औरंगाबाद खंडपीठाचा स्थगितीस नकारनिळवंडे धरणातून जायकवाडीसाठी सोडलेले पाणी बंद करण्याला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली नाही. पण, भंडारदऱ्याच्या पाण्यासंदर्भात राज्य सरकार व जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांना नोटीस काढली असून, म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी दि. १३ ला होणार आहे.प्रवरा परिसरातील शेतकऱ्यांनी जायकवाडीसाठी निळवंडेतून सोडलेले पाणी बंद करावे, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांचे समर्थक के. वाय. बनकर, दशरथ पिसे यांच्यासह १४ शेतकऱ्यांनी भंडारदरा धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडू नये, अशी मागणी करणारी याचिका केली होती. दोन्ही याचिकांची सुनावणी न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांच्यासमोर आज झाली.न्यायमूर्ती घुगे यांनी निळवंडे धरणातून सोडलेले पाणी बंद करण्यास नकार दिला. आता तीन-चार दिवसांनंतर राज्य सरकारने म्हणणे मांडल्यानंतर अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेऊ असे त्यांनी स्पष्ट केले.भंडारदरा धरणातून पाणी सोडलेले नाही, त्यामुळे स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र सरकारने पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला तर पुन्हा न्यायालयात येण्यास मुभा दिली. मुरकुटे समर्थकांनी केलेल्या याचिकेत राज्य सरकार तसेच जलसंपदामंत्री तटकरे यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. समन्यायी पाणीवाटपाच्या कायद्यानुसार पाण्याचे निर्णय घेण्याचे अधिकार हे जलप्राधिकरणाला आहेत. तटकरे यांना अधिकार नसताना त्यांनी राजकीय दृष्टिकोनातून नाशिक व नगर जिल्ह्य़ातील धरणांतून जायकवाडीत १० टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे मंत्र्यांच्या सांगण्यावरून पाणी सोडू नये, जायकवाडीत ५४ टक्के पाणीसाठा आहे. तो बरीच वर्षे पुरू शकतो, पाणीप्रश्नात आजतरी आणीबाणीची परिस्थिती नाही. शेतीच्या पाण्याची आवर्तने निश्चित झालेली नाहीत. त्यामुळे भंडारदऱ्यातून पाणी सोडू नये अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना धक्का न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता निळवंडेचे ५ टीएमसी पाणी जायकवाडीला जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, प्रवरा नदीपात्रातून जास्त क्षमतेने हे पाणी जाऊ शकणार नाही. १ हजार ७०० क्युसेक्सपेक्षा जास्त पाणी निळवंडेतून सोडता येत नाही. या क्षमतेने पाणी सोडले तर जायकवाडीला अपेक्षित पाणी जाण्यास सुमारे एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागणार आहे. न्यायालयाने स्थगिती न दिल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
