संपूर्ण राज्यभरात १ फेब्रुवारीपासून लागू होणाऱ्या अन्नसुरक्षा योजनेचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेद्वारे राज्यभरातील तब्बल साडेआठ कोटी लोकांना अत्यंत कमी दरांत धान्यपुरवठा होणार आहे. मात्र त्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभाग गेल्या वर्षांपासून राज्यभरात गोदामे उभारण्यात गुंतला आहे. २०१३-१४ आणि १४-१५ या दोन आर्थिक वर्षांत संपूर्ण राज्यभर २५३ गोदामे उभारण्याचा आराखडा तयार असून आतापर्यंत ३५ गोदामांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव दीपक कपूर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.अन्नसुरक्षा योजनेसाठी दरवर्षी राज्याला ४४ लाख टन धान्य लागणार आहे. हे धान्य साठवण्यासाठी राज्यातील सुमारे ३०० गोदामे पुरेशी नाहीत. त्यामुळे राज्याने टप्प्याटप्प्यात गोदामे उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. या उपक्रमांतर्गत २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत अन्न, नागरी पुरवठा विभागाने १२८ नवी गोदामे उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. यापैकी ३५ गोदामे बांधून पूर्ण झाली आहेत, तर ७० गोदामांचे काम मार्चपर्यंत पूर्ण होणार आहे. उरलेली २३ गोदामे डिसेंबर २०१४ पर्यंत बांधून पूर्ण होतील, अशी माहिती कपूर यांनी दिली.तसेच पुढील आर्थिक वर्षांत आणखी १२५ गोदामे बांधण्यात येणार आहेत. या प्रत्येक गोदामात १००० मेट्रिक टन धान्य साठवता येणार आहे, तर प्रत्येक गोदाम बांधण्यासाठी सरासरी दीड कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या नव्या गोदामांप्रमाणेच सध्या असलेल्या ३०० पेक्षा जास्त गोदामांचीही डागडुजी करण्यात येत आहे.६२३० शिधावाटप केंद्रेगोदामांच्या उभारणीबरोबरच लवकरत राज्यभरात ६२३० नवीन शिधावाटप केंद्रे उभारण्यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे दीपक कपूर यांनी सांगितले. येत्या काळात कोणालाही धान्य खरेदीसाठी दोन किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर प्रवास करायला लागता कामा नये, हे या योजनेचे ध्येय असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर शिधावाटप केंद्रात बायोमेट्रिक प्रणालीही बसवण्यात येणार आहे. शिरूर आणि औरंगाबाद येथील १० केंद्रांत प्रायोगिक तत्त्वावर बायोमेट्रिकप्रणाली बसवण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
