ज्या प्रकल्पांवर २५ टक्के वा त्यापेक्षा कमी खर्च झाला आहे त्या प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबविण्याची शिफारस श्वेतपत्रिकेत करण्यात आली असून त्याचा  मोठा फटका विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना बसणार आहे. ही सिंचन श्वेतपत्रिका विदर्भाचा सत्यानाश करणारी असल्याची तिखट प्रतिक्रिया विदर्भाचे ज्येष्ठ अभ्यासक अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर यांनी यासंदर्भात व्यक्त केली.
श्वेतपत्रिकेत २५ टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झालेल्या प्राथमिक अवस्थेतील प्रकल्पांची कामे संस्थगित ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याचा फटका विदर्भातील अनेक प्रकल्पांना बसणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील हुमन प्रकल्पाचे काम या शिफारशीनुसार थांबल्यास ४० हजार हेक्टर आदिवासी भाग तहानलेला राहील. हा नक्षलवादग्रस्त भाग आहे.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन वनखात्याची होती. त्यामुळे जमीन वापरासंबंधी मंजुरी मिळायलाच वीस वर्षे लागली. केंद्र शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील एका सामाजिक संस्थेने ‘जंगल वाचवा’ म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली. तीन वर्षांपूर्वी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली व परवानगी दिली. वन जमीन जात असल्यामुळे होणारे नुकसान पाहून रक्कम भरावी, असा आदेश असल्याने सरकारने कही रक्कम भरली. मात्र अद्याप काही रक्कम भरावयाची शिल्लक आहे.
या कारणाने हुमन प्रकल्प अडला आहे. वन जमिनीबाबत अडचणी फक्त विदर्भाच्या वाटय़ालाच येतात, कारण वनांचा सर्वाधिक भाग विदर्भातच आहे. इतर भागात जंगले नसल्याने अडचण येत नाही.
त्यामुळे जास्त त्रास विदर्भालाच भोगावा लागतो. विदर्भातील सिंचनाची उपलब्धी, त्यात वाढ न होण्याची कारणे श्वेतपत्रिकेतून लपवून ठेवण्यात आली आहेत. विदर्भातील पाणी आंध्र प्रदेशात वळविले जाते. हुमन प्रकल्पाचे काम थांबवण्याच्या निर्णय म्हणजे विदर्भाचा द्वेष करणारी घटना ठरेल. शासनाची श्वेतपत्रिका काढणारे अधिकारी विदर्भाचा आकस बाळगणारे असल्याचे ही पत्रिका वाचून खात्री पटते.
या श्वेतपत्रिकेनुसार अंमलबजावणी झाली तर विदर्भाच्या भविष्याच्या दृष्टीने हे घातक ठरणार आहे. २५ टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झालेल्या प्रकल्पांची कामे संस्थगित करणे हे धोरणच चुकीचे आहे.विदर्भातील सिंचनासंबंधात अनेक बाबी श्वेतपत्रिकेत लपविण्यात आल्या असून त्यासंबंधी येत्या चार दिवसात एक पुस्तिकाच प्रकाशित करणार असल्याचे किंमतकर यांनी सांगितले.