|| मोहनीराज लहाडे बडतर्फ, सेवेत नसलेल्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांचाही समावेश; अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार चर्चा राज्य सरकारच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी पार पाडणारी, पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) ही संस्था आता मृत, बडतर्फ, शिक्षा लागल्याने कारागृहात असलेल्या, महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यातील सेवेत दाखल झालेल्या अधिकाऱ्यांनाही प्रशिक्षण देणार आहे. यशदाने उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या उजळणी प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी जी यादी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना पाठवली आहे, त्यात अशा प्रकारच्या उपजिल्हाधिकारी पदांवरील व्यक्तींचा समावेश आहे. यशदाच्या या यादीतील गमतीजमतीची राज्यभरातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये मात्र जोरदार चर्चा सुरू आहे. या गंभीर चुकीला जबाबदार कोण, याचाही शोध घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. अधिकाऱ्यांच्या नावांची यादी यशदाच्या सहायक प्राध्यापक तथा अधीक्षक कृषी अधिकारी व संपर्क अधिकारी (महसूल) उज्ज्वला बाणखेले यांनी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवली आहे. प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या ३२ उपजिल्हाधिकाऱ्यांची ५ जुलैला प्रथम यादी पाठवली गेली होती. नंतर चार दिवसांनी ९ जुलैला ५ अधिकाऱ्यांची नावे कमी करून दुसरी यादी पाठवली गेली. या पहिल्या यादीत उस्मानाबादमध्ये शिक्षा झालेल्या एका महिलेच्या नावाचा समावेश आहे. नंतर तिचे नाव वगळले गेले. दुसऱ्या यादीत औरंगाबादमध्ये सन २०१० मध्ये बडतर्फीची कारवाई झालेल्याचा समावेश आहे. या शिवाय सन २०१४ मध्ये मुंबईत मृत झालेल्या अधिकाऱ्याचाही समावेश आहे. यशदासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेत स्थापनेपासून प्रथमच महसूल विभागाचा एकही जबाबदार अधिकारी नाही, त्यातूनच महसूल विभागाचे संपर्क अधिकारी पद कृषी विभागाकडे सोपवले गेले, त्यातूनच अशा गंभीर स्वरूपाच्या चुका घडत असाव्यात, अशी प्रतिक्रिया उपजिल्हाधिकारी व्यक्त करत आहेत. प्रकार काय? उपजिल्हाधिकारी पदावरील अधिकाऱ्यांना, सेवेतील १४ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर उजळणी प्रशिक्षण कार्यक्रम करणे राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार सक्तीचे करण्यात आले आहे. अशा अधिकाऱ्यांची यादी महसूल व सामान्य प्रशासन विभागाकडून यशदाकडे पाठवली जाते. त्यानुसार यशदाने दि. २३ ते २४ जुलै दरम्यान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केला आहे. त्यात ज्यांना या प्रशिक्षणास उपस्थितच राहता येणार नाही, अशा अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यादीत तुरूंगात असलेल्या तसेच मृत झालेल्या व्यक्तींचाही सहभाग आहे. यादीत कोण कोण? उपजिल्हाधिकारी पदावरील एक अधिकारी राजीनामा देऊन, भारतीय पोलीस प्रशासनात ओरिसा राज्याच्या सेवेत दाखल झाला आहे, त्याचेही नाव यादीत आहे. याशिवाय पदोन्नती मिळून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी झालेल्यांचाही समावेश आहे. प्रशिक्षणासाठी अधिकाऱ्यांना न पाठवणाऱ्या विभाग प्रमुखांवर तसेच प्रशिक्षणास उपस्थित न राहणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी मुख्य सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे यादीच्या शेवटी नमूद करण्यात आले आहे. या यादीचा आधार घेत एखादा बडतर्फ अधिकारी प्रशिक्षणाला उपस्थित राहिला किंवा शिक्षा भोगणाऱ्या अधिकाऱ्याने प्रशिक्षणास उपस्थित राहण्यास सवलत मागितल्यास काय होईल, याचीच चर्चा सध्या रंगली आहे.
