गेल्या वर्षी पंढरपूरच्या नाटय़संमेलनात पुढील नाटय़संमेलन बेळगावात घेण्याची एकमुखी मागणी राजकारण्यांसह नाटय़ परिषदेच्या बेळगाव शाखेनेही केली होती.. तेव्हा यामागे काय कारण असावं बरं, असा प्रश्न पडला होता. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार तेव्हा महाराष्ट्रात सत्तेवर होतं. संमेलनाला उपस्थित मंत्र्यांनीही ही मागणी लावून धरली होती. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सर्वश्रुत असताना बेळगावात नाटय़संमेलन घेणं म्हणजे या वादावर जमू पाहणाऱ्या राखेवर पुनश्च फुंकर घालणं होतं. बेळगावात नाटय़संमेलन घेण्यामागे तिथल्या मराठीजनांच्या हृदयातील सलावर हळुवार फुंकर घालण्याची उदात्त भावना असण्याची शक्यता तशी धूसरच म्हणायला हवी. कारण हा प्रश्न ‘जिवंत’ ठेवणे ही काहींची ‘गरज’ होऊन बसल्यामुळे सीमावादाचा मुद्दा अधूनमधून पेटवण्यात येतो. सध्या तो न्यायप्रविष्ट असला, तरीही! परंतु कसं कुणास ठाऊक, बेळगावचं नाटय़संमेलन तोंडावर आलं आणि (कधी नव्हे ते!) महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी, हे संमेलन बेळगावमधील एक सांस्कृतिक घटित असल्यानं त्यात सीमाप्रश्नाचा धुरळा उडवायचा नाही, असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकारानं झालेल्या बैठकीत ठरवलं. तत्पूर्वी, सीमावादाचा धुरळा नाटय़ परिषदेचे अध्यक्ष मोहन जोशी यांच्या एका विधानानं उडालेला होताच. ते संमेलनाच्या पूर्वतयारीसाठी बेळगावात गेले असता एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी सीमावादाबद्दल तोडलेल्या ताऱ्यांमुळे तेथील नाटय़ परिषद शाखेसह सर्वानीच त्यांचा जाहीर निषेध केला होता. आणि नियोजित संमेलन रद्द करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे नाटय़ परिषदेची चांगलीच तंतरली होती. शेवटी मोहन जोशी यांनी सपशेल माफी मागून या वादावर पडदा टाकला. या संमेलनात मोहन जोशी कुठलंही आक्षेपार्ह विधान करणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात आली होती. म्हणूनच संमेलनाच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या वेळीही महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते सीमाप्रश्नावर घोषणाबाजी करत असताना त्यांना सामोरे जाऊ पाहणाऱ्या जोशी यांना त्यांच्या हितचिंतकांनी निदर्शकांपासून दूर ठेवण्याची पराकाष्ठा केली. न जाणो चुकून त्यांनी काही भलतीसलती विधानं केली तर संमेलनच उधळलं जाईल, ही भीती त्यामागे होती. त्यांच्याऐवजी नाटय़ परिषदेचे प्रमुख कार्यवाह दीपक करंजीकर हेच प्रसार माध्यमांना आणि अशा वादग्रस्त प्रसंगांना सामोरे जात होते. त्यांच्यापाशी उत्तम ‘राजकीय’ कौशल्य असल्यानं त्यांनी संमेलनात गडबड होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली. नाटय़ परिषदेच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीतही सीमाप्रश्नासंबंधात ठराव केला जाऊ नये यासाठी त्यांनी आपलं कौशल्य पणास लावलं आणि संमेलनात हा ठराव येऊ दिला नाही.अर्थात संमेलनात सीमाप्रश्नावर घोषणाबाजी करणाऱ्यांच्या मागणीतही त्याबद्दलची पोटतिडिक जाणवली नाही. अन्यथा संमेलनाच्या व्यासपीठावर बेळगावच्या महापौर व उपमहापौरांना स्थान मिळताच त्यांचा विरोध मावळता नसता! केवळ एक औपचारिकता यापलीकडे या घोषणाबाजीत दम नव्हता. त्यामुळे संमेलन कोणत्याही वादंगाविना पार पडलं. बेळगावातील या संमेलनाची काही ठळक वैशिष्टय़ं सांगता येतील. कुठल्याही धन व सत्तादांडग्या राजकीय नेत्याच्या पाठबळाविना (जरी संमेलनात राजकारणी होते, तरीही!) हे संमेलन संपन्न झालं. महाराष्ट्र सरकारचं ५० लाखांचं अनुदान आणि बेळगाव नाटय़ परिषद शाखेनं घेतलेलं २० लाखांचं कर्ज, तसेच देणग्यांवर या संमेलनाचा डोलारा उभारला गेला होता. त्यामुळे संमेलनात भपक्याला फाटा देण्यात आला होता. तरीही आलेल्या पाहुण्यांचं सर्वतोपरी आदरातिथ्य करण्यात बेळगावकरांनी आपल्या परीनं कसलीही कसूर केली नाही. आयोजनात काही चुका जरूर झाल्या; म्हणजे संमेलनातील स्टॉलधारकांना आवश्यक त्या सुविधा न पुरवण्यापासून ते त्यांचा धंदा व्हावा यासाठी घ्यावयाची जरूर ती खबरदारी घेतली गेली नव्हती. परंतु त्यास स्थानिक संयोजक जबाबदार होते. त्यामुळे समस्त स्टॉलधारकांनी आपले डिपॉझिट परत मिळावे, अशी मागणी मोहन जोशी यांच्याकडे केली. जोशी यांनी सर्व स्टॉल्सची पाहणी करून त्यांचं गाऱ्हाणं व तक्रारी ऐकून घेतल्या. यातली ब्लॅक कॉमेडी अशी, की मोहन जोशी स्टॉल्सची पाहणी करत असताना काही स्टॉलधारक त्यांच्यासमवेत आपले फोटो काढून घेत होते आणि त्यातच धन्यता मानत होते. एकजण तर असंही म्हणाला की, ‘तुमच्याबरोबर फोटो काढला आणि माझे डिपॉझिटचे पैसे वसूल झाले!’ असो.बेळगाव संमेलनानं आणखीन एक पायंडा पाडला. या संमेलनात नाटय़विषयक चर्चा, परिसंवादांना संपूर्णपणे फाटा देण्यात आला होता. ‘संमेलन म्हणजे उरूस’ या समीकरणावर मोहन जोशी आणि कंपनीने याद्वारे जणू शिक्कामोर्तबच केलं. त्यामुळे यापुढे संमेलनाला जायचं की नाही, असा प्रश्न संमेलनातून वैचारिक मंथनाची अपेक्षा करणाऱ्यांना पडला आहे. बेळगावकरांना नाटकं पाहायला मिळत नाहीत म्हणून त्यांना नाटकांची पर्वणी देणं एक वेळ समजू शकतं; परंतु संमेलनात कसलंच बौद्धिक आदानप्रदान होऊ द्यायचं नाही, हे म्हणजे आजच्या ‘बिनमेंदू’चं जगणं पसंत करणाऱ्यांची तळी उचलून धरण्यासारखंच आहे. तसंही नाटय़ परिषदेच्या सद्य:धुरिणांना वैचारिकतेचं वावडं आहेच. तेव्हा त्यांच्याकडून काही विपरित घडलंय असं मानायचं कारण नाही. या संमेलनात काही चुकार रंजक प्रसंगही घडले. संमेलनाचे उद्घाटक शरद पवार यांनी भाषणाच्या अखेरीस ‘जय हिंद’नंतर ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणायचं हेतुत: टाळलं. संमेलनाआधी बेळगावातच झालेल्या अन्य एका कार्यक्रमात त्यांनी ‘जय हिंद’बरोबरच ‘जय कर्नाटक, जय महाराष्ट्र’ म्हणण्याची तसदी घेतली होती. परंतु संमेलनात भाषण करताना त्यांच्या मनात काय होतं, कळायला मार्ग नाही. अर्थातच याचं उट्टं शिवसेनेचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते हे न काढते तरच नवल! त्यांनी शरद पवारांना चांगलेच बोल सुनावले. पवारांनी आपल्या भाषणात ‘मराठी रंगभूमीसाठी सरकारनं हे केलं पाहिजे, ते केलं पाहिजे’ असा सूर लावला होता. त्याचा खरपूस समाचार घेताना रावतेंनी ‘मग तुमचं सरकार १५ वर्षे महाराष्ट्रात सत्तेवर असताना तुम्ही हे का केलं नाहीत?’ असा रोकडा सवाल त्यांना विचारला. यावेळी व्यासपीठावर दिवाकर रावते यांच्यासोबत बसलेले शिवसेनेचे (पूर्वीच्या सरकारात राष्ट्रावादीचे मंत्री असलेले) आमदार उदय सामंत यांनाही त्यांनी यावरून कानपिचक्या द्यायला कमी केलं नाही.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सकाळऐवजी संध्याकाळी संमेलनास आले. त्यांच्यासाठी पुनश्च उद्घाटन सोहळासदृश्य कार्यक्रम करण्यात आला. त्यात त्यांनी मराठी रंगभूमीच्या प्रयोगशाळेसाठी फिल्मसिटीत खास जागा राखून ठेवण्यात येईल अशी घोषणा केली. आदल्या दिवशी मुंबईतील एका कार्यक्रमात सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांनी मराठी रंगभूमीच्या प्रगतीचे गोडवे गात तिच्यासाठी सरकारने फिल्मसिटीत जागा द्यावी अशी सूचना केली होती. दस्तुरखुद्द अमिताभ बच्चन यांनीच ही सूचना केल्यामुळे मुख्यमंत्रीमहोदयांना मराठी रंगभूमीच्या महानतेचा साक्षात्कार होऊन त्यांनी तात्काळ ही घोषणा केली. खरं तर याआधीही अनेक मराठी रंगकर्मीनी ही सूचना वारंवार केली होती. परंतु प्रत्येक शासनाने या मागणीस वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या होत्या. असो. कुणाच्याही कोंबडय़ाने का होईना, मराठी रंगभूमीसाठी चांगला दिवस उजाडतोय.. फिल्मसिटीत जागा मिळतेय, हे महत्त्वाचं. अर्थात प्रत्यक्षात ती मिळेपर्यंत आणखी काय काय होईल, हे सांगता येत नाही. संमेलनाध्यक्ष फैय्याज शेख यांचं भाषण त्यांच्या पूर्वसुरींच्या भाषणांसारखंच मराठी रंगभूमीच्या समस्त प्रवाहांचा आढावा घेणारं होतं. त्यांनी रंगभूमीच्या अनेक दुखण्यांवर सुचवलेले उपाय यापूर्वीही अनेकांनी सुचवलेले आहेत. परंतु ते उपाय कुणी करायचे, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. एकुणात, बेळगावचं नाटय़संमेलन कोणत्याही वादंगाविना (आणि फलिताविनाही!) नीरव शांततेत पार पडलं. सीमावादाचे काही चुकार बुडबुडे उठलेही; परंतु त्यानं संमेलन मात्र डहुळलं नाही.
