मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच्या दिलेल्या एका निकालामध्ये व्हॉट्सअप अ‍ॅडिमन्सला मोठा दिलासा दिला आहे. एखाद्या ग्रुपवर त्या ग्रुपमधील मेंबर पोस्ट केलेल्या आक्षेपार्ह मजकुरासाठी दोषी ठरवता येणार नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. आक्षेपार्ह मेसेजमागे काही हेतू किंवा पूर्वनियोजित कटाअंतर्गत ते पोस्ट करण्यात आलं नसल्याचं सिद्ध होत नाही तोपर्यंत ग्रुप अ‍ॅडिम दोषी ठरवता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या द्विसदस्यीय विभागीय खंडपीठाने व्हॉट्सअप अ‍ॅडिमन प्रकरणातील एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोंदियातील जिल्हा न्यायालयामध्ये सुरु असणाऱ्या व्हॉट्सअप अ‍ॅडिमनविरोधातील खटला न्यायालयाने रद्द केलाय. “एफआयआरमधील आरोप जरी खरे असल्याचं समजलं तर उपलब्ध गोष्टी पाहता अर्जदाराने या प्रकरणामध्ये कलम ३५४-अ (१)(४), ५०९ आणि १०७ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नाही. तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० अंतर्गतही गुन्हा सिद्ध होत नाही,” असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Whatsapp group admin can not be held liable for member post unless common intention shown bombay hc scsg
First published on: 26-04-2021 at 18:55 IST