उपाययोजनांवरील कोटय़वधींचा निधी कुठे गेला? वऱ्हाडातील अकोला, अमरावती व बुलढाणा जिल्हय़ातील मोठय़ा भागाला खारपाणपट्टय़ाचे ग्रहण लागले. खारपाणपट्टय़ामध्ये शेती आणि पिण्याचे पाणी या मुख्य समस्या आहेत. संशोधन व कोटय़वधी रूपयांच्या निधीचा खर्च करूनही अमरावती विभागातील खारपाणपट्टय़ाची समस्या आहे. खारपाणपट्टय़ावरील हा कोटय़वधींचा निधी नेमका मुरला कुठे हाच एक आता संशोधनाचा विषय ठरत आहे. कॉँग्रेस आघाडीच्या कार्यकाळात न सुटलेला खारपाणपट्टाचा गंभीर प्रश्न युती शासनात तरी सुटेल का? असा प्रश्न आहे. पूर्णा नदीच्या खोऱ्यात अमरावती, अकोला, बुलढाणा या तीन जिल्'ाांमध्ये खारपाणपट्टय़ामुळे कृषी क्षेत्र बाधित झाले. पूर्णा नदीच्या दोन्ही तिरांवर सुमारे १५ कि.मी. रुंदीचा खारपाणपट्टा पसरलेला आहे. विदर्भाची पूर्व-पश्चिम वाहिनी असलेल्या पूर्णा नदीने ७ हजार ५०० चौ.कि.मी.चे क्षेत्र व्यापले आहे. त्यापैकी ४७०० चौ.कि.मी. म्हणजे ५०% पेक्षा जास्त क्षेत्र खारपाणपट्टय़ात मोडते. तीन जिल्हय़ातील १७ तालुक्यांना खारग्रस्त क्षेत्राचा शाप लागला आहे. खारपाणपट्टय़ात माती सोबतच पाणी सुद्धा खारे असल्याने भूगर्भातील पाणी सिंचन तसेच पिण्यासाठी अयोग्य आहे. पर्यायाने भू-पृष्ठावरील साठय़ाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सिंचनाच्या सोयी सुद्धा शेतकऱ्यांना उपलब्ध नाहीत. खारपाणपट्टय़ातील जमीन तसेच पाणी दोन्ही घटक क्षारयुक्त असल्याने नागरिकांना कृषी व पिण्याचे पाणी अशा दोन्ही संकटांचा सामना करावा लागतो. तिन्ही जिल्ह्य़ातील ८५ ते ९०% क्षेत्र पर्जन्याधारित पिकांखाली आहे. खारपाणपट्टय़ातील भूूगर्भातील क्षाराचे अतिरिक्त प्रमाणामुळे शेतकऱ्यांना बागायती शेती करता येत नाही. विविध आजार वर्षांनुवर्षे गढूळ व क्षारयुक्त पाणी पिल्याने खारपाणपट्टय़ातील असंख्य गावांमधील नागरिकांना मृतपिंड व पोटाच्या विकाराने ग्रासले आहे. या आजाराने दरवर्षी अनेक नागरिक मृत्युमुखी पडत असूनही यावर ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. खारपाणपट्टय़ातील अनेक गावांमध्ये विहिरी आहेत. परंतु, सर्वच विहिरींचे पाणी खारे आहे. गोड पाण्याचे दुसरे स्त्रोत उपलब्ध नसल्यामुळे या गावातील नागरिकांना नाईलाजास्तव पिण्यासाठी क्षारयुक्त पाण्याचा वापर करावा लागतो.खारपाणपट्टय़ात ८९४ गावे बाधित अकोला, अमरावती व बुलढाणा जिल्'ाातील एकूण १६ तालुक्यातील ८९४ गावे खारपाणपट्टय़ात बाधित झाली आहेत. या जमिनीत मातीच्या कणांवर चिकटलेल्या क्षाराचे (सोडियम) सरासरी शेकडा प्रमाण ३.९७ ते १५.३५ दरम्यान आहे. मात्र, वरच्या भागात हे प्रमाण कमी आहे. क्षाराचे प्रमाण पीएच (जमिनीचा सामू) या पद्धतीनेही मोजले जाते. सामान्य जमिनीत क्षाराचे प्रमाण कमी असते. परंतु, खारपाणपट्टय़ात क्षाराचे प्रमाण १० ते १३ पीएच आहे. उच्चाधिकार समितीचा अहवाल धूळखात खारपाणपट्टा विकास मंडळाच्या वतीने ११ एप्रिल २००० ला खारपाणपट्टा उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने अभ्यास करून आपला अहवाल सादर केला. त्यावर शासनाने खारपाणपट्टय़ातील समस्या सोडवण्यास २००३ मध्ये तत्त्वत: मान्यता दिली होती. परंतु, या मान्यतेचे काय झाले याची कल्पना कुणालाही नाही. त्यानंतर २००७ मध्ये खारपाणपट्टय़ातील समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी शासनाच्या वतीने तत्कालीन राज्यमंत्री देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने देखील खारपाणपट्टय़ातील समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना करण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण अहवाल शासन दरबारी सादर केला. हा अहवाल अद्यापही धूळखात पडून आहे. खारपाणपट्टय़ामुळे अनुशेषात भर संपूर्ण विदर्भातील अनुशेषामध्ये पश्चिम विदर्भातील सिंचनाच्या अनुशेषाचा मोठा भाग आहे. खारपाणपट्टा हा सिंचनाच्या प्रकल्पांसाठी अडसर ठरत असल्याचे सांगण्यात येते. सिंचन अनुशेष भरून काढणे तर दूरच निर्माणाधिन प्रकल्पांचे देखील काम बंद पडले आहे. खारपाणपट्टय़ासाठी वरदान ठरणाऱ्या नेरधामणा या पथदर्शक प्रकल्पाचे काम ठप्प आहे. तत्कालीन राज्यपालांनी या प्रकल्पाला भेट दिली, पण परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. स्वतंत्र संशोधन केंद्र रखडले खारपाणपट्टय़ाच्या गंभीर समस्येवर स्वतंत्र संशोधन केंद्राचा प्रस्ताव डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यपीठाने महाराष्ट्र कृषी, शिक्षण व संशोधन परिषद (एमसीईएआर) आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडे (आयसीएआर) पाठवलेला आहे. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने त्यांच्या सभेत हा प्रस्ताव पारित करून राज्य शासनाला सादर केला. पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत मोलाचे ठरणारे संशोधन केंद्र मात्र शासन दरबारी रखडले आहे. खारपाणपट्टय़ाची समस्या गंभीर आहे. या भागातील नागरिकांना सर्व स्तरावर याचा सामना करावा लागतो. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे. एकात्मिक विकास प्रकल्पांतर्गत उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. स्वतंत्र संशोधन केंद्रासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. खारपाणपट्टय़ावर कायम स्वरूपी उपाययोजनेसाठी व्यापक संशोधनाची गरज आहे. - आमदार रणधीर सावरकर खारपाणपट्टय़ाच्या समस्येवर कृषी विद्यापीठाने अनेक संशोधन केले आहे. संशोधनातून सुधारणा सुचविल्या आहेत. खारपाणपट्टय़ाच्या विकासासाठी खारपाणपट्टा स्वतंत्र संशोधन केंद्र गरजेचे असून, त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. - डॉ.डी.एम.मानकर, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक
