अभिनेता सुशंतसिंह याच्या कुटुंबाने फेब्रुवारी महिन्यात दोनदा अभिनेत्री रेहा चक्रवर्तीकडून त्याच्या जीवाला धोका आहे, अशी ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वर तक्रार केली होती. तसेच सुशांतच्या मृत्यूनंतर याच तक्रारीत नमूद व्यक्तींकडे तपास करावा, अशी विनंतीही केल्याचे समोर येत आहे. मुंबई पोलिसांनी हे प्रकरण फक्त अपघाती मृत्यूच्या नोंदीपर्यंतच(एडीआर) मर्यादीत ठेवल्याचे स्पष्ट होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ही माहिती पुढे येताच मुंबई पोलिसांनी लागलीच स्पष्टीकरण देत सिंग कुटुंबाला लेखी तक्रोर करण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी ती केला नाही, असा दावा केला. तक्रारीत काय? सुशांतच्या बहिणीचे पती ओ. पी. सिंग हे फरिदाबादला पोलीस आयुक्त आहेत. त्यांनी मुंबईतील परिमंडळ ९(वांद्रे)च्या तत्कालीन उपायुक्तांना संपर्क साधून १९ आणि २५ फेब्रुवारीला ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वर सुशांतच्या जीवाला रेहा आणि तिच्या कुटुंबापासून धोका असल्याची तक्रार केली होती. चक्रवर्ती कुटुंबाने उपचारांच्या नावाखाली महिनाभर सुशांतला परराज्यातील एका रिसॉर्टवर ठेवले होते. त्याचे सर्व आर्थिक व्यवहार, व्यवसाय आपल्या हाती घेतला आहे. या प्रकरणी लक्ष घालावे, अशी विनंतीही के ली होती. संबंधीत उपायुक्ताने प्रत्येक वेळेस ’नोटेड’, ’रॉजर’, अशा शब्दांत प्रत्युत्तर दिले होते. जूनमध्ये सुशांतच्या मृत्यूनंतरही ही तक्रोर आणि त्यातील नमूद व्यक्तींकडे तपास अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. मात्र त्याचाही परिणाम झाला नाही म्हणून पाटण्याला स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रोर नोंदवली. सुशांतच्या आत्महत्येनंतर मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग सोमवारी माध्यमांसमोर आले. सुशांतच्या कुटुंबियाने लेखी तक्रार केलेली नाही. ओ. पी. सिंग यांनी तत्कालीन पोलीस उपायुक्तांना काही ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ संदेश पाठवले होते. मात्र उपायुक्तांनी त्यांना कारवाई करण्यासाठी लेखी तक्रोर आवश्यक असल्याचे कळविले होते. परंतु त्यांना हे प्रकरण परस्पर मिटवायचे होते. त्यास उपायुक्ताने नकार दिला. हद्दीचा वाद राज्य शासनातर्फे संवेदनशील प्रकरणे हाताळणाऱ्या विधिज्ञाने दिलेल्या माहितीनुसार, फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १५६नुसार दंडाधिकाऱ्यांच्या हद्दीत घडलेल्या गुन्ह्य़ांच्या तपासाची जबाबदारी स्थानिक पोलिसांवर असते. एकाच राज्यांतून तपास वर्ग करण्यासाठी उच्च न्यायालयात तर एका राज्यातून अन्य राज्यात तपास वर्ग करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. फिर्यादीला तपास यंत्रणेवर विश्वास नसेल तर तो सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका करून तपास अन्य राज्यांचे पोलीस किंवा केंद्रीय यंत्रणांकडे वर्ग करण्याची मागणी करू शकतो. या प्रकरणात बिहार पोलिसांना तपास करता येणार नाही. तपासावरून राजकारण मुंबई : सुशांतसिंग याच्या मृत्यूच्या चौकशीवरून महाराष्ट्र विरुद्ध बिहार सरकार, भाजप विरुद्ध शिवसेना, असा वाद निर्माण झाला आहे. पाटण्यातून चौकशीसाठी आलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याला विलगीकरणात राहण्याचा सल्ला देण्यात आल्याने बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकु मार यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सुशांतसिंग याच्या मृत्यूच्या चौकशीसाठी पाटणा पोलिसांचे पथक मुंबईत दाखल झाले. पाटण्याचे पोलीस अधीक्षक विनय तिवारी यांच्या हातावर शिक्का मारून त्यांना गोरेगावमधील राज्य राखीव पोलीस दलाच्या अतिथीगृहात विलगीकरणात ठेवण्यात आले. तिवारी यांना मुंबई महापालिकेने सक्तीने विलगीकरणात पाठविल्याचा आरोप बिहारच्या पोलीस महासंचालकांनी केला. राजकीय फायद्यासाठीच सुशांतसिंग याच्या मृत्यूचा वापर केला जात असल्याचा आरोप गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला. बिहार पोलिसांचे पथक चार दिवसांपासून मुंबईत आहे, विकास दुबेशी संबंधित गुंडांची चौकशी करण्यासाठी तेथील पोलीस पथकही मुंबईत येऊन गेले, पण कोणालाही विलगीकरणात राहण्याची सक्ती केली नसताना बिहारच्या आयपीएस अधिकाऱ्याबाबत ही भूमिका कशासाठी, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. ट्वीटयुद्ध माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता यांनी हे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले जात आहे ते पाहता मुंबई शहर स्वाभिमानी आणि निष्पाप लोकांच्या राहण्यासाठी सुरक्षित उरलेले नाही, अशी टीका केली. त्यावर तुम्ही व तुमचे कुटुंबीय याच मुंबई पोलिसांची सुरक्षा घेऊन त्यांच्यावर आरोप करता, अशी टीका युवासेनेचे वरुण सरदेसाई यांनी केली.
