‘राजकारण, प्रेम आणि युद्ध यात सारे काही माफ असते’ किंवा ‘राजकारणात कुणीच कुणाचा कायम शत्रू अथवा मित्र नसतो’ ही वाक्ये वाचायला रोचक, रंजक वाटत असली तरी अनेकदा वास्तव तेवढेच भीषण असते आणि ‘बुंद से गयी वो हौद से नही आती’ हेही तितकेच खरे असते. या सर्व म्हणी एकत्र आठवण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अलीकडेच पार पडलेल्या  दहा महापालिका व २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आणि या निवडणुकांमध्ये खास करून सत्ताधारी भाजपा-शिवसेना यांच्यामध्ये रंगलेला कलगीतुरा. औकातीची, थेट कोथळाच बाहेर काढण्याची भाषा त्यात झाली. त्यासाठी थेट आपल्या कुलदेवतेचाच दाखलाही दिला. कधी नव्हे ते थेट पक्षप्रमुखांच्या संपत्तीवर प्रहार झाले. भविष्यात सारे काही आलबेल राहणार नाही, याची खात्रीच जणू प्रत्येक वार करताना जाणीवपूर्वक घेतली जात होती. मतदारांसाठी हा रंजनाचा कालखंड होता. पण यातून सुरू झालेली मतभेदींची दरी ही मनोभेदांचीच होती हे मतदारांनी नेमके ओळखलेही. किंबहुना म्हणूनच कोणत्याही एका पक्षाला थेट एकहाती सत्ता या देशाच्या आíथक राजधानीमध्ये मिळाली नाही. दोघांच्याही पारडय़ात मतदारांनी साधारणपणे सारखेच माप टाकले.

आता महत्त्वाचा सामना सुरू आहे तो महापौरपदाच्या निवडीवरून. त्यासाठी दोन्हीकडून रस्सीखेच सुरू आहे. गेल्या दोन दिवसांत त्याही बाबतीत चित्र बदललेले दिसते आहे. काहीही झाले तरी काँग्रेससोबत जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. पण एवढेच बोलून ते थांबले नाहीत तर ज्यांना जायचे त्यांनी जावे हे त्यांचे विधान शिवसेनेचे सूचन करतानाच वाढलेली मनोभेदांची दरी आणि गर्भित इशारा दोन्ही स्पष्ट करणारे आहेत. नेहमीच आपली भूमिका सर्वात आधी स्पष्ट करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या शरद पवार यांनीही सांगून टाकले आहे की, भाजपाला मदत करण्याचा प्रश्नच येत नाही. अर्थात राजकारणात जे बोलले जाते त्यापेक्षा अनेकदा न बोलल्या जाणाऱ्या शब्द आणि वाक्यांना अधिक महत्त्व असते.

प्रस्तुत निवडणूक ही खरे तर सध्या सातत्याने उतरणीस लागलेल्या व त्याच दिशेने वेगात प्रवास सुरू असलेल्या काँग्रेससाठी अभूतपूर्व संधी होती. मात्र पक्षांतर्गत अभूतपूर्व सुंदोपसुंदीने ग्रासलेल्या काँग्रेसला ही संधी घेता आली नाही. मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम आणि नेते गुरुदास कामत यांच्यामधून न जाऊ शकणाऱ्या विस्तवाच्या झळा काँग्रेसला भोगाव्या लागल्या. एरवी दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ असे एक सामान्य सूत्र सर्वत्र पाहायला मिळते. पण मुंबई महापालिकेची निवडणूक म्हणजे भाजपा- सेना या दोघांच्या भांडणात दोघांचाच लाभ असे अनुभवायला मिळाले. काँग्रेसच्या बाबतीत बोलायचे तर याला कपाळकरंटेपणाच म्हणावा लागेल. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळेस काँग्रेसने जनाधार गमावल्याचे निकालांमधून दिसत होते. त्यामुळे पुन्हा संधी मिळणे कठीणच असे वाटत असताना, सेना-भाजपाच्या वादाची संधी आयती चालून आली होती. देशभरात असलेल्या सर्व पक्षांमध्ये तळागाळात रुजलेला पक्ष हाच काँग्रेसचा आजवर परिचय होता. त्यांच्या इतकी रुजवण इतर कोणत्याच पक्षाची नाही. पण त्याचा लाभ त्यांना घेता आला नाही. शिवाय आता ती रुजवणच मुळापासून उखडून भिरकावून देण्यास मतदारांनीच सुरुवात केलेली दिसते. पिढीदरपिढीगणिक समाज बदलत असतो त्याचे भान काँग्रेसने ठेवणे आवश्यक होते. ते त्यांनी राखलेले दिसत नाही. शिवाय युवराज बहुधा अखेपर्यंत युवराजच राहणार असे दिसते आहे. त्यांच्या हाती नेतृत्वाची धुरा केव्हा देणार या विषयी काँग्रेसमध्ये प्रचंड संभ्रम आहे. खरे तर त्यांनी राजीव गांधी यांचे उदाहरण समोर ठेवायला हवे होते. राजीव गांधी यांच्या तरुण असण्याचा आणि आपल्या देशाचा पंतप्रधान तरुण आहे, असे नागरिकांना वाटू देण्याचा एक चांगला प्रभाव त्यावेळेस देशभर जाणवत होता. नंतर ते बोफोर्समध्ये अडकले आणि सारे मुसळ केरात गेले ती गोष्ट वेगळी. पण ती तरुण लाट याच काँग्रेसने अनुभवली होती. यश नजरेच्या टप्प्यात आल्यानंतर युवराजांच्या हाती नेतृत्व जाणार असेल तर कदाचित वाट पाहाणेच काँग्रेसच्या नशिबात असावे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थितीही काही फारशी चांगली राहिलेली नाही. ग्रामीण चेहरा असलेला हा पक्ष त्यांच्या बालेकिल्ल्यातही आपले वर्चस्व राखू शकलेला नाही. अजितदादा ज्या िपपरी-चिंचवडचा उल्लेख आदर्श महानगरपालिका म्हणून आजवर सातत्याने करायचे तिथली गत तर खूप बोलकी आहे. पुण्यातही भाजपने धोबीपछाड केले आहे. शहरी चेहरा तर राष्ट्रवादीला तसा नव्हताच त्यामुळे मुंबईत त्यांनी फारसे काही मिळवणे अपेक्षितही नव्हते. जसे अजितदादांचे तसेच राज ठाकरे यांचेही. नाशिकचा आदर्श ते सातत्याने सांगत होते. पण अख्खे नाशिकच श्रेयासकट फडणवीस घेऊन गेले तरी ते त्यांना कळले नाही, ना रोखता आले. या सर्वानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकहाती मात दिली, असेच म्हणावे लागेल. या सर्व पराभवांच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसे सर्वानाच सखोल चिंतन करण्याची गरज भासणार आहे. अन्यथा भविष्यात ज्यांना राजकीय भवितव्य असेल त्या यादीतून त्यांचीच नावे गायब झालेली असतील.

शिवसेनेसाठीही ही निवडणूक तेवढीच कठीण होती. कारण उद्धव ठाकरे वगळता त्यांच्याकडेही चेहरा नाही. राजीनामा खिशात घेऊन फिरणे बोलायला ठीक आहे, पण फडणवीसांसारख्या जनाधार लाभत चाललेल्या नेत्याला अंगावर घेण्याची धमक केवळ  उद्धव ठाकरे यांच्यामध्येच आहे. त्यांनीही या निवडणुकीत एकहाती किल्ला लढवला. भाजपाच्या तुलनेत हे यश मोठे नसले तरी त्याचे महत्त्व त्यामुळे कमी होत नाही. शिवाय काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मनसेकडे पाहाता तर उलट सेनेचे यश अधिक अधोरेखितच होते. पण चर्चा होते आहे ती, फडणवीस यांनी एकहाती भाजपाला मिळवून दिलेल्या यशाची आणि ते तेवढेच साहजिकही आहे. फडणवीस यांचा स्वभाव आक्रस्ताळा नाही किंवा ते इतर राजकारण्यांसारखे हमरीतुमरीवर येणारे नेतेही नाहीत. पण महापालिका निवडणुकीत त्यांनी दाखविलेली आक्रमकता त्यांना यश देऊन गेली, असेच म्हणावे लागेल. मुंबईच्या मदानात शिवसेनेला अंगावर घेणे सोपे नव्हते. शिवाय फडणवीसांचे लक्ष फक्त मुंबई-पुणे-िपपरी चिंचवडपुरते मर्यादित नव्हते तर २५ जिल्हा परिषदांकडेही होते. या सर्वच पातळ्यांवरचे भाजपाचे यश वाखाणण्याजोगेच आहे. पण त्याला एक चिंतेची किनारही आहे. इतर पक्षांतून आलेल्या आयारामांनी आणि गुंडपुंडांनी भाजपाचे कमळ फुलविण्यास मदत केली आहे. अन्यथा एकटय़ा भाजपाला ते शक्यच नव्हते. या प्रक्रियेत भाजपाचा प्रवास आता काँग्रेसच्या दिशेनेच सुरू झाल्याची भीतीही आहे. सध्या तरी आपापली संस्थाने वाचविण्यासाठी हे आयाराम व ही स्थानिक गुंडपुंड मंडळी सत्ताधारी भाजपाच्या वळचणीला आलेली दिसतात. पण ती नेहमीच सत्तेच्या ताटाखालीच राहतील अशातला भाग नाही. त्यांचा आजवरचा इतिहास असे सांगतो की, त्यांच्यातील त्या प्रवृत्ती काही काळाने नक्कीच डोके वर काढणार, त्यावेळेस भाजपा नेतृत्व ते कसे हाताळणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जगात कधीच काही फुकट नसते. त्यामुळे ही मंडळी त्यांचे अस्तित्व वसूलही नक्कीच करतील. किंबहुना ते वसुलीसाठीच अधिक प्रसिद्ध आहेत. शिवाय आता सत्ता येण्यात त्यांचा सहभाग असेल तर त्यांना सत्तेत वाटाही द्यावा लागेलच. त्यामुळे आता नव्या सर्कशीच्या युगाला आरंभ होतो आहे. भाजपासाठी खासकरून देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी ही सत्तेची कसरत असणार आहे. कारण भविष्यातील भाजपाची दिशा ही आता त्यांच्या हाती आहे. त्यांचे निर्णय महाराष्ट्र भाजपाचे भवितव्य निश्चित करतील.

दुसरी सर्कस पाहायला मिळेल ती मुंबई महापालिकेत. हा मजकूर लिहीपर्यंत तरी महापौरपदाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. भाजपाने बहुधा त्यातून माघार घेतली असावी असे दिसते आहे. सेनेसमोर दोन पर्याय आहेत. काँग्रेसची मदत थेट किंवा बाहेरून घेणे किंवा भाजपासोबत युती करणे. या दोन्ही पर्यायांमध्ये मदत करणाऱ्यास वाटा द्यावा लागणार आहे. हा वाटा केवळ महापौरपदाच्या निवडणुकीपुरता मर्यादित असणार नाही तर तो भविष्यात प्रत्येक निर्णय घेताना, त्याला मंजुरी मिळवताना तो चुकता करावा लागणार आहे. कारण देअर इज नो फ्री लंच, फुकट कधीच काही नसते. त्यामुळे महापालिकेतील ही सर्कसही येत्या पाच वर्षांसाठी सुरू राहील असे चिन्ह दिसते आहे. एकूण काय तर आता नव्या सर्कसपर्वाला सुरुवात झालेली दिसते आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सर्कशीच्या कसरतींमुळे मतदार नागरिकांना चच्रेसाठी मुबलक खाद्य उपलब्ध असणार आहे आणि पलीकडे कसरतीदरम्यान नेत्यांचा कस लागलेला पाहायला मिळेल. या सर्कशीत सध्यातरी भाजपा व सेना हे दोनच सादरीकरण करणारे आहेत. इतरांना सर्कशीत प्रवेश मिळवण्यासाठीही बरेच प्रयत्न करावे लागतील व गधेमेहनत घ्यावी लागेल. सर्कशीचे आकर्षण असतो तो विदूषक. या सर्कशीतील विदूषक मात्र अद्याप ठरायचा आहे!
vinayak-signature
विनायक परब – @vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com