विनायक परब - @vinayakparab माहितीग्रहणासाठी सामान्य व्यक्ती किंवा संबंधितांच्या खासगी ईमेल्स किंवा कोणत्याही वैयक्तिक वापराच्या उपकरणांमध्ये घुसखोरी करण्याचा कायदेशीर अधिकार सरकारने १० सरकारी संस्थांना बहाल करणे किंवा राफेल करारासंदर्भात न्यायालयासमोर दिलेल्या माहितीवरून संसदेमध्ये झालेला गोंधळ या पाश्र्वभूमीवर आणखी एक महत्त्वाचे विधेयक घाईगर्दीत आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले. त्याकडे तसे दुर्लक्षच झाले. तृतीयपंथीयांच्या संदर्भात त्यांना घटनादत्त हक्क देताना समानतेचा अधिकार बहाल करणे हे या ‘द ट्रान्सजेन्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइटस्) विधेयक, २०१६ चे उद्दिष्ट आहे. मात्र सध्या लोकसभेमध्ये पारित करण्यात आलेले हे विधेयक पारंपरिक मानसिकता जोपासणारे आणि वस्तुस्थितीपासून बरेच दूर असलेले असे आहे. या विधेयकाने प्रश्न सुटण्याऐवजी तृतीयपंथीयांच्या समस्यांमध्ये अधिकच वाढ होईल की काय, अशी रास्त शंका यावी, अशीच स्थिती आहे. त्यासाठी या विधेयकात नेमके काय आहे, हेही समजून घ्यायला हवे. या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाच्या मुद्दय़ालाच तृतीयपंथीयांचा कडाडून विरोध आहे. तृतीयपंथी कोण ठरवणार, हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. त्याची व्याख्या करताना विधेयकाच्या पहिल्या टप्प्यात तर सरकारने अमानवी अशा प्रकारची शब्दरचना या विधेयकात केली होती. अशी व्यक्ती जी स्त्री नाही किंवा पुरुषही नाही अथवा जन्माच्या वेळेस दाखविण्यात आलेल्या लिंगापेक्षा भिन्न लिंगी अशी अपमानास्पद शब्दरचना करण्यात आली होती. देशभरातून या शब्दरचनेवर टीका झाल्यानंतर त्यात बदल करण्यात आला आहे. मात्र तरीही सध्या करण्यात आलेली व्याख्या हीदेखील आजवरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ांच्या व त्यांनी घालून दिलेल्या पथदर्शक मुद्दय़ांच्या विरोधात जाणारी आहे. या विधेयकामध्ये तृतीयपंथी ठरविण्यासाठी एका जिल्हास्तरीय छाननी समितीला अधिकार देण्यात आले आहेत. मुळात हे विधेयक आणताना सरकारने हा मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक होते की, ही तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ साली दिलेल्या ‘नाल्सा’ निवाडय़ाच्या विरोधातील आहे. कारण नाल्सा निवाडय़ामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, तुम्ही जे कुणी आहात, ते तुमच्याच लक्षात येते. हे स्पष्ट करताना न्यायालयाने तृतीयपंथी कोण हे ठरविण्यासाठी वैद्यकीय चाचणीची गरजच पूर्णपणे फेटाळून लावली होती. एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच वेळेस असेही म्हटले होते की, लिंग सिद्ध करण्यासाठी कुणाहीकडे, कोणत्याही प्रकारचा वैद्यकीय पुरावा मागणे हे केवळ अनैतिकच नव्हे तर बेकायदेशीर आणि अमानवीदेखील आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यानंतर गेल्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला. त्याही वेळेस, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले होते की, लैंगिकता ठरविण्याचा अधिकार सरकारला किंवा कोणत्याही समितीला नाही. तो वैयक्तिक आणि व्यक्तिगत असा घटनादत्त अधिकार आहे. घटनादत्त अधिकाराने दिलेल्या गोष्टी ठरविण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, अगदी सरकारलाही. त्यामुळे या दोन्ही निवाडय़ांनंतर आलेल्या या विधेयकाने त्याबाबतचा अधिकार एखाद्या समितीला देणे हे पूर्णपणे घटनाविरोधीच आहे. हे विधेयक तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांना समाजाच्या सद्य:स्थितीची बिलकूल जाणीव नाही, हे विधेयकातील अनेक मुद्दे वाचून सहज लक्षात येते. त्यामुळे यात अनेक उणिवा तशाच राहिल्या आहेत. ज्या घरात तृतीयपंथी व्यक्ती जन्म घेतात त्या घर आणि कुटुंबावर यात भर देण्यात आला आहे. मुळात या संदर्भात सरकारनेच स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचा अहवाल सरकारनेच पाहिलेला नाही. हा अहवाल असे सांगतो की, ९८ टक्के तृतीयपंथी त्यांच्या मूळ कुटुंबासमवेत राहत नाहीत तर ते त्यांच्या तृतीयपंथी समाजामध्ये राहतात जिथे गुरू-चेला अशी वेगळीच परंपरा ही अस्तित्वात असते. तेच त्यांचे कुटुंब असते. त्यांच्या लागणाऱ्या सर्व बाबी याच परंपरेत कुटुंबाप्रमाणे केल्या जातात. किंबहुना मूळ कुटुंबाने केलेल्या हेटाळणीमुळेच तृतीयपंथीयांवर अशी कुटुंबापासून फारकत घेऊन जगण्याची वेळ येते. सरकारने विधेयकामध्ये मूळ कुटुंबाचा उल्लेख आधारभूत म्हणून करताना या वस्तुस्थितीकडे पूर्णपणे दुर्लक्षच केले आहे. त्यामुळे हे विधेयक वास्तवापासून दूर जाणारे आहे. मानवाधिकार आयोगाच्याच अहवालामध्ये असे म्हटले आहे की, तृतीयपंथीयांमधील ९२ टक्के समाजाची आर्थिक स्थिती अतिशय हलाखीची असते त्यामुळेच ते शरीरविक्रयाच्या व्यवसायात ओढले जातात किंवा भीक मागण्याशिवाय त्यांच्यासमोर दुसरा कोणताच पर्याय शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे अतिमहत्त्वाचे असे काम होते. मात्र त्याबाबत या विधेयकात कोणतीच तरतूद नाही. उलट भीक मागण्यासाठी तृतीयपंथीयांना केल्या जाणाऱ्या शिक्षेची तरतूद सरकारने या विधेयकात केली आहे. हे म्हणजे उपाययोजना करून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याऐवजी त्यांना शिक्षा कशी होईल, हेच सरकारने पाहिले आहे. त्यामुळे ‘उपकार नको पण अत्याचार आवर’ असे सरकारला सांगण्याची वेळ तृतीयपंथीयांवर आली आहे. खरे तर नाल्सा निवाडय़ामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले होते की, शिक्षण आणि रोजगार यांच्या संदर्भात तृतीयपंथीयांसाठी विशेष आरक्षण लागू करायला हवे आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होईल हेही पाहायला हवे. मात्र ते न करता उलट ते भीक का मागतात, असे म्हणून त्यांना तुरुंगात डांबण्याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे ‘आई म्हणजे समाज जेवू देईना आणि बाप म्हणजे सरकार भीक मागू देईना’ अशी तृतीयपंथीयांची अवस्था या विधेयकामुळे होणार आहे. तृतीयपंथी व्यक्तीला त्याच्या या भेदामुळे सामाजिक विषमतेस सामोरे जावे लागले तर जिथे १०० हून अधिक व्यक्ती आहेत अशा आस्थापनांनी अशा स्वरूपाच्या तक्रार निवारणासाठी अधिकारी व्यक्तीची नेमणूक करावी अशी तरतूद होती. आता देशभर झालेल्या विरोधानंतर ती तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे. आता प्रत्येक संस्थेला अशी नियुक्ती करणे बंधनकारक राहील. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ ने सर्व नागरिकांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. मात्र हे विधेयक या अनुच्छेदालाच हरताळ फासणारे आहे. विधेयक तयार करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना तृतीयपंथीयांच्या लढय़ाचे नेतृत्व करणाऱ्या गौरी सावंत, लक्ष्मी त्रिपाठी किंवा मग अलीकडे मुंबई विद्यापीठात व्याख्यानासाठी येऊन गेलेल्या अमृता सोनी यांची भाषणे ऐकवायला हवीत किंवा त्यांच्या मुलाखती वाचायला द्यायला हव्यात. म्हणजे त्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडला असता. बहिशाल शिक्षण विभाग आणि अनाम प्रेमतर्फे आयोजित कार्यक्रमात अलीकडेच अमृता सोनीने मुंबईत आपली कैफियत मांडताना स्वत:वर झालेल्या बलात्काराची घटना सांगून त्यामुळे एचआयव्हीला कसे सामोरे जावे लागले ते सांगितले होते. समाजाची तृतीयपंथीयांकडे पाहण्याची नजरच अशी आहे की, त्यामुळे त्यांना केवळ हलाखीच नाही तर अत्याचारांना सामोरे जावे लागते. त्यात बलात्काराच्या तर असंख्य घटना असतात. कायद्याने केलेल्या बलात्काराच्या व्याख्येत तृतीयपंथीयांना तर स्थानच नाही. त्यामुळे अनेकदा पोलीसही त्यांच्यावरील बलात्काराचे गुन्हे दाखल करून घ्यायला स्पष्ट नकार देतात. शिवाय त्यातून एचआयव्हीसारख्या थेट मृत्यूशीच गाठ असलेल्या विकारांना सामोरे जाण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. अमृता सोनीने म्हणूनच तृतीयपंथीयांवरील बलात्काराचा समावेश आणि शासन दोन्हींची तरतूद नव्या कायद्यात असायला हवी, असे म्हटले होते. मात्र जे विधेयक आता लोकसभेने पारित केले आहे. त्यात महिलांवर झालेला बलात्कार आणि तृतीयपंथीयांवरील बलात्कार यात भेद करण्यात आला आहे. महिलेवरील बलात्कारासाठी सात वर्षे तर तृतीयपंथीयांवरील बलात्कारासाठी केवळ सहा महिने ते दोन वर्षे एवढीच तरतूद आहे. तृतीयपंथीयांना हीन लेखण्याचाच हा प्रकार असल्याची टीका होते आहे. मुळात राज्यघटनेने सर्वच नागरिक हे समान दर्जाचे आहेत, असे म्हटले आहे तर दोघांवर होणाऱ्या बलात्कारासाठीच्या शिक्षेची तरतूददेखील समानच असायला हवी, असे घटनातत्त्व सांगते. मात्र केंद्र सरकारने हे विधेयक तयार करताना घटनातत्त्वालाच हरताळ फासलेला दिसतो. समाजाने तर अगदी साध्या गोष्टीही या समाजाला नाकारल्या आहेत. तृतीयपंथीयांना महिला आणि पुरुष अशा दोन्ही स्वच्छतागृहांमध्ये प्रवेश नाकारला जातो. त्यांनी नैसर्गिक विधींसाठी जायचे कुठे? अमृता सोनीने हाच प्रश्न उपस्थित केला होता. सार्वजनिक वाहने सेवा वापरायची तर बेस्ट बसमध्ये तृतीयपंथीयांच्या शेजारी बसायला कुणी तयार होत नाही, हेटाळणीच असते वाटय़ाला. हॉटेलमध्ये प्रवेश करण्यापासून त्यांना रोखले जाते. त्यांना भूक लागत नाही का, त्यांनी काय करायचे, असे अनेक प्रश्न अमृताने उपस्थित केले होते. अमृता, लक्ष्मी किंवा मग गौरी यांनी उपस्थित केलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे समाजाकडे तर नाहीतच, पण सरकारला संधी होती या विधेयकाच्या निमित्ताने. मात्र लोकसभेने ही संधी नाकारलेली दिसते. राज्यसभेला देशाचे वरिष्ठ सभागृह म्हटले जाते. तिथे अनुभवी वरिष्ठ या मुद्दय़ांची दखल घेतील आणि त्यांचा अधिकार वापरून या उपेक्षित समाजाला न्याय मिळवून देतील, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा समलैंगिकांची माफी मागण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर आली तशीच वेळ परत एकदा येईल.
