करोनाचा फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे, तरीही राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांच्या वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीपैकी २५ टक्के निधी हा करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. निधीची चणचण असल्याने चालू आर्थिक वर्षांत नाविन्यपूर्ण योजना खंडित कराव्यात, अशा सूचना राज्य शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. राज्यात करोना साथरोगाचा मुकाबला करण्यासाठी टाळेबंदी करावी लागली. त्याचा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. त्यामुळे २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींना कात्री लावावी लागली. वित्त विभागाने सरुवातीला फक्त १५ ते २५ टक्के निधी विविध विभागांना वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला. या वेळी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ९ हजार ८०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली. परंतु करोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थिीत, त्यातही कपात करावी लागली.
