गणवेशाबाबत शिक्षण समितीचा हस्तक्षेप निखिल मेस्त्री, लोकसत्ता पालघर : जिल्हा परिषदेतील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे गणवेशबाबत सर्वस्वी अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीचे असावेत असा निर्णय शासनाच्या समग्र शिक्षा, प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत दिला गेला आहे. असे असतानाही पालघर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने या निर्णयाविरोधात ठराव घेऊन बगल देण्याचे काम केल्याचे निदर्शनास आले आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे रंग, दर्जा, माप व तपशील याबाबत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या सभेमध्ये २२ एप्रिल रोजी ठराव घेतला गेला. यामध्ये समितीने हस्तक्षेप करून समितीत ठरविल्याप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तसे गणवेश पुरविण्यात यावेत असा घाट घातला आहे. जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या या ठरावच्या माध्यमातून वर्गनिहाय विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना विशिष्ट रंगाचे व मापाचे गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने पुरवावे असे म्हटले आहे. यामध्ये बहुतांश पिवळा हिरवा निळा व तपकिरी रंगाच्या कपडय़ाचा समावेश आहे यापूर्वी शाळा व्यवस्थापन समिती उपलब्ध असलेल्या व विद्यार्थ्यांना शोभेल असा गणवेश पाहून विद्यार्थ्यांंना शिवण्यास सांगत होते. प्रत्येक विद्यार्थी दोन गणवेशासाठी चारशे रुपये इतके मंजूर आहे मात्र आता या ठरावाने विशिष्ट रंगाचे कपडे दर्शविल्यामुळे लहान सहान विक्रेत्यांकडे ते मिळण्याची शक्यता नाही त्यामुळे एखादा मोठा ठेकेदार पाहून त्याच्यामार्फत हे कपडे शाळा पालकांना घ्यावे लागण्याची वेळ येणारआहे. संपूर्ण राज्यासाठी गणवेशाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केलेल्या आहेत. पालघर जिल्हा परिषदेच्या या ठरावाबाबतची माहिती नाही. मी या संदर्भात माहिती घेते. -अश्वीनी जोशी, राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये एकाच पद्धतीचे गणवेश असल्यास विद्यार्थी ओळखणे सोपे जाईल, यासाठी असा ठराव घेतल्याची माहिती आहे. -भारती कामडी, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद
