विदर्भात खाजगी कापूस खरेदीत शेतकऱ्यांना कोटय़वधीचा गंडा

कॉटन बेल्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्य़ात कापूस खरेदीसाठी राज्य कापूस पणन महासंघ संपूर्णपणे अपयशी ठरत असतांना खाजगी व्यापाऱ्यांनी मात्र शेतकऱ्यांना कोटय़वधी रुपयांचा गंडा घालून कमी दरात बंप्पर कापसाची खरेदी सुरू केली आहे. पश्चिम विदर्भासह विदर्भाचा विचार केल्यास या प्रदेशातील कापूस खरेदीत खाजगी व्यापारी व खरेदी यंत्रणांनी शेतक ऱ्यांना आतापर्यंत किमान अडीच हजार कोटी रुपयांचा गंडा घातला आहे. कापसाची आतापर्यंत केवळ पन्नास टक्के च खरेदी झाली असून भाववाढ न झाल्यास ही लूट सुरूच राहणार आहे.
कापसाचे भाव पाच हजारावर जाण्याची शक्यता असतांना व्यापाऱ्यांनी चार हजार दरानेच शेतकऱ्यांना गंडविणे सुरू केले आहे. कापसाच्या दुसऱ्या वेचणीनंतर पंधरा लाख क्विंटलहून अधिक कापूस खाजगी व्यापाऱ्यांनी खरेदी केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्या तुलनेत पणन महासंघ कापूस खरेदीत संपूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. पणन महासंघाचा भाव खाजगी व्यापाऱ्यांपेक्षा शंभर दोनशे रुपयांनी कमी असून व ते जागेवरच कापूस खरेदी करीत असल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी पणन महासंघाच्या खरेदी केंद्राकडे पाठ फिरवू लागला आहे. नाफेडच्या सहाय्याने पणन महासंघाने जिल्ह्य़ात पंधरा खरेदी कें द्र सुरू  करण्याचा प्रस्ताव मुख्य कार्यालयाला दिला होता. त्यापैकी सात केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली. पैकी खामगाव, शेगाव, मलकापूर, जळगाव जामोद, वरवट बकाल  ही पाच खरेदी केंद्रे सुरू झाली आहेत. हास्यास्पद बाब म्हणजे, या पाच केंद्रांवर आतापर्यंत केवळ सात क्विंटल कापसाची खरेदी करण्याचा महाप्रताप पणन महासंघाने केला आहे. अशी केविलवाणी अवस्था असतांना पणन महासंघाने देऊळगावराजा व देऊळगावमही ही खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा घाट घातला आहे.
कापसाला किमान साडे पाच हजार रुपये हमी भाव देण्याच्या मागणीकडे राज्य व केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले. यावर्षी विदर्भ, मराठवाडा व खान्देशात अत्यल्प पावसामुळे कापसाचे उत्पादन कमालीचे घटले आहे. उत्पन्नात सुमारे साठ ते सत्तर टक्के  घट आल्याचे वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सुमारे अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र पेरा असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्य़ात एक ते दीड क ोटी क्विंटल कापसाचे उत्पादन घटून ते तीस ते चाळीस लाख क्विंटल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कापसाचे भाव पाच हजारावर जातील, असा प्राथमिक अंदाज आहे, मात्र कापसाचे हमी भाव साडे पाच हजार रुपये करून बाजारपेठेत तेजी आणण्यात व शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास केंद्र व राज्य शासन तयार नाही.
या अनिश्चिततेचा फायदा खाजगी व्यापारी व खरेदी संस्था उपटत आहे. कापूस पणन महासंघापेक्षा शंभर दोनशेने अधिक चार हजार रुपयांपर्यंत कापसाची खरेदी ते करीत आहेत. कापसाच्या दुसऱ्या वेचणीपर्यंत पंधरा लाख क्विंटलहून अधिक कापूस खाजगी व्यापाऱ्यांच्या घशात गेला आहे. पहिल्या टप्प्यातच व्यापाऱ्यांनी जिल्ह्य़ातील कापूस उत्पादकांना दिडशे ते दोनशे क ोटी रुपयांनी लुटले आहे. विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात सरासरी दोनशे क ोटी म्हणजे विदर्भात दुसऱ्या कापूस वेचणीच्या अखेरीस खाजगी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना किमान दोन हजार ते अडीच हजार क ोटी रुपयांनी गंडविले आहे. यावर कापूस उत्पादकांचे कैवारी व शेतकरी संघटना काहीही बोलण्यास तयार नाहीत. कापसाला किमान सहा हजार रुपये क्विंटल हमी भाव देण्यात यावा, यासाठी पश्चिम विदर्भातील ऊस उत्पादकांप्रमाणे आंदोलन छेडण्याची आवश्यकता असल्याचे शरद जोशी यांचे पुसद येथील सहकारी शेतकरी नेते व अर्थ व शेतीतज्ज्ञ अ‍ॅड. सुभाष खंडागळे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने कापसावरील जाचक नियंत्रणे हटविली पाहिजेत. कापूस उत्पादनातून निर्यातक्षम उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन कापसाचा भाव अधिकाधिक ठेवला पाहिजे तेव्हाच कापूस उत्पादक तरेल अन्यथा, आत्महत्येशिवाय त्याला गत्यंतर नाही, असेही ते उद्वेगाने म्हणाले.  
केंद्र व राज्य शासनाच्या मदतीने पणन महासंघाने कापसाला सहा हजार रुपये हमीभाव दिल्याशिवाय भाव वाढणार नाहीत, असे शेतकरी नेते दिनकर दाभाडे पाटील यांनी म्हटले आहे.  सध्या निर्माण झालेल्या खाजगी व्यापाऱ्यांच्या चढय़ा भावाच्या स्पध्रेत पणन महासंघ कमी पडत असला तरी अंतिम वेचणीनंतर भाववाढ होईल व महासंघाकडे अपेक्षित कापूस येईल, अशी भाबडी आशा पणन महासंघाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.