‘‘माझ्या पंतप्रधानपदाच्या काळात निश्चलनीकरणासारखा निर्णय झाला असता तर मी माफी मागितली असती आणि जनतेला या निर्णयाचा खूप त्रास होतो आहे, असे लक्षात आल्यानंतर तो निर्णयही तात्काळ मागे घेतला असता.’’ ‘‘आता पाहू या, येत्या निवडणुकांमध्ये भाजपा किती पुढे जात्येय ते.’’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सर्वप्रथम पुढे सरसावल्या. त्यांनी राजधानी दिल्लीमध्ये जंतरमंतरवर धरणे धरले. ‘जनतेचा आवाज उठविण्यासाठी’ आपण हे सारे करत आहोत, असे त्यांनी ठासून सांगितले. दिल्ली मार्केटमध्ये सर्वप्रथम निषेध मोर्चा काढला. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाविरोधात सर्वात आधी राष्ट्रपतींकडे धाव घेतली. २८ नोव्हेंबर रोजी आक्रोश दिन साजरा करण्यात येईल, हे सांगणाऱ्याही ममताच पहिल्या होत्या. सर्व विरोधकांना एकत्र करण्यासाठी तर त्यांनी पारंपरिक शत्रुत्व असलेल्या कम्युनिस्टांनाही साद घातली. ममता बॅनर्जी यांनी निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर केलेली विधाने आणि त्यांची देहबोली काय सांगते आहे? उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी निवडणुका आहेत आणि त्या महत्त्वाच्याही आहेत; पण त्याला अद्याप वेळ आहे. पण त्या विधान करतात- ‘‘पाहू या, येत्या निवडणुकांमध्ये..’’ या साऱ्यातून लक्षात येणारा मुद्दा म्हणजे त्यांचे लक्ष येणाऱ्या निवडणुकांवर नाही, तर २०१९ मध्ये येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांवर आहे. त्यासाठी स्वत:ला तयार करण्यासाठीची नामी संधी म्हणून त्यांनी निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाकडे पाहिले. ‘‘माझ्या पंतप्रधानपदाच्या काळात असे घडते तर’’ हे सांगताना त्या स्वत:ला खुबीने पंतप्रधानपदाच्या दावेदार म्हणून जनतेसमोर सादर करत आहेत. गरिबांची, मध्यमवर्गीयांची झालेली अडचण ही नामी संधी आहे, हे कोणत्याच राजकारण्याला वेगळे सांगण्याची गरज नसते. नरेंद्र मोदी सरकारचे बरे चालले आहे, कारण विरोधक फारच दुबळे पडलेले आहेत, शिवाय त्यांच्यामध्ये एकीही नाही, हेही तेवढेच सरकारच्या पथ्यावर पडले आहे. आजवर विरोधकांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न अनेकदा झाले; पण देशाच्या राजकारणात राष्ट्रीय स्तरावर त्याला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. सद्य:परिस्थितीत मोदी सरकारच्या विरोधात आवाज उठवायचा तर तेवढाच तगडा उमेदवार पंतप्रधानपदासाठी असणे ही विरोधकांची गरज आहे. विरोधकांकडे दावेदाराच्या जागेवर सध्या एक पोकळी आहे. सर्वाधिक ४५ खासदार असलेले काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि भावी अध्यक्ष राहुल गांधी ही पोकळी भरून काढू शकतील, असे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना वाटते आहे; पण केवळ गांधी घराण्याच्या नावावर निवडणुका जिंकण्याचे दिवस आता संपले आहेत, याचे भान त्यांनी ठेवायला हवे. ‘तुलनेने तरुण’ हा मुद्दा वगळता कोणतेही महत्त्वाचे योगदान आज तरी त्यांच्या नावावर राजकारणात नोंदलेले नाही. किंबहुना एटीएमच्या रांगेतील लोकांशी संवाद साधण्यापेक्षा एकाच वेळेस सामान्यांसाठी धरणे धरून तर दुसरीकडे राष्ट्रपतींची भेट घेण्यासारख्या संसदीय मार्गाचा वापर करण्यात अधिक राजकारण असते, हेच ममतांनी राहुल गांधी यांना दाखवून दिले आहे. कोणे एके काळी समाजवादी पार्टीचे मुलायमसिंह यादव आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे लालूप्रसाद यादव या दोघांबरोबरच बहुजन समाज पार्टीच्या मायावतीही स्वत:ला पंतप्रधानपदाच्या स्पध्रेत पाहात होत्या. त्यातील लालूप्रसादांचा प्रभाव आता बिहापर्यंत मर्यादित आहे. मुलायमसिंह यांना तर उत्तर प्रदेशचा गड राखतानाच नाकीनऊ येणार आहेत. मायावतींसमोरही उत्तर प्रदेशचेच आव्हान आहे. या अवस्थेमध्ये दोन नावे विरोधकांमध्ये वेगळी आणि वरचढ ठरणारी आहेत. त्यात ममता बॅनर्जी आणि बिहारचे विकासपुरुष म्हणून नावारूपास आलेले नितीशकुमार यांचा समावेश आहे. सध्या तरी असे दिसते आहे की, यामध्ये ममता बॅनर्जीनी बाजी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे, कारण निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावर नेमके कसे व्यक्त व्हायचे या पेचात विरोधी पक्ष असतानाच त्यांनी प्रत्येक वेळेस पुढाकार घेतला. मग ते राष्ट्रपतींकडचे जाणे असो किंवा मग धरणे. त्यातील त्यांची खेळी लक्षात आल्यानंतर विरोधकांनीही हळूच मागून काढता पाय घेतला ती गोष्ट वेगळी. त्यांची जमेची बाजू म्हणजे मोदींविरोधात लढायचे तर तगडा उमेदवार हवा. त्या सलग दोनदा मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झाल्या. केंद्रीय मंत्री म्हणून काम पाहण्याचा तसेच खासदार म्हणूनही चांगला अनुभव गाठीशी आहे. थेट रस्त्यावर उतरणाऱ्या रणरागिणी म्हणून परिचित आहेत. हे सारे आपल्या कामाला येईल, अशी त्यांची अटकळ आहे, म्हणूनच त्यांनी संधी साधण्याचा प्रयत्न केला. आता तर त्यांनी येत्या काही दिवसांत थेट मोदींच्या गुजरातमध्येच नव्हे, तर त्यांचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीमध्येही धडकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. साहजिकच आहे, नजर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांवर आहे. नितीशकुमारांकडेही अनेकांचे लक्ष आहे. त्यांनी मात्र स्मार्ट चाल खेळण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून निवडून येताना त्यांनी दोन गोष्टींचा आधार घेतला होता. लालूप्रसाद यादव आणि माहिती तंत्रज्ञान अर्थात सोशल मीडिया हाताळणारी टीम. यातील लालूप्रसाद गेल्या काही महिन्यांत काहीसे डोईजड होताहेत. दुसरीकडे सोशल मीडियावर असलेली तरुणाई काळ्या पशांच्या विरोधात असल्याचे चित्र प्रामुख्याने दिसते आहे. त्यामुळे ‘थोडी कळ सोसू’ असे मध्यमवर्गीयांना वाटत असल्याचे चित्र आहे. हाच शिक्षित आणि नवशिक्षित मध्यमवर्ग हा भाजपाचा मतदार आहे. त्यामुळे काळ्या पशाविरोधातील कारवाई म्हणून नितीशकुमार यांनी निश्चलनीकरणाचे समर्थन करताना एकाच वेळेस भाजपाचा मतदार आपल्याविरोधात जाणार नाही, याची काळजी घेतली आणि सत्तेत डोईजड होणाऱ्या लालूंना एक आश्चर्याचा धक्काही दिला. पण त्याच वेळेस लोकांचा त्रास मात्र टाळणे पूर्णपणे शक्य होते, असे सांगत तो न टाळणाऱ्या सरकारवर टीकाही केलीे. साहजिकच आहे, त्यांचीही नजर थेट २०१९ च्या निवडणुकांवरच आहे; पण ते आस्ते कदम चालण्यात धन्यता मानून, चुकीची खेळी करणे टाळत आहेत. गुजरात दंगलींमुळे मलिन झालेल्या प्रतिमेपासून ते पंतप्रधानपदापर्यंतचा प्रवास करणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांना आपल्या निर्णयाने एवढा गहजब होणार याची कल्पनाच नसावी, यावर विश्वास कसा ठेवणार? राजकीय नेतृत्वाने घेतलेल्या आíथक निर्णयामागे राजकीय गणिते असतातच. काळाबाजार संपुष्टात आणणे, गरिबांनाही आíथक विकासात सहभागी करून घेणे, कॅशलेस किंवा डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने प्रवास करणे ही उद्दिष्टे तर या निर्णयामागे असल्याचे मोदींनी जाहीरच सांगितले; पण व्यापारीमित्र असलेल्या आणि विकासपुरुष अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या मोदींच्या या निर्णयामागे राजकीय गणिते नव्हती, असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल. एक गोष्ट तर त्यांचे विरोधकही मान्य करतात, ते म्हणजे अशा निर्णयासाठी धाडस लागते, ते त्यांच्याकडे आहे. पलीकडच्या बाजूला विरोध वाढत असताना राजकीय फायदा होणार नसेल तर डोके ठिकाणावर असलेला कोणताही राजकारणी असा निर्णय घेणारच नाही. गेल्या आठवडय़ाभरात रोकड उपलब्धता वाढली आणि सामान्यांचा त्रासही तुलनेने कमी झाल्यानंतर या निर्णयाचे अन्वयार्थ लावण्यास सुरुवात झालीे. एक गोष्ट यात पुरती सुस्पष्ट आहे, पंतप्रधानपदाची आणखी एक संधी त्यांना हवीय, हे त्यांनी लपवून ठेवलेले नाही. त्यांच्या विधानांमधूनही ते पुरते स्पष्ट होते. आता अडीच वष्रे बाकी आहेत. त्याच वेळेस त्यांनी सर्जकिल स्ट्राइक आणि निश्चलनीकरण हे दोन निर्णय असे घेतले की, पुढची अडीच वष्रे त्याची चर्चा होत राहील. या दोन्ही निर्णयांचे मूळ त्यांनी आधीच देशभक्तीशी नेऊन जोडले आहे. निवडणुका संसदेत घेतलेल्या निर्णयापेक्षाही भावना आणि प्रत्यक्ष जनतेचा फायदा या दोन बाबींवर लढल्या जातात. २०१९ च्या निवडणुकांच्या केंद्रस्थानी कोणता मुद्दा असेल हे आता सांगणे कठीणच आहे, पण या दोन्ही निर्णयांचे भांडवल त्या वेळेस केले जाणार, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. माणूस त्याच वेळेस धोका पत्करतो ज्या वेळेस त्याला दुसरा पर्याय शिल्लक नसतो किंवा अधिक फायद्याची खात्री असते. अटलबिहारी वाजपेयी एकदाच पंतप्रधान झाले. आपले वाजपेयी होऊ नयेत यासाठी मोदींनी हा धोका पत्करला असावा, असे म्हणण्यास वाव आहे, कारण व्यापारीमित्र मोदींचे गणित तसे पक्के आहे हे त्यांनी आजवरच्या गुजरात ते राजधानी दिल्ली या प्रवासात सिद्ध केले आहे. त्यामुळे जनसामान्यांना त्रास देऊन ते जुगार निश्चितच खेळणार नाहीत. त्यामुळे सरकारजमा झालेल्या पशांमधून येणाऱ्या दोन वर्षांत नागरिकांना किफायतशीर ठरतील, अशा बाबींची अंमलबजावणी आणि कररचनेत सुधारणा अपेक्षित आहे. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचा दोन वर्षांनंतर सामान्य नागरिकांनाच फायदा अधिक झाला, हे त्यांनी दाखवून दिले की, त्यांचे काम होणार आहे. त्याच हमीच्या बळावर त्यांनी हे धाडस दाखवले आणि धोका पत्करला, असे म्हणण्यास वाव आहे. अर्थात यावर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी २०१९ पर्यंत वाट पाहावी लागेल, इतकेच! विनायक परब - @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
