शहरांजवळच्या नद्यांचे ३०० फूट खोलीकरण अप्रस्तुत

चाकूरकरांच्या प्रस्तावावर पाणी अभ्यासकांची टीका
पाण्याचा प्रश्न केवळ लातूर, मराठवाडा, महाराष्ट्र वा देशाचा नसून त्याचे स्वरूप आंतरराष्ट्रीय आहे, हे लक्षात घेता पाण्याची साठवणूक करण्यासाठी आता शहरांनजीक असलेल्या नद्यांचे प्रसंगी ३०० फूट खोलीकरण करण्याची गरज आहे, असे वक्तव्य माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांनी अलीकडेच केले. मात्र, नद्यांचे पात्र ३०० फूट खोल करणे शास्त्रीयदृष्टय़ा अशक्य व अप्रस्तूत असल्याचे मत या क्षेत्रामधील राज्यभरातील जाणकारांमधून व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रसंत शिविलग शिवाचार्य महाराजांच्या जन्मशताब्दी महोत्सवानिमित्त रविवारी आयोजित दुष्काळ निवारण सभेत चाकूरकर बोलत होते. लातूरकरांची पाण्याची गरसोय दूर करण्यासाठी उजनीहून लातूरला पाणी देण्यास सोलापूर, पुणेकरांनी संमती दिली, सर्व अडथळे पार केले तरी लातूरला पाणी पोचण्यास ३-४ वष्रे लागतील. पाणीप्रश्न दूरदृष्टीने विचार करून सोडवावा लागेल. तळाला तोटय़ा, मीटर बसवले पाहिजेत. स्वतची जबाबदारी ओळखली नाही तर साक्षात देवही मदतीला येणार नाही. शहरांसाठी स्वतंत्र धरणे हवीत. मुंबई हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. धरणांसाठी नव्याने जमीन द्यायला शेतकरी तयार नाहीत. त्यामुळे नद्यांचे खोलीकरण करावे. प्रसंगी ३०० फूट खोलीपर्यंत चर खोदले पाहिजेत, असे चाकूरकर यांनी या संदर्भात म्हटले होते. या वक्तव्यावर भूशास्त्र, भूजल, भूगर्भतज्ज्ञांनी सडकून टीका केली. ‘पाणी प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नाल्याचे २० फूट खोल, ८० फूट रुंद व ५०० मीटर लांबीचे सरळीकरण करणे हाच उपाय आहे. खोलीकरणामुळे आपोआप पाणी ३०० फुटांपेक्षा खोल मुरते. पाणीपातळी वाढून पाणीप्रश्न सुटेल. नद्यांचे ३०० फूट खोलीकरण हे अशास्त्रीय आहे,’ असे मत शिरपूर पॅटर्नचे जनक सुरेश खानापूरकर यांनी व्यक्त केले.
औरंगाबाद येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील भूशास्त्र विभागाचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. बी. एम. करमरकर म्हणाले, की नदीचा उगम ते समुद्र हा मार्ग नसíगक असतो. त्यात अडथळा आणता येत नाही. निसर्गात ढवळाढवळ केली तर तो सूड घेतो. नद्यांचे खोलीकरण उगम ते समुद्र असे ३०० फूट करणार का? त्याचा भराव कुठे टाकणार? त्याला किती खर्च येईल? उभे छेद घेतले तर दरडी कोसळून रस्ते बंद पडतात, तसे नदीच्या पात्राचे चित्र होईल. हा उपायच अघोरी आहे.पर्यावरणशास्त्राचे अभियांत्रिकी पदवीधर विश्वंभर चौधरी म्हणाले, की असे उपाय अशास्त्रीय व अव्यवहार्य आहेत. िवधनविहीर २०० फूट खोलीपेक्षा अधिक घेता येत नाही. नदीत ३०० फुटांचा चर हा प्रस्ताव अगम्य आहे. समजा एखाद्या ठिकाणी हा प्रयोग केला, तर त्या पात्राखालील गावापर्यंत पाणी कसे पोहोचेल, याचा विचार कोणी करायचा? सॅडप या स्वयंसेवी संस्थेच्या साहाय्यक समन्वयक परिणिता दांडेकर यांनी, पाणी समस्येवर असा उपाय करता आला असता, तर कंत्राटदार, राज्यकर्त्यांनी यापूर्वीच तो केला असता, असे म्हटले. नगररचनातज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनी, शहर व खेडय़ांचे पाणी असा वेगळा विचार करता येणार नाही, याकडे लक्ष वेधले. पाण्याचा पुनर्वापर केला, तर शहराचे ९० टक्के पाणी शेतीला मोफत देता येईल, असेही त्या म्हणाल्या.

शास्त्रीय व तंत्रज्ञानाच्या अंगाने विचार केला, तर ही सूचनाच पूर्णत: चुकीची आहे. पाणीप्रश्न वैश्विक असल्याचे सांगणे ही जबाबदारीतून सुटका करून घेण्याची धडपड आहे. प्रश्न बिकट असला, तरी त्याबाबत गांभीर्याने उपाययोजना न करणे हीच मोठी अडचण आहे. जनजागृती करण्यासाठी मोठी यंत्रणा उभारली पाहिजे.
– डॉ. श्याम असोलेकर, पाणी अभ्यासक