हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांना म्हणजे मुख्यत्वे गीतकार-संगीतकारांना कॉपीराइट कायद्यानुसार त्यांच्या गाण्यांची रॉयल्टी मिळावी, या उदात्त हेतूने सुरू झालेल्या ‘दी इंडियन परफॉर्मिग राइट सोसायटी लिमिटेड’ अर्थात ‘आयपीआरएस’कडून मनमानी पद्धतीने वसुली होत असल्याच्या तक्रारी मुंबईतील अनेक लहान-मोठे वाद्यवृंद आयोजक करत आहेत. यामुळे संपूर्ण ऑर्केस्ट्रा व्यवसायच धोक्यात आल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
‘आयपीआरएस’ची स्थापना १९६९मध्ये झाली. मूळ गाण्यांची नक्कल कोठे होत असेल तर ‘आयपीआरएस’ने कॉपीराइट कायद्याच्या माध्यमातून संबंधितांकडून रॉयल्टी वसुल करावी व त्या-त्या कलाकारांना द्यावी, असे अधिकार ‘आयपीआरएस’ला देण्यात आले. मात्र ही संस्था मुंबईत थेट २००२ मध्ये सक्रिय झाल्याचे दिसते. तेजपाल सभागृहात प्रसिद्ध गायिका संजीवनी भेलांडे हिचा एक कार्यक्रम होणार होता, या मंडळींनी आयोजकांना रॉयल्टीपोटी अमूक-अमूक रक्कम भरण्याचंी नोटिस ठोकली. ती रक्कम झेपण्याएवढी नसल्याने तो कार्यक्रमच रद्द करावा लागला. िहदी चित्रपटगीतांचे कार्यक्रम करायचे असतील तर ‘आयपीआरएस’चं प्रमाणपत्र घ्यावंच लागले आणि हे प्रमाणपत्र हवं असेल तर रॉयल्टीपोटी प्रत्येक कार्यक्रमासाठी सभागृहातील प्रत्येक आसनामागे २५ रुपये भरावेच लागतील, मग कार्यक्रमाला १०० जण येवोत वा तो हाऊसफूल होवो…अशी सक्ती होऊ लागली. ‘आयपीआरएस’चे नियम दिवसेंदिवस लवचिक होत गेले. त्यामुळे अगदी दोन हजारांपासून अडीच लाखांपर्यंत कितीही रकमेच्या मागणीची नोटिस ते पाठवू लागले. वर्तमानपत्रात एखाद्या मोठय़ा कार्यक्रमाची जाहिरात दिसली की ती वाचून त्या आयोजकाला पाठवा नोटिस, असा प्रकार सुरू झाला. हा प्रकार केवळ मुंबईतच आणि तोही निवडक म्हणजे षष्णुखानंद, दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह, प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यगृह, चेंबूरमधील फाइन आर्ट सोसायटी’ आदी ठिकाणी सुरू झाला. मोकळ्या मदानात होणारे कार्यक्रमही ‘आयपीआरएस’चे लक्ष्य ठरले. मात्र ‘रवींद्र नाटय़मंदिर, शिवाजी मंदिर, दामोदर नाटय़गृह, स्वा. सावरकर स्मारक सभागृह, ठाण्यातील गडकरी रंगायतन, कल्याणमधील आचार्य अत्रे नाटय़गृह, वाशीतील विष्णुदास भावे नाटय़गृह’ येथे आयपीआरएसची डाळ शिजत नव्हती, नाही. त्यामुळे जेथे ‘आयपीआरएस’ प्रमाणपत्राची सक्ती केली जाते त्या सभागृहांचे अधिकाऱ्यांनी ‘आयपीआरएस’ला थारा देण्याचे ‘कारण’ काय, असा प्रश्न आयोजकांना पडू लागला. गम्मत म्हणजे पुणे, नाशिक, नागपूर आदी अन्य शहरांमध्येही या नियमांशिवाय कार्यक्रम सुखेनव सुरू होते, आहेत.
 ‘मनमीत जो घाव लगाए..’
यातून मार्ग काढण्यासाठी वाद्यवृंद आयोजकांनी अशोक हांडे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘लाइव्ह म्युझिक परफॉर्मसर्स असोसिएशन’ची अर्थात ‘लिम्पा’ची स्थापना केली. ‘आयपीआरएस’च्या जाचक व बिनबुडाच्या अटी ‘लिम्पा’च्या माध्यमातून दूर होतील आणि पूर्वीच्या भरात कार्यक्रम करता येतील, ही लहान-मोठय़ा सर्व आयोजकांची अपेक्षा फोलच ठरली. ‘आयपीआरएस’विरुद्ध झगडणं दूरच, उलट ‘लिम्पा’ने ‘आयपीआरएस’ची जणू ‘पॉवर आँफ अ‍ॅटर्नी’च घेतली. ‘लिम्पा’चं सदस्यत्व असेल तर ‘आयपीआरएस’चं प्रमाणपत्र सवलतीत मिळू लागलं, तर बिगरलिम्पा आयोजकाला ‘आयपीआरएस’कडून वर्षांकाठी भरमसाट शुल्क भरण्याची सक्ती होऊ लागली. आधी केवळ ‘आयपीआरएस’ होतं, आता ‘लिम्पा’चीही मक्तेदारी निर्माण झाली. ‘चिंगारी’मधल्या ‘कोई दुश्मन ठेंस लगाए, तो मीत जिया बहलाए, मनमीत जो घांव लगाए, उसे कौन मिटाए’ या ओळींचा प्रत्यय काही आयोजकांना येऊ लागला.
काही अनुत्तरित प्रश्न
या परिस्थितीत काही चळवळ्या आयोजकांनी कायद्याचा अभ्यास केला. त्यातून उघड झालेली माहिती धक्कादायक आहे. यातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरं ‘आयपीआरएस’कडेही नसावीत. सुनील गोसावी, प्रदीप सातार्डेकर आणि अ‍ॅडव्होकेट असणारे आयोजक कौशिक कोठारी यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे….
* कॉपीराइट कायद्यात ‘लाइव्ह शोज’चा समावेश होत नाही, त्यामुळे त्यातून रॉयल्टी वसूल करण्याचा अधिकार ‘आयपीआरएस’सह कोणालाही नाही.
* कलाकारांना रॉयल्टीपोटी आतापर्यंत एकूण किती रक्कम दिली, अशी माहितीच्या अधिकारात विचारणा केली असता, आम्हाला माहिती अधिकार लागू होत नसल्याचं उत्तर ‘आयपीआरएस’ने दिलं, मात्र या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी कोणत्याही माध्यमातून कोणालाही दिलेलं नाही.
* ‘आयपीआरएस’ला रॉयल्टी वसूल करण्याचा परवाना दिला आहे का, अशी विचारणा ‘केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालया’कडे ‘माहितीच्या अधिकारा’त केली असता, त्यांना असा परवाना दिलेला नाही, हे प्रकरण प्रलंबित आहे, असं स्पष्ट उत्तर मिळालं आहे.
* यामुळेच ‘आयपीआरएस’कडून आयोजकांना पाठविण्यात येणा-या नोटिसना आजकाल कोणताही परवाना जोडलेला नसतो.
* नेमक्या कोणत्या गाण्यांच्या राँयल्टी वसुलीचे अधिकार आपल्या संस्ेथेला आहेत, हे ‘आयपीआरएस’ने कोठेही उघड केलेले नाही.
* काही आयोजकांकडून कार्यक्रमापूर्वीच राँयल्टी वसुली केली जाते, कोणती गाणी सादर होणार हे माहित नसताना ही संस्था कोणत्या आधारे वसुली करते हे त्यांनाच ठाऊक.
* रॉयल्टी ही प्रतिगीत आकारणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात कार्यक्रमाचं बजेट, तिकीटदर पाहून आकारणी केली जाते.
* दिवंगत गझलगायक जगजित सिंह यांच्या कार्यक्रमाच्या वेळी त्यांच्याच गाण्यांची रॉयल्टी मागण्याचा आगाऊपणा या संस्थेने केला होता, जगजित यांनी खडसावल्यानंतर ते हात चोळत निघून गेले.
* रॉयल्टी न भरणाऱ्या अनेकांवर ‘आयपीआरएस’ने थेट दिल्ली न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत. ‘आयपीआरएस’चे कार्यालय मुंबईत, कार्यक्रमांचं ठिकाण मुंबईत, आयोजकही मुंबईचे.. असं असताना दिल्लीत खटले दाखल करून आयोजकांना त्रास व मनस्ताप देण्याचा हेतु स्पष्टपणे दिसून येतो.   
* ‘आयपीआरएस’ने हा मनमानीचा ‘राग’ छेडला आहेच, त्यावर सरकारने वेळीच ‘हरकत’ घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे.