what farmer get from Maharashtra assembly monsoon session खबर पीक पाण्याची : पावसाळी अधिवेशनातून शेतीला काय मिळाले, दिशाहीन चर्चा आणि पुरवणी मागण्यांतून अपेक्षाभंग

गत आठवड्यात संपलेल्या आणि १९ दिवस चाललेल्या पावसाळी अधिवेशनातून शेतीला काय मिळाले? असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात उपस्थित होतो आहे.

Written by दत्ता जाधव

मुंबई

Updated: July 22, 2025 12:13 IST

what farmer get from Maharashtra assembly monsoon session

खबर पीक पाण्याची : पावसाळी अधिवेशनातून शेतीला काय मिळाले, दिशाहीन चर्चा आणि पुरवणी मागण्यांतून अपेक्षाभंग (संग्रहित छायाचित्र)

गत आठवड्यात संपलेल्या आणि १९ दिवस चाललेल्या पावसाळी अधिवेशनातून शेतीला काय मिळाले? असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात उपस्थित होतो आहे. विधानसभा आणि विधान परिषदेत अनेकदा पीकविमा योजना, अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीपोटी भरपाई, खते आणि औषधांचे होणारे लिंकिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि शेती क्षेत्रात पायाभूत गुंतवणुकीसाठी आर्थिक निधी आदी वेगवेगळ्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. पण या चर्चेतून कृषी क्षेत्राला काय मिळाले? हा प्रश्न मात्र उपस्थित होतो. कारण तब्बल ६० हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांतून शेतीच्या वाट्याला जेमतेम २५० कोटी रुपये आले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या दृष्टीने शेती क्षेत्र किती गौण आहे याची प्रचिती पुन्हा एकदा आली आहे.

३०जून ते १८ जुलै या काळात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात दररोज सरासरी नऊ तास कामकाज झाले. संपूर्ण अधिवेशनात प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रातील चर्चेवर भर होता. एक रुपयातील पीकविमा योजना बंद करून राज्य सरकारने केंद्र सरकारची पीकविमा योजना लागू केली. भरपाई मिळण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग, हा एकमेव निकष ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. या पूर्वी एक रुपयात पीकविमा असताना पावसातील खंड, अतिवृष्टी, काढणीपश्चात नुकसान आणि वादळी वारे हे निकष बंद करण्यात आले आहेत. यानंतर फक्त पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई मिळणार आहे. विरोधी पक्षासह सत्ताधारी सदस्यांनी अनेकदा प्रयत्न करून, आवाज उठवूनही सरकारने अन्य तीन निकष वापरण्याबाबत कोणतेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषांपेक्षा अन्य कोणताही निकष वापरायचा झाल्यास राज्य सरकारला स्वतःच्या तिजोरीतून पैसे द्यावे लागणार आहेत. मात्र, लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आल्यामुळे राज्य सरकार स्वतःहून कुठलाही अतिरिक्त खर्च उचलण्यास तयार नाही. त्यामुळे विरोधकांनी कितीही आकांडतांडव केले तरीही कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अन्य कोणताही निकष पीकविमा योजनेत समावेश करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. विरोधकांच्या समाधानासाठी या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची घोषणा सभागृहात झाली असली तरीही यंदाच्या खरीप हंगामात अन्य निकषांचा समावेश होण्याची शक्यता नाही. पीकविमा योजनेच्या निविदा निघून योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन विमा कंपन्या निश्चित झाल्या आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे किमान यंदाच्या खरीप हंगामात तरी पीकविमा योजनेसाठी एकच निकष ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

पीकविमा प्रश्नावर विरोधकांना सरकारची पूर्ण कोंडी करण्याची संधी होती. विरोधकांनी विधानसभा आणि विधान परिषदेत अनेकदा प्रश्न उपस्थित केला आणि दिशाही चर्चा केली. एकदाच सविस्तर चर्चा उपस्थित करून सरकार आणि कृषिमंत्र्यांना कोंडीत पकडता आले असते. पण सातत्याने हा विषय उपस्थित झाल्यामुळे या प्रश्नातील हवा निघून गेली. विरोधकांनी या प्रश्नावर सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी घालवली. विरोधक या मुद्द्यावर सभागृह बंद पाडू शकले नाहीत. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर धरणे देऊन, आंदोलन करून सरकारला अडचणीत आणू शकले नाहीत. एका निकषामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई कमी होणार आहे. तसेच पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी होणार आहे.

राज्य सरकारने पीकविमा योजना बंद करून जो पैसा बचत झालेला आहे, तो पैसा दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपये कृषी पायाभूत विकासासाठी खर्च करण्याची घोषणा केली आहे. घोषणा उशीराने झाल्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्या विषयी कोणती आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. पावसाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यात त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद होणे अपेक्षित होते. पण कृषी विभागाकडून अद्याप कृषी पायाभूत क्षेत्रात आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठीच्या ठोस योजना तयार न झाल्यामुळे सरकारने कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद केली नाही.

हेही वाचा

शिवसेना ते राष्ट्रवादी काँग्रेस मार्गे भाजपा; सतत वादात सापडणारे मंत्री माणिकराव कोकाटे कोण आहेत?

कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी साडेपाचशे कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, पण ही तरतूद अत्यल्प आहे. सरकारकडून मोठा गवगवा केला जात आहे. पण साडे पाचशे कोटी रुपयांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या योजनेच्या अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यात कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी वाढीव निधी मिळण्याची गरज होती, मात्र प्रत्यक्षात त्या दृष्टीने काहीही झालेले नाही. या शिवाय केंद्र सरकारने कर्नाटकच्या धरतीवर राज्यात दहा शाश्वत शेतीसाठी नवोन्मेष आणि विकास केंद्र (Centre for Innovation and Development in Sustainable Agriculture (CIDSA) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चाच्या २० टक्के रक्कम राज्य सरकारने गुंतवणूक करणे अपेक्षित होते व प्रत्यक्षात त्यासाठी कोणतीही तरतूद झालेली नाही. यामुळे अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांतून कृषी क्षेत्राची निराशा झाल्याचे दिसून येते.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

हेही वाचा

विधानसभा निवडणुकीआधी ६०० जणांचे फोन टॅपिंग? पोलिसांचा नेमका दावा काय?

आर्थिक तरतूदीत निराशा झाली असताना धोरणात्मक पातळीवर निराशा झाली आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना राज्यात सुरु आहे. अनेक शेतकऱ्यांची जोडणी रखडली आहे. जोडणी झालेल्या सौरपंप संचाची दुरूस्ती रखडली आहे. या अडचणी दूर होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. सौर संचाच्या दुरुस्तीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे, तरीही सरकार शेतकऱ्यांना सौर संच घेण्याचे सक्ती करत आहे. शेतकऱ्यांना नेहमीची वीज जोडणी दिले जात नाही. त्याऐवजी सौरसंच घ्या, असे सांगितले जात आहे. अधिवेशनात विविध नदीकाठांवरील शेतकऱ्यांच्या पाणी उपसा योजनांसाठी दहा एचपीचे सौरपंप देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. आता ही योजना कितपत यशस्वी होते आणि पाणी उपसा योजनांच्या योजनांना या सौर पंपाचा किती उपयोग होतो, हे पहावे लागणार आहे. एकूणच पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी फार काही झाले नाही. त्यात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा विधान परिषदेत भ्रमणध्वनीवर पत्ते खेळतानाची चित्रफित प्रसारित झाल्यामुळे कृषी विभागाची नाचक्की झाली आहे. एकूणच पावसाळी अधिवेशनात शेती, शेतकरी आणि कृषी विभागासाठी ठोस काहीच झाले नसल्याची स्थिती आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com

Web Title: What farmer get from maharashtra assembly monsoon session print politics news css