मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब; राज्यातील आरक्षण ७८ टक्क्यांवर केंद्राप्रमाणे राज्यातही खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोमवारी मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानंतर राज्यात एकूण आरक्षण ७८ टक्के झाले आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना समाजात सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांना शिक्षण आणि नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी यासाठी या घटकाला १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र शासनाने घटनादुरूस्ती केली आहे. त्याच दृष्टिकोनातून राज्यातही या घटकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रूपयांच्या मर्यादेत आहे, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळता सर्व अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था, विद्यालये, महाविद्यालये, सर्व उच्च शिक्षण शैक्षणिक संस्था, स्वायत्त विद्यापीठे यांमध्ये एकूण प्रवेश द्यावयाच्या जागांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना, मंडळे, महामंडळे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामीण स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनांवरील सरळसेवेच्या पदांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार आहे. हे आरक्षण राज्यात सध्या राज्य लोकसेवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती, (वि.जा.) भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी असलेल्या ५२ टक्के व २०१८ च्या महाराष्ट्र अधिनियमान्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास घटकांसाठी विहित करण्यात आलेल्या १६ टक्के आरक्षणाव्यतिरिक्त राहणार आहे. त्यानुसार राज्यात आता एकूण आरक्षण ७८ टक्के झाले आहे. नव्या आरक्षणालाही विरोध मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी आर्थिक निकषावरील दहा टक्के आरक्षणालाही विरोध केला आहे. मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकेत त्याबाबत दुरूस्ती करण्याची मुभा देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर हे आरक्षण लागू करण्याचा आदेश जारी झाल्यावर त्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
