लडाख सीमेवरील धुमश्चक्रीनंतर भारत-चीन यांच्यात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं सोमवारी टिकटॉक, शेअरइट, ब्युटी प्लस या लोकप्रिय चिनी अ‍ॅपसह एकूण ५९ अ‍ॅपवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. यावरून गायक आणि संगीतकार विशाल दादलानी यानं सरकारवर टीका केली आहे. "चायनीज अ‍ॅप्स बॅन करणं हे तसंच आहे जसं करोनाचा सामना करण्यासाठी टाळ्या वाजवणं आणि दिवे लावणं," असं म्हणत त्यानं सरकारवर टीका केली आहे. आणखी वाचा- ५९ अ‍ॅपवर बंदीनंतर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले “आम्ही या…..” वापरकर्त्यांची माहितीचोरी, तिचा गैरवापर, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आणि नागरिकांची मागणी यांच्या आधारे बंदी घालण्यात आल्याचे माहिती तंत्रज्ञान खात्याने निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले. देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोकादायक असलेले घटक या माहितीचा गैरवापर करीत असून त्याद्वारे देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचत आहे. ही अतिशय गंभीर आणि चिंताजनक बाब असून त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाने बंदीचे आदेश जारी करताना म्हटले आहे. हे हानीकारक अ‍ॅप बंद करण्यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही सूचना केली होती. तसेच नागरिकांतूनही या अ‍ॅपबाबत तक्रारी येत होत्या, असेही मंत्रालयाने या आदेशांत म्हटले आहे. Banning Apps is to China, what Taali/Diyas were to Coronavirus. — VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) June 29, 2020 आणखी वाचा- ५९ चिनी अ‍ॅपवर बंदी घातल्याने भारतातील हजारो कर्मचारी होणार बेरोजगार, आकडा वाचून धक्का बसेल केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत ही कारवाई केली. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ‘६९अ’ मधील तरतुदींचा आधार घेत ५९ अ‍ॅपवर बंदी आणण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. अँड्रॉइड आणि आयओएस प्रणालींवर प्रचलित असलेल्या या अ‍ॅपकडून भारतीय वापरकर्त्यांची माहिती बेकायदा साठवून भारताबाहेरील सव्‍‌र्हरना पुरवली जात असल्याच्या तक्रारी विविध माध्यमांतून करण्यात आल्या होत्या. आणखी वाचा- ‘तो’ आरोप चुकीचा, भारत सरकारने बंदी घातल्यानंतर TikTok चा खुलासा बंदीबाबत सरकार काय म्हणते? * राष्ट्रीय सुरक्षेला धोकादायक असलेले घटक माहितीच्या गैरवापरातून एकात्मता आणि सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचत आहेत. * अ‍ॅपवर बंदी घातल्यामुळे मोबाइल आणि इंटरनेट वापरणाऱ्या कोटय़वधी भारतीयांच्या हिताचे रक्षण होईल. * देशाची सायबर सुरक्षितता आणि सार्वभौमत्वाच्या हमीसाठी हा ‘लक्ष्यवेधी’ निर्णय आहे.
