सेन्सॉर बोर्डाच्या केरळ येथील प्रादेशिक कार्यालयाने आणीबाणीच्या काळात कारागृहांमध्ये पोलिसांनी कैद्यांना जी वागणूक दिली होती त्यावर भाष्य करणाऱ्या माहितीपटाला प्रमाणित करण्यास नकार दिला आहे. '२१ मंथ्स ऑफ हेल' असे या माहितीपटाचे नाव असून, यदू विजयकृष्णन या मल्याळम दिग्दर्शकाने त्याचे दिग्दर्शन केले आहे. भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि भारतीय ध्वजाचा यातून अपमान केल्याचे कारण देत या माहितीपटाला प्रमाणित करण्यास नकार दिला. याविषयी 'एएनआय' या वृत्तसंस्थेशी संवाद साधत दिग्दर्शक विजयकृष्णन यांनी याविषयीची माहिती दिली. सेन्सॉरने कोणतीही सुधारणा किंवा बदल न सुचवता आमच्या माहितीपटाला प्रमाणित करण्यास नकार दिला आहे. सेन्सॉरच्या मुंबई कार्यालयामध्ये एक समिती याविषयीचा पुढील निर्णय घेईल, असे त्यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना स्पष्ट केले. यावेळी आपल्या माहितीपटाच्या बाबतीत पक्षपात करण्यात आल्याचा आरोपही विजयकृष्णन यांनी लावला. 'या माहितीपटामुळे भाजपाने काही आरोप आमच्यावर लावले आहेत. पण, यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जनसंघाच्या कार्यावर नजर टाकण्यात आली असून, भारतातील लोकशाहीसाठी त्यांनी केलेल्या कामावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला असल्यामुळे आम्हाला सेन्सॉरचे प्रमाणपत्र मिळणे अपेक्षित होते. पण, सेन्सॉरमध्ये बरेच सदस्य हे डाव्या आणि काँग्रेसच्या विचारसरणीचे असल्यामुळे असे काही होऊ शकले नाही,' अशी खंत विजयकृष्णन यांनी व्यक्त केली. वाचा : मिलिंद सोमणचा नव्या वर्षातील संकल्प तुम्हालाही आवडेल 'द न्यूज मिनिट'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार हा माहितीपट साकारण्यासाठी विजयकृष्णन यांनी जवळपास १० पीडित व्यक्तींशी संवाद साधला होता. ही माहिती एकत्रित करत असताना आणीबाणीचे प्रत्यक्ष चित्रीकरण उपलब्ध नसल्यामुळे दिग्दर्शकांनी यात काही नाट्यरुपांतरित दृश्ये वापरली. ज्यामुळे हा माहितीपट काल्पनिक माहितीपटांच्या विभागात गणला गेला. त्यात जोडण्यात आलेल्या नाट्यरुपांतरित दृश्यांमुळेच सेन्सॉरने हरकत दर्शवली आहे.
