रवींद्र पाथरे मराठी रंगभूमी नेहमी काळाबरोबर राहत आलेली आहे, हे कितीही खरं असलं तरी एका गोष्टीबाबत मात्र ती कायम कमालीची उदासीन राहिली आहे असंच म्हणावं लागेल. ती गोष्ट म्हणजे मराठी रंगभूमीवर सशक्त राजकीय नाटकांची परंपरा आपण निर्माण करू शकलेलो नाही. आपण त्यापासून नेहमीच चार हात दूर राहिलो. पथनाटय़ चळवळीतून ही कसर काही प्रमाणात भरून काढण्याचा प्रयत्न झाला असला (आणि काही अंशी एकांकिकांमध्येही समकालीन राजकीय विषय हाताळले जात असले) तरी त्यांतल्या तात्कालिकतेमुळे त्यांची सहसा नाटय़ेतिहासात नोंद होत नाही, हे वास्तव आहे. मुख्य धारा रंगभूमीवर ब्रिटिश राजवटीत ‘कीचकवध’सारख्या नाटकातून परकीय दमनकारी राजवटीवर भाष्य केलं गेलं असलं तरी तदनंतर जाणीवपूर्वक राजकीय नाटकांची वाट आपल्याकडे निर्माण झालेली नाही. नाटककार गो. पु. देशपांडे यांचा अपवाद वगळता आपले बहुतांशी लेखक राजकारण, राजकीय विचारप्रणाली, राजकीय नेते आणि त्यांचे निर्णय व त्यांचे कारनामे, त्याचे देशाच्या भवितव्यावर होणारे इष्ट-अनिष्ट परिणाम अशा विषयांच्या वाटेला गेल्याची वानगीदाखल उदाहरणंही फारशी दिसत नाहीत. खरं तर आपला भोवताल आणीबाणीत्तोर काळापासून सतत राजकारणग्रस्त झालेला असताना आपण सामाजिक आणि करमणूकप्रधान नाटकांची धरलेली मळवाट कधीच सोडलेली नाही. विजय तेंडुलकरांचं ‘घाशीराम कोतवाल’ हे एका अर्थी राजकीय नाटकच होतं, परंतु त्यांनी ते तसं स्वीकारायचं नाकारलं. जयवंत दळवींच्या ‘पुरुष’मध्ये एक सत्तांध, स्त्रीलंपट राजकारणी दाखवलेला असला तरी त्याचीही मांडणी सामाजिक अंगाने अधिक झालेली दिसते. मात्र, या अशा अपवादात्मक नाटकांपासून प्रेरणा घेऊन पुढे राजकीय नाटकांची एक परंपरा निर्माण झाली असं काही घडलं नाही. अधेमधे कधीतरी प्रेमानंद गज्वींचं ‘गांधी-आंबेडकर’ येतं, रत्नाकर मतकरी आणीबाणीच्या काळावर आधारित ‘इंदिरा’सारखं नाटक लिहितात; परंतु तेही नियमास अपवाद म्हणण्याइतपतच. ‘मी नथुराम गोडसे बोलतोय’ हे नाटक देशाच्या इतिहासातील एका अतिशय महत्त्वाच्या राजकीय घटनेभोवती गुंफलेलं असलं तरी ते नथुराम गोडसे या व्यक्तीचं उदात्तीकरण करण्याकरता म्हणूनच लिहिलं गेलं होतं. त्यात गांधीहत्येच्या घटनेतील आरोपीची एकतर्फी कैफियत मांडली गेली होती. या घटनेमागच्या मीमांसेची तटस्थ छाननी त्यात अभिप्रेत नव्हतीच. आणि अर्थात तशी ती असणंही शक्य नव्हतं. याचं कारण- हे नाटक लिहिण्यामागचा लेखकाचा हेतू! अलीकडे चैतन्य सरदेशपांडे लिखित आणि अभिजीत झुंजारराव दिग्दर्शित ‘माकड’ हे नाटक वर्तमान राजकीय परिस्थितीवर थेट भेदक भाष्य करणारं होतं. तसंच समर खडस लिखित व प्रदीप मुळ्ये दिग्दर्शित ‘झुंड’ हे गोमांसभक्षण या विषयावरचं नाटकदेखील राजकीय टीकात्मक होतं. मात्र, बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर ज्या प्रचंड वेगाने राजकीय व धर्माध शक्तींचं ध्रुवीकरण झालं आणि देशाची धर्मातीत प्रतिमा धूसर होत गेली, त्याचं प्रतिबिंब असलेलं एकही नाटक गेल्या तीसेक वर्षांत आलं नाही. बाबरी मशीद पाडण्याच्या घटनेमुळे देशाचे दोन उभे तुकडे पडले. धर्माधतेची आणि तथाकथित राष्ट्रवादाची अफूची गोळी चढवून समाजातील एका मोठय़ा समुदायास त्याद्वारे गुंगविण्यात आले; ज्यातून हा समुदाय अद्यापि बाहेर येऊ शकलेला नाही. नुकताच बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी वादावर न्यायालयाचा निर्णय जाहीर झाला आहे. रामजन्मभूमीच्या बाजूने निर्णय दिला गेला. बाबरी मशीद पाडल्याचा आरोप असलेले सगळे आरोपी निर्दोष सुटले. तथापि बाबरी मशीद नेमकी कुणी पाडली, हे या निकालातून स्पष्ट झालेले नाही. बहुधा ती आपोआप पडली असावी. अशा ज्वलंत राजकीय विषयावर एखादं नाटक लिहावं असं अद्यापि तरी कुणाला वाटलेलं नाही. एकीकडे आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मारे गप्पा मारतो, परंतु ते वास्तवात वापरण्याचं धाडस मात्र आपल्यात नाही. रशिया-चीनमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी देशोधडीला लागलेल्या लेखकांचं मात्र आपणास भारी कौतुक वाटतं. आपल्या भारतात लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कसे शाबूत आहे याबद्दल आपण अभिनिवेशाने गप्पा झोडतो. त्या स्वातंत्र्याचा वापर करून व्यक्त व्हायला मात्र आपली ना असते. सद्य: राजकीय परिस्थितीत तर ते आणखीनच अवघड झालेलं आहे. आज प्रत्यक्षात जरी आणीबाणी लागू नसली तरी समाजमाध्यमांतील पाळीव टोळभैरवांकरवी अप्रत्यक्षपणे ती राबवली जाते आहे. देशाच्या नेतृत्वाबद्दल आणि त्यांच्या चुकीच्या निर्णयांवर टीका करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून शासकीय दमन यंत्रणांचा ससेमिरा मागे लावला जातो आहे. विरोधकांना, तसंच देशातील वस्तुस्थिती मांडणाऱ्या पत्रकारांना देशद्रोही ठरवले जात आहे. लाखो शेतकऱ्यांचे आपल्या न्याय्य हक्कांसाठीचे सनदशीर आंदोलन विकासविरोधी ठरवले जात आहे. नोटाबंदीने देशवासीयांचे आर्थिक कंबरडे मोडले तरी त्याविरुद्ध ब्र काढू दिला जात नाही. आपली ‘मन की बात’ फक्त लोकांनी ऐकावी, लोकांच्या मन की बात समजून घेण्याची तसदी मात्र घेतली जात नाहीए. चीनने देशाच्या सीमेवर आक्रमण करून भूभाग हडपला तरी आपण वाळूत तोंड खुपसून बसणाऱ्या शहामृगासारखं आपल्या ते गावीही नाही असंच समजायचं. विरोधकांना, टीकाकारांना हास्यस्पद ठरवून किंवा शक्यतो विकत घेऊन एकचालकानुवर्तीत्वाकडे देशाची वाटचाल सुरू आहे.. असे एक नाही, तर असंख्य विषय सर्वसामान्य लोकांना संत्रस्त करीत असताना या सगळ्याचं प्रतिबिंब स्वत:ला प्रागतिक, आधुनिक, काळानुरूप बदलणारी अशी बिरुदं सन्मानाने मिरवणाऱ्या मराठी रंगभूमीवर जराही उमटू नये? राजकीय नाटक (किंबहुना कुठलंही चांगलं नाटक!) लिहिण्यासाठी त्यासंबंधीचे सगळे कंगोरे तपशिलांत समजून घेणं अत्यंत गरजेचं असतं.. मान्य! मराठी लेखकांना इतक्या खोलात ते समजून घेता येत नाहीत, किंवा त्यांचं आकलन कमी पडत असावं, हेही यामागचं कारण असू शकतं. अशी नाटकं रंगमंचावर आणण्यासाठी निर्माते मिळणे अवघड.. हेही सत्यच. परंतु जगातील बाकी सगळ्या विषयांचा खोलात अभ्यास करू शकणाऱ्या तरुण लेखक पिढीला राजकीय विषयांचा अभ्यास करणं जड जावं, हे जरा पचायला तसं कठीण आहे. की त्यांना आपल्या जगण्याचीच तेवढी पडलीये? कदाचित डेली सोपचं दळण दळलं की पैसा, प्रसिद्धी, ऐषोराम वगैरे गोष्टी साध्य होत असताना या नस्त्या भानगडीत पडून उगा संकटात का पडा, असा साधा, निरुपद्रवी दृष्टिकोणही असू शकतो बहुसंख्यांचा. आजूबाजूच्या घटनांबद्दलची संवेदनशीलता, सर्जक अस्वस्थता, आदर्श मानवी मूल्यांच्या ऱ्हासाची चिंता वगैरे भरल्या पोटीच करायच्या गोष्टी आहेत का? प्रश्न.. प्रश्न.. आणि प्रश्न..! या प्रश्नोपनिषदातच राजकीय नाटकाचा गर्भ जिरत असावा बहुधा!
