वन्यजीव व वनांच्या रक्षणासाठी मदत व्हावी यासाठी राज्य सरकारकडून जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ांत सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांची मानद वन्यजीव रक्षक (ऑनररी वाइल्डलाइफ वॉर्डन) म्हणून नियुक्ती केली जाते, पण अधिकार नसल्याने हे सर्व जण ‘नामधारी’ होते. आता मात्र त्यांना वन्यजीवांच्या गैरप्रकारांबाबत थेट न्यायालयात खटला दाखल करण्याचे अधिकार देण्यात आले असून, न्यायालयांनासुद्धा त्यांची दखल घ्यावी लागणार आहे.या बदलांमुळे आता मानद वन्यजीव रक्षकाला कारवाईसाठी वन अधिकाऱ्यावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्याला वन्यजीव संरक्षक कायद्यातील (१९७२) ‘५५ ब’ कलमाखालील अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे वन्यजीव कायद्यांतर्गत अनुसूचित समाविष्ट प्राणी-पक्ष्यांची विक्री, त्यांची शिकार किंवा काही गैरप्रकार होत असल्यास तो स्वत: न्यायालयात खटला दाखल करू शकणार आहे. ‘‘याबाबत गेल्या आठवडाभरात अधिसूचना काढण्यात आली असून, ती काही दिवसांत गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध होईल,’’ अशी माहिती राज्याचे मुख्य वन्यजीव संरक्षक एस.डब्ल्यू.एच. नक्वी यांनी ‘लोकसत्ता’ ला दिली. वन विभागाने राज्य सरकारच्या मंजुरीने तीन अधिसूचना काढल्या आहेत. त्याद्वारे वन अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारांच्या वापराचे पुनर्वितरण करण्यात आले आहे. वन्यजीव संरक्षकाच्या पदांबाबत फेररचना करण्यात आली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मानद वन्यजीव रक्षकांना हे अधिकार प्राप्त झाले आहेत, असे नक्वी यांनी सांगितले. वन व वन्यजीव या विषयातील अभ्यासक आणि कार्यकर्ते यांची ‘मानद वन्यजीव रक्षक’ (ऑनररी वाइल्डलाइफ वॉर्डन) म्हणून राज्य सरकारकडून नियुक्त करण्यात येते. प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी असा किमान एक वॉर्डन असतो. त्यांना कोणतेही मानधन नसते. शिवाय अधिकारही नसल्याने ते केवळ नामधारी होते. सामान्य नागरिकांना असलेले अधिकारच त्यांना होते. त्यामुळे वन्यजीवविषयक कोणत्याही गैरप्रकाराची दखल घेण्यासाठी त्यांना वन अधिकाऱ्यांवरच अवलंबून राहावे लागायचे. वन्यजीवांबाबत गैरप्रकार आढळल्यास त्याची माहिती वन अधिकाऱ्यांना द्यावी लागायचा. त्यांनी ६० दिवसांपर्यंत त्याची दखल घेतली नाही तरच नागरिकांना न्यायालयात दाद मागता यायची. मात्र, आता मानद वन्यजीव रक्षक थेट न्यायालयात जाऊ शकतील. अशी तरतूद नव्या अधिसूचनेत आहे. त्यामुळे वन्यजीवांविषयी गैरप्रकार रोखण्यास मदत होईल, अशी प्रतिक्रिया मानद वन्यजीव रक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
