रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात ‘शकुंतला’ नावाने ओळख असलेल्या नॅरोगेज रेल्वेची खरोखरच उपेक्षा झाली असली तरी महाराष्ट्रातील रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी ज्या ११ हजार ४४१ कोटी रुपयांची तरतूद या अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे त्यात पश्चिम विदर्भ-मराठवाडय़ासाठी जीवनदायी म्हटल्या जाणाऱ्या वर्धा-नांदेड-व्हाया यवतमाळ’ या प्रकल्पासाठी ११० कोटी रुपयांची तुटपुंजी का होईना पण तरतूद केली आहे. सुरेश प्रभू यांच्या ३१ पानी भाषणात २००९ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी भूमिपूजन केलेल्या वर्धा-नांदेड-व्हाया यवतमाळ या रेल्वे प्रकल्पाचा उल्लेख नसल्याने प्रसार माध्यमातून प्रभूंनी विदर्भाची उपेक्षा केल्याचे वृत्त प्रसिध्द झाले. मात्र, प्रभू यांच्या अर्थसंकल्पाचे सविस्तर विश्लेषण प्रसिध्द झाल्यावर २००८ जाहीर झालेल्या या प्रकल्पाचा अवरुध्द झालेला श्वास मोकळा करण्यासाठी फुल ना फुलाची पाकळी म्हणता येईल, अशी ११० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.या वर्धा-नांदेड-व्हाया यवतमाळ या नवीन रेल्वेमार्गाला गेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात ज्या पध्दतीने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या तोच कित्ता आता नवे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू गिरवणार असल्याची शंका अंशत खोटी ठरली आहे. सेना खासदार भावना गवळींसह विविध संघटनांनी या प्रकल्पाला किमान ५०० कोटी रुपये द्यावे, अशी मागणी केली होती. विदर्भातील अमरावती-नरखेड सक्षम करण्यासाठी साडेपंचवीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘शंकुतला’ या यवतमाळ-मूर्तीजापूर, पुलगाव-आर्वी आणि मूर्तीजापूर-अचलपूर या नॅरोगेज रेल्वेला कोणीही वाली नाही. कारण, आजही हे मार्ग ब्रिटिश कंपनी क्लिक निक्सनच्या ताब्यात आहेत. भारतात स्वातंत्र्यानंतरही ब्रिटिश कंपनीची मालकी असलेली ‘शकुंतला’ आश्चर्याचा विषय असून मूर्तीजापूर-अचलपूर व पुलगाव-आर्वी या दोन्ही शकुंतलांनी प्राण सोडलेला आहे, तर यवतमाळ-मूर्तीजापूर’ ही शकुंतला मात्र दम धरून आहे. तिच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करीत प्रभूंनी तिची उपेक्षाच केली आहे.आता राज्य सरकारची जबाबदारी तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी २००८ मध्ये वर्धा-नांदेड-व्हाया यवततमाळ हा प्रकल्प मंजूर करतांना राज्य सरकारच्या ५० टक्के रक्कम कमी करून ४० टक्के करण्याचे औदार्य दाखवले होते. केंद्र सरकार या प्रकल्पासाठी ६० टक्के आणि राज्य सरकार ४० टक्के रक्कम खर्च करेल, असा करारा झालेला आहे. आता केंद्र सरकारने ११० कोटी रुपये मंजूर केल्यामुळे राज्य सरकारला आपल्या अंदाजपत्रकात या प्रकल्पासाठी ६६ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. तशी तरतूद झाली तरच या रेल्वे प्रकल्पाच्या श्वासाची मंद का होईना, पण गती सुरू राहणार आहे.
