देशात मॉब लिचिंगविरोधात (झुंडबळी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना खुले पत्र लिहून आवाज उठवणाऱ्या ५० सेलिब्रेटिंविरोधात दाखल करण्यात आलेला देशद्रोहाचा खटला रद्द करण्यात आला आहे. मुझफ्फरपूरच्या पोलीस अधीक्षकांनी गुन्हा मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये लेखक रामचंद्र गुहा, चित्रपट निर्माते मणिरत्नम आणि अनुराग कश्यप, अभिनेत्री अपर्णा सेन यांचा समावेश आहे. स्थानिक वकील सुधीरकुमार ओझा यांनी त्यावेळी या सेलिब्रेटिंविरोधात बिहारच्या कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मुझ्झफरपूरचे मुख्य न्याय दंडाधिकारी सुर्यकांत तिवारी यांनी दोन महिन्यांपूर्वी ही याचिका दाखल करुन घेतली होती. त्यापार्श्वभूमीवर पाच दिवसांपूर्वी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी ओझा यांनी म्हटले होते की, “सीजेएम तिवारी यांनी २० ऑगस्ट रोजी माझी याचिका दाखल करुन घेतली होती. याची जी पावती देण्यात आली होती त्याआधारे आता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.” मोदींना लिहिलेल्या पत्रात ज्या ५० सेलिब्रेटिंनी सह्या केल्या होत्या त्यांचा ओझा यांनी आपल्या याचिकेत उल्लेख केला होता. त्यांनी आरोप केला होता की, या विभाजनवादी प्रवृत्तीच्या सेलिब्रेटिंनी देशाचे प्रतिमा मलिन केली असून पंतप्रधानांच्या अतुलनीय कार्याला कमी लेखले आहे. त्यामुळे या सेलिब्रेटिंवर भारतीय दंड विधानातील देशद्रोह, सार्वजनिक उपद्रव, धार्मिक भावना दुखावणे आणि शांततेचा भंग करण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे या कलमांतर्गत या गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जुलै महिन्यांत ज्या ५० सेलिब्रेटिंनी मोदींना खुले पत्र लिहिले होते त्यामध्ये फिल्ममेकर मणिरत्नम, अनुराग कश्यप, श्याम बेनेगल, अभिनेता सौमित्र चॅटर्जी, पार्श्वगायिका शुभा मुद्गल आदींचा समावेश होता. त्यांनी पत्रात लिहिले होते की, मतभेदांशिवाय लोकशाही असूच शकत नाही. त्यामुळे मुस्लिम, दलित आणि अस्पसंख्यांकांवर होत असलेले हल्ले तत्काळ थांबायला हवेत. युद्धातील चिथावणीखोर वक्तव्यांप्रमाणे ‘जय श्रीराम’चा नारा दिला जात असल्यावर त्यांनी विशेष भर दिला होता.
