राज्यभरातील बांधकाम कामगारांना भाजप नेतृत्वातील सत्ताधाऱ्यांकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा असतांनाच त्याबाबतची कासवगती मात्र त्यांना घायकुतीस आणणारी ठरत आहे. राज्यभरात लाखो कामगार बांधकाम क्षेत्रात आहेत. मात्र, अधिकृत नोंदणी ३ लाख ८० हजार कामगारांचीच झाली आहे. आजवर कामगार म्हणून सुध्दा मान्यता नसलेल्या या घटकास आता तशी मान्यता व सामाजिक सुरक्षा मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फ डणवीस यांनी इमारत बांधकाम कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करून अध्यक्षपदी ओमप्रकाश यादव यांना नेमले. एवढेच नव्हे, तर या पदास राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा बहाल केल्याने या मंडळाचे रीतसर काम मार्गी लागले. याच मंडळामार्फ त कामगारांची नोंदणी सुरू झाली आहे. १६ प्रकारच्या शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, विवाह अनुदान, बाळंतपण अनुदान, मृत्यूलाभ, अशा सोयीसुविधा मान्य केल्याने आजवर सातत्याने दुर्लक्षित राहिलेल्या या घटकास आता आवाज मिळाला आहे, असे मत संघटनेचे नेते व मंडळाचे उपाध्यक्ष महेश दुबे यांनी सांगितले, पण घोषित केलेल्या सुविधांचा लाभ या कामगारांना मिळत नसल्याची त्यांची मुख्य तक्रार आहे. सहा महिन्यांपूर्वी शेकडो मिस्त्री हातात कवचा घेत आंदोलनात उतरले होते. त्यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश यादव यांनी सरकारी खाबुगिरीवर जाहीरपणे खापर फोडले. पुढे एका बैठकीत कामगारमंत्री प्रकाश मेहता यांच्याशी चर्चा करतांना संघटनेने या व्यथा मांडल्या. काही जिल्ह्य़ातील अप्राप्त अनुदानाचा मुद्या प्रामुख्याने मांडण्यात आला. या जिल्ह्य़ातील कामगार अधिकाऱ्यांनी हे अनुदान खात्याचा घोळ दाखवून परत पाठविले होते. उपस्थित कामगार आयुक्तांनी साडे पाचशेवर अशा कामगारांना ३ हजार रुपये प्रत्येकी, अशा स्वरूपातील अनुदान तात्काळ देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागला. आता प्रत्येकी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र मंत्रिमंडळाची मंजुरीच मिळालेली नाही. भाजपच्या मंत्र्यांनी कामगारांबाबत दाखविलेल्या लवचिक धोरणाने हा वर्ग दिलासा मिळाल्याचा अनुभव सांगतो, पण निर्णयाची अंमलबजावणीच घायकुतीस आणत आहे. जिल्हा कामगार अधिकारी कार्यालयात पुरेसे कर्मचारी, प्रलंबित अनुदान, थकित शिष्यवृत्ती, विवाह अनुदान, २०१५ मध्ये संपलेल्या आरोग्य विम्याचे नूतनीकरण, असे व अन्य प्रश्न रेंगाळलेलेच असल्याचे कामगार नेते म्हणतात. देशातील काही राज्यात या कामगारांच्या दोन मुलींच्या विवाहासाठी प्रत्येकी ५१ हजार रुपयाचे अनुदान, तसेच घरबांधणीसाठी ५ लाखाचे अनुदान देय आहे. ही सवलत मिळावी म्हणून आता हा वर्ग संघर्षांच्या तयारीत आहे. इतर राज्यांचे या संदर्भातील प्रस्ताव पाहून निर्णय घेण्याची हमी कामगार मंत्र्यांनी दिली होती. त्याचा लवकर निर्णय लागावा, अशी अपेक्षा असल्याचे महेश दुबे म्हणाले. जिल्हा कामगार अधिकाऱ्यांनी या कामगार संघटनेशी वेळोवेळी समन्वय साधून प्रश्न मार्गी लावण्याचे निर्देश अंमलातच येत नाही, असाही तक्रारींचा सूर आहे. विद्यमान शासनाने या कामगारांबाबत दाखविलेली तत्परता मान्यच, पण अंमलबजावणी केव्हा, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
