जिल्ह्य़ातील पाणीटंचाई निवारण करण्यासाठी ऑक्टोबर २०१५ ते मार्च २०१६ दरम्यानच्या सहा महिन्यांत १९ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या योजना घेण्यात आल्या असल्या तरी यापैकी ७ कोटी ५४ लाख रुपयेच शासनाकडून प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित १२ कोटी २४ लाखांच्या निधीची प्रतीक्षा सध्या जिल्ह्य़ातील संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेस आहे. नळ योजनांच्या विशेष दुरुस्तीवर गेल्या सहा महिन्यांत ६ कोटी ५९ लाख रुपये खर्च झाला असला तरी प्रत्यक्षात ६४ लाख रुपयेच उपलब्ध झालेले असून ५ कोटी ९५ लाख रुपयांचा उर्वरित निधी अद्याप मिळणे बाकी आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१५ दरम्यान पाणीटंचाई निवारण आराखडय़ानुसार प्रस्तावित असलेल्या २३ विंधन विहिरींपैकी ८ विंधन विहिरींची कामे पूर्ण झाली असली तरी त्यासाठीचा ४ कोटी २३ लाख रुपयांचा निधी अद्यापही उपलब्ध झालेला नाही. मागील सहा महिन्यांत तात्पुरत्या पूरक नळयोजनांवर १ कोटी ६७ लाख रुपये खर्च झालेला असून त्यापैकी एक रुपयाचा निधीही प्राप्त झालेला नाही. टँकरमध्ये पाणी भरण्यासाठी ‘हायड्रंट’ उभारणीसाठी लागलेल्या ७ कोटी ३२ लाख रुपयांपैकी निम्माच निधी प्राप्त झालेला आहे. टँकरसाठी किंवा अन्य योजनांसाठी करण्यात आलेल्या खासगी विहिरींसाठी अधिग्रहणासाठीचा खर्च २ कोटी १२ लाख रुपये असून त्यापैकी जवळपास दीड कोटींचा निधी अद्याप मिळणे बाकी आहे. सहा महिन्यांतील टँकरसाठी द्यावयाची एकूण रक्कम ९ कोटी ७४ लाख रुपये एवढी असून त्यापैकी जवळपास ६ कोटींचा निधी शासनाकडून जिल्ह्य़ास उपलब्ध झालेला आहे. आणखी ३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधीची प्रतीक्षा आहे. जानेवारीनंतर पाणीटंचाईच्या गावांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे टँकर आणि विहीर अधिग्रहणाची संख्या वाढत आहे.सध्या जिल्ह्य़ातील टँकरची संख्या साडेचारशेपेक्षा अधिक झालेली असून त्यामध्ये १७ टँकर शासकीय तर उर्वरित खासगी आहेत. विहीर अधिग्रहणांचा आकडा सध्या जवळपास सातशे आहे. आराखडा व प्रत्यक्ष योजनांत अंतर संभाव्य पाणीटंचाईची शक्यता घेऊन तयार केलेल्या आराखडय़ातील आणि प्रत्यक्षात राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमध्ये बरीच तफावत आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१५ दरम्यान ३२५ उपाययोजनांचा समावेश आराखडय़ात होता. प्रत्यक्षात यापैकी ६२ उपाययोजनाच राबविण्यात आल्या. जानेवारी ते मार्च २०१६ दरम्यानच्या तीन महिन्यांत १ हजार ३३१ उपाययोजना आराखडय़ात प्रस्तावित होत्या. प्रत्यक्षात त्यापैकी अधिक म्हणजे १ हजार ४३८ उपाययोजनांना मान्यता देऊन त्यापैकी १ हजार २६९ योजना पूर्ण करण्यात आल्या.
