला आहे. -मंगल कांबळे, स्वच्छ खारघर फाऊंडेशन