18 June 2018

News Flash

आखिर इस दर्द की दवा क्या है ?

भ्रष्टाचार हा लोकसभा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा होता. देशात तेव्हा मोदींची मोठी लाट होती.

भ्रष्टाचाराबद्दल आपले आकलन काय, हा प्रश्न आहे. भ्रष्टाचार हा एखाद्या जालीम उपायाने, शल्यक्रियेने बरे होणारे दुखणे नसून तो जुनाट, दुर्धर रोगआहे, हे लक्षात घेऊन उपाय करणारे देश जगात आहेत. ते धीमे उपाय लागू पडू शकतात..

ललित मोदी, विजय मल्ल्या यांच्यापाठोपाठ आता मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी यांच्या पलायनानंतर राजकीय आसमंत पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या चच्रेने व्यापला आहे. हजारो कोटींची जनतेच्या पशाची चोरी समोर आली आहे. हा आकडा वाढतो आहे आणि हे लोक सहजपणे देश सोडून पळून जात आहेत. पण पाच वर्षांपूर्वीच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचे अस्तित्वही आज दिसत नाही. असे का असावे? स्वयंसेवी संस्थांच्या नेतृत्वाखाली असलेले पाच वर्षांपूर्वीचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आज नसण्याचे कारण आपली ‘भ्रष्टाचार’ या विषयाबद्दलची बाळबोध समज हे तर नसावे?

सन २०१४ ची निवडणूक आठवू या. समोर असलेल्या प्रचंड जनसमुदायाला त्या वेळचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी म्हणताहेत, ‘‘तुम्ही मला पंतप्रधान नका करू.’’ मग ते एक नाटय़मय पॉज घेतात. सगळीकडे आश्चर्ययुक्त  शांतता पसरते आणि मग मोदी म्हणतात, ‘‘मला देशाचा चौकीदार करा. मी तुमच्या संपत्तीचे रक्षण करेन.’’ टाळ्यांचा कडकडाट होतो. ‘मोदी.. मोदी.. मोदी’ घोषणांनी आसमंत दणाणून जातो.

भ्रष्टाचार हा लोकसभा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा होता. देशात तेव्हा मोदींची मोठी लाट होती. आणि याचे कारण मोदी लोकांच्या भावनांना प्रतिसाद देत होते. लोकांची एक मुख्य भावना अशी होती की, आपल्याला विश्वासू, कडक नेत्याची गरज आहे. असा नेता जो जनतेच्या पशाच्या चोरीवर पूर्ण नियंत्रण आणेल. कोणताही कौटुंबिक पाश नसलेली, स्वत: भ्रष्ट नसलेली व्यक्ती सत्तास्थानी असली की समूळ उच्चाटन शक्य आहे, अशी जी सार्वत्रिक भावना आपल्यामध्ये आहे त्यालाच नरेंद्र मोदींची ती वाक्ये हा प्रतिसाद होता. पण प्रश्न मोदींचा किंवा त्यांच्या राजकीय विरोधकांचा नाही. आपल्या मानसिकतेचा आहे.

आपण भ्रष्टाचाराकडे कसे पाहतो? भ्रष्टाचार हा देशाला असलेला एक आजार आहे; पण कशा प्रकारचा आजार?  एक टय़ूमर की जडलेला एक जुनाट (क्रॉनिक) रोग? अमेरिकेतील प्रिन्स्टन विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ अविनाश दीक्षित यांनी उपस्थित केलेला अशा अर्थाचा प्रश्न मोलाचा आहे. कारण या प्रश्नाचे आपण काय उत्तर देतो यावर आपली या प्रश्नाकडे पाहण्याची दृष्टी ठरते आणि त्यावरच या प्रश्नाभोवतालचे राजकारणदेखील ठरते. (या लेखातील मुद्दय़ांना प्रा. दीक्षित यांच्या संशोधनाचा आधार आहे.) जो समाज भ्रष्टाचाराकडे एका शस्त्रक्रियेने समूळ उच्चाटन करता येऊ शकणारा टय़ूमर म्हणून पाहतो, तो राजकारण्यांच्या ‘चौकीदाराच्या’ रूपकाला प्रतिसाद देतो.  कडक कायदे, कठोर शासन या गोष्टी अशा समाजाला भावतात.

याउलट या प्रश्नाकडे  ‘जुनाट दुखणे’ म्हणून पाहणारा समाज यावरील उपचारदेखील खूप काळ चालणारा असणार, हे गृहीत धरतो. कदाचित रोग पूर्णत: बरा होणारदेखील नाही पण आटोक्यात निश्चित ठेवता येईल, अशी शक्यतादेखील या उपचारात हा समाज गृहीत धरतो. असा समाज भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाला फार गंभीर मानत नाही, असे वरवर पाहता वाटू शकते. पण प्रत्यक्षात तसे नसते. याउलट जो समाज चौकीदाराच्या रूपकाला भुलतो तो भ्रष्टाचार आटोक्यात ठेवण्यामध्ये अयशस्वी ठरण्याचीच शक्यता जास्त असते. या निष्कर्षांला आधार आहे तो भ्रष्टाचारावर आजवर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांच्या चिकित्सक अभ्यासाचा. आणि आज भारतात ‘चौकीदाराच्या’ नेमणुकीनंतर चालू असणारी हजारो कोटी रुपयांची चोरी आणि पलायने देखील या निष्कर्षांकडेच निर्देश करतात.

गुंतागुंतीच्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर मात करण्यासाठी उपायदेखील सरधोपट असून चालू शकत नाहीत.

समजा सरकारकडून एक कंत्राट वा परवाना मिळवण्यासाठी अनेक कंपन्या प्रयत्नशील आहेत. आणि या परवान्यासाठी लाच द्यावी लागणार आहे याची त्यांना कल्पना आहे. मग लाच देणाऱ्यांमध्ये स्पर्धा तयार होऊन रकमेचा आकडा वाढत जातो. सर्वाधिक लाच देणाऱ्या कंपनीला हे कंत्राट/परवाना मिळतो. पण त्यासाठी त्या कंपनीला भली मोठी लाच द्यावी लागते. अर्थात त्यांच्या नफ्यात कपात होते. मग याचा परिणाम त्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर होतो. नवीन तंत्रज्ञानाची निर्मिती खुंटते. आणि सर्व अर्थव्यवस्थेचेच नुकसान होते. असेही असू शकते की हीच कंपनी दुसऱ्या कंपन्यांची पुरवठादार असते. आणि त्यामुळे त्या कंपन्यांनादेखील नफ्यामधील लाचरूपी कपातीचा फटका बसतो. म्हणजे सर्व कंपन्या फक्त स्वार्थ पाहण्याच्या आपल्या स्वाभाविक प्रेरणेमुळे सगळ्यांचेच नुकसान करतात. पण याला उपाय काय? कंपन्या लाच देण्याच्या स्पर्धेत उतरणे स्वाभाविकच आहे ना? पण जगात अनेक ठिकाणी यावर काढला गेलेला उपाय म्हणजे या सर्व कंपन्यांची एकमेकांशी वेगळ्या पातळीवर माहितीची देवाणघेवाण करणाऱ्या संस्थेची निर्मिती. अशा संस्था एकमेकींशी सहकार्याने, उद्योगधंद्यांवर भ्रष्टाचाररूपी वाढीव कर लादला जाण्यापासून स्वत:ला वाचवू शकतात.

अल्पावधीत भ्रष्टाचारावर मात करणाऱ्या सिंगापूरच्या ली क्वानचे आपल्याला कौतुक असते. पण तशी किमया भारतासारख्या मोठय़ा विकसनशील देशात एखादा राजकारणी करू शकेल अशी अपेक्षाच चुकीची आहे, असेच या संदर्भातील अभ्यास सांगतात. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थांची निर्मिती करणे ही गोष्ट राजकीय नेते आणि नोकरशाही करणार नाही, हे आपण पक्के ध्यानात ठेवले पाहिजे. कारण अशी कृती या वर्गाच्या हितसंबंधांना छेद देणारी असणार. उद्योग जगत आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या सहभागाशिवाय भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणणे अशक्य आहे. प्रगत लोकशाही देशांत अशा वेगळ्या प्रकारच्या आणि तज्ज्ञांचा सहभाग असणाऱ्या संस्थाचे जाळे असते आणि त्यांच्या निर्मितीचा मोठा इतिहास असतो. अशा  नॉन-प्रॉफिट संस्था अस्तित्वात येण्यासाठी अर्थसाह्य लाभणे हेदेखील, त्या देशांमध्ये लोकशाही म्हणजे काय याचे आकलन किती खोलवर रुजले आहे याचेच द्योतक आहे. आपल्याकडे मात्र असे घडत नाही. (हा अर्थात स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.)

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, न्यायालयांची स्वायत्तता. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी न्यायालयांची स्वायत्तता तर अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे. आज या संस्थांच्या स्वायत्ततेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

भ्रष्टाचाराबद्दल तक्रार करणाऱ्या (व्हिसल ब्लोअर) व्यक्तींची दखल कशी घेतली जाते हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असतो, हे जगभराचा अभ्यास आपल्याला सांगतो. मेहुल चोक्सीच्या भ्रष्टाचाराबद्दल पंतप्रधान कार्यालय आणि सीबीआय या दोघांकडे बरीच आधी तक्रार होऊनदेखील कारवाई झाली नाही आणि चोक्सींना देशाबाहेर जाणे शक्य झाले. देशाबाहेर पळालेल्या लोकांना परत आणणे जितके आवश्यक आहे तितकाच किंवा त्याहूनही जास्त महत्त्वाचा मुद्दा या तक्रारीला प्रतिसाद का मिळाला नाही, हा आहे.

भारतात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने या प्रश्नाच्या बहुआयामी गुंतागुंतीला भिडण्याची शक्यता तयार झाली होती. पण ती प्रक्रिया खंडित झाली. त्याचे कारण कदाचित ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ म्हणणाऱ्या, ‘कोणतेही कौटुंबिक पाश नसलेल्या चौकीदारा’ची नेमणूक झाल्यामुळे आता अशा आंदोलनाची गरजच संपली, अशी आपली मानसिकता असावी.

भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाबद्दलचे आपले ‘विनापाश चौकीदार’ या प्रतिमेत अडकलेले बाळबोध आकलन आपल्याला मुख्य प्रश्नापासून दूर तर नेत  नाहीये ना? यातील ‘विनापाश’ ही कल्पनादेखील फारच बाळबोध आहे. यात माणसाला नैतिक वर्तनांपासून ढळवणारी मुख्य प्रेरणा ही पसा, संपत्ती हीच असते असे आपले गृहीत आहे. पण खरे तर सत्ता ही सर्वात मोठी प्रेरणा आहे. उदा.- रामदेव बाबांची पतंजली ही कंपनी आणि इतर कोणतीही बहुराष्ट्रीय कंपनी यांच्या जाहिरातींत कोणताही फरक नाही. आपल्या उत्पादनाबद्दलचे तेच भ्रामक आणि उत्तुंग दावे. पण रामदेव बाबा विनापाश आहेत याचा त्यांना केवढा मोठा फायदा मिळतो. त्यांना मुलेबाळे नाहीत, मग ते कोणासाठी संपत्ती गोळा करणार असा समज आपल्या मनात असतो. पण आपली ‘पतंजली साम्राज्यसत्ता’ वाढवण्याची प्रेरणा त्यांच्या आक्रमक जाहिरातींतून स्पष्ट दिसते (केंद्रातील सत्ताबदलानंतर आता ते परदेशातील काळ्या पशाबद्दल चकार शब्ददेखील काढत नाहीत, याचे राजकीय आयामदेखील स्पष्ट आहेत.) पण त्यांचे संन्यासी असणे, अविवाहित असणे या गोष्टी त्यांची ही सत्ताप्रेरणा आपल्यापासून दडवतात. एखादा राजकारणी स्वत: भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहू शकतो पण आपल्या पक्षाला भरघोस निधी मिळावा म्हणून विशिष्ट कंपन्यांना कंत्राटे, परवाने देत असेल तर? अशा वेळी त्या व्यक्तीचे व्यक्तिगत पातळीवर भ्रष्ट नसणे हे गौणच नव्हे तर फसवे असते.

आज विजय मल्या, ललित मोदी यांच्यापाठोपाठ नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्या पलायनामुळे अडचणीत आलेले सरकार नोटाबंदीच्या निर्णयासारखा एखादा नाटय़मय परंतु देशाचे आर्थिक नुकसान करणारा निर्णय तर घेणार नाही? उदाहरणार्थ सार्वजनिक बँकांची सर्वच थकीत कर्जे ही भ्रष्टाचार मानून कारवाई करणे. यात अनेक प्रामाणिक उद्योजक भरडले जाऊ शकतात. आणि त्याचा देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर परिणाम होऊ शकतो.

एकंदरीत, भ्रष्टाराबद्दलचे आपले बाळबोध आकलन आपल्याला, ‘या प्रश्नाला आपण कोणता संस्थात्मक प्रतिसाद द्यायचा?’ याचा विचार करायच्या ऐवजी नाटय़मय कृतींच्या राजकारणात गुंतवण्याचा धोका आज मोठा आहे.

लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात.

ईमेल :  milind.murugkar@gmail.com

First Published on March 7, 2018 2:13 am

Web Title: corruption in india pnb scam nirav modi