यवतमाळ जिल्हा परिषदेची अधिकाऱ्यांशिवाय करोना लढाई

यवतमाळ : सध्या करोनाच्या गंभीर संसर्ग काळात जिल्हा परिषदेची यंत्रणा अधिकाऱ्यांशिवाय करोना लढाई लढत आहे. जिल्हा परिषदेशी निगडीत कृषी, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, महिला व बालकल्याण आदी विभागांतील वर्ग एक व दोनच्या अधिकाऱ्यांच्या तब्बल १६० जागा रिक्त आहेत. या समस्येकडे ग्रामविकास विभागासह, जिल्ह्याचे पालकमंत्री व स्थानिक लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष झाल्याने ग्रामीण भागात प्रशासकीय समन्वयावरही परिणाम झाला आहे.

यवतमाळ जिल्हा परिषदेतील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, शिक्षणाधिकारी, सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी अशी अनेक महत्वाची पदे रिक्त असल्याने जिल्हा परिषदेचे कामकाज प्रभावित झाले आहे. जिल्हा परिषदेत वर्ग एक व दोनच्या अधिकाऱ्यांची ३६६ पदे मंजूर आहेत. यापैकी केवळ २०६ पदांवर अधिकारी कार्यरत असून तब्बल १६० पदे रिक्त आहेत. यात वर्ग एकची ५३ तर वर्ग दोनची १५३ पदे रिक्त असल्याने जिल्ह्याच्या ग्रामणी भागाचा विकास खुंटला आहे. बहुसंख्य पदे रिक्त असताना अनेक अधिकाऱ्यांकडे दोन, तीन पदांचा प्रभार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वच विभागांची अवस्था बिकट झाली आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पदावर गेल्या वर्षभरापासून प्रभारी आहे. ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक हे या पदाची जबाबदारी बघत आहेत.

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पदही रिक्त आहे. दारव्हा, दिग्रस, झरी, महागाव, मारेगाव, पांढरकवडा, पुसद, यवतमाळ, बाभूळगाव या नऊ पंचायत समितींमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून गटविकास अधिकारी नाहीत. अनेक पंचायत समितींमध्ये दुय्यम अधिकाऱ्यांकडे प्रभार सोपविण्यात आला आहे. आर्णी, घाटंजी, मारेगाव, पांढरकवडा, उमरखेड, वणी, यवतमाळ, झरी या पंचायत समितींमध्ये सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांची आठ पदे रिक्त आहेत. पंचायत विभागातील याच संवर्गाचे एक पद रिक्त आहे. बांधकाम विभाग एक आणि दोन या दोन्ही विभागांचे कार्यकारी अभियंता व पाच उपअभियंतांची पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात उपकार्यकारी अभियंता, भू वैज्ञानिक अशी सहा पदे रिक्त आहेत. जिल्ह्यात ग्रामीण भागात करोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात असताना आरोग्य विभाग अपुऱ्या संख्याबळात ही लढाई लढत आहे.

अतिरिक्त, सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची दोन, तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी आदी ५५ पदे रिक्त आहेत. कृषी विभागात कृषी विकास अधिकाऱ्यासह चार पदे रिक्त आहेत. पशुसंवर्धन विभागात ३०, प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांसह ३०, माध्यमिक व निरंतर शिक्षणमध्ये पाच, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेत दोन, तर महिला व बालकल्याण विभागात बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची ११ पदे रिक्त आहेत. अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदांसंदर्भात विभागीय आयुक्तांना नियमित अहवाल पाठविण्यात येतो. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार या संदर्भात पुढील कारवाई केली जाईल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेतील सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सी. जी. चव्हाण यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.