मुख्यमंत्र्यांचे मंत्र्यांना निर्देश; मंत्रालयात सादरीकरणाची लगबग लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने आणि राज्य सरकारला लवकरच चार वर्षे पूर्ण होत असल्याचे निमित्त साधत गेल्या चार वर्षांतील व्यापक लोकहिताचे पाच सर्वात प्रभावी निर्णय-योजना सांगा, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या सर्व विभागांना दिला आहे. पुढील आठवडय़ात खुद्द मुख्यमंत्री त्याचा आढावा घेणार असल्याने मंत्रालयातील सर्वच विभागांत ‘पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन’ तयार करण्याचे काम वेगात सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या सरकारला ऑक्टोबर महिनाअखेरीस चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्याचबरोबर लोकसभा निवडणुकाही तोंडावर आल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारच्या चार वर्षांतील कामगिरीचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी सर्व विभागांच्या कामांचा, योजनांचा, निर्णयांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. आपापल्या विभागाच्या कामगिरीचा विचार करताना लोकहिताच्या पाच सर्वात प्रभावी (टॉप फाइव्ह) योजना-निर्णयांवर प्रामुख्याने भर द्यावा. संबंधित योजनांमुळे राज्यातील किती लोकांना लाभ झाला, लाभाचे स्वरूप काय, त्यामुळे राज्याच्या कामगिरीवर कसा परिणाम झाला अशा सर्व मुद्दय़ांचा विचार करण्यात येत आहे. सखोल आकडेवारी आणि नेमके विश्लेषण सर्व विभागांना मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करायचे आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या तुलनेत फडणवीस सरकारच्या काळात राज्याची आर्थिक प्रगतीचा वेग मंदावला, असा सूर नुकताच वित्त आयोगाच्या एका पत्रकात व्यक्त झाला होता. नंतर सारवासारव करताना, हा गोंधळ झाल्याचा व महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याचा निर्वाळा वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी दिला होता. या पाश्र्वभूमीवर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या तुलनेत गेल्या चार वर्षांतील कामगिरीचा राज्यातील जनतेला कसा लाभ झाला याचेही नेमके चित्र मांडावे, असेही सांगण्यात आले आहे. सहकार विभागाच्या सादरीकरणात कृषी कर्जमाफी, पाणीपुरवठा विभागाच्या सादरीकरणात राष्ट्रीय पेयजल योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजना यासारख्या योजनांचा समावेश असल्याचे कळते.
