05 July 2020

News Flash

भ्रष्ट पोलिसांवरील कारवाईच्या ५३ फायली एसीबीकडून परत!

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक विजय कांबळे असताना अशाच पद्धतीने मंजुरी दिली गेली.

महासंचालकांची सही नसल्याबद्दल आक्षेप; प्रवीण दीक्षित यांच्याकडून मात्र समर्थन

भ्रष्ट पोलिसांवर आरोपपत्र दाखल करून त्यांना शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) या कारवाईसाठी राज्याच्या महासंचालकांची परवानगी आवश्यक असते. परंतु तब्बल ५३ फायलींवर महासंचालकांऐवजी सहायक महानिरीक्षक  दर्जाच्या अधिकाऱ्याची सही असल्यामुळे त्याचा फायदा या भ्रष्ट पोलिसांना मिळू शकतो, असे वाटल्याने एसीबीने या फायली पुन्हा महासंचालकांच्यासहीसाठी पाठविल्या आहेत. मात्र त्यात काही गैर नाही. मंजुरी महासंचालकाकडूनच दिली जाते, असे राज्याचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी स्पष्ट केले.

लाच घेताना पकडल्या गेलेल्या पोलिसांना शिक्षा व्हावी, यासाठी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आयुक्तालय असलेल्या ठिकाणी आयुक्तांची तर उर्वरित राज्यात महासंचालकांची मंजुरी घेतली जाते. या मंजुरीशिवाय पोलिसांविरुद्ध एसीबीला आरोपपत्र दाखल करता येत नाही. महासंचालकांनी  अशा प्रकारच्या प्रकरणांना मंजुरी देण्यासाठी सहायक महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. आपले अधिकार त्यांनी मंजुरीच्या प्रकरणापुरते हस्तांतरित केले.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक विजय कांबळे असताना अशाच पद्धतीने मंजुरी दिली गेली. मात्र एसीबीच्या महासंचालकपदाचा कार्यभार सतीश माथूर यांनी स्वीकारल्यानंतर, अशा रीतीने महासंचालकांऐवजी अन्य अधिकाऱ्याची मंजुरीवर सही असणे हे संबंधित भ्रष्ट पोलिसाला फायदेशीर ठरणार आहे, असे त्यांना वाटू लागले आहे.

या तांत्रिक मुद्दय़ावर भ्रष्ट पोलीस भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून सुटू शकणार आहे. त्यामुळेच माथूर यांनी सुमारे ५३ प्रकरणे महासंचालक कार्यालयाकडे पुन्हा नव्याने मंजुरीसाठी पाठविली आहेत.

महासंचालक हे कामात व्यस्त असल्यामुळे काही प्रकरणात आपल्या वतीने सही करण्याचे अधिकार ते अन्य अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करतात. महासंचालकांच्या वतीने हा अधिकारी कार्यरत असतो. परंतु भ्रष्ट पोलिसांवरील कारवाईसाठी आवश्यक असलेल्या मंजुरीबाबत आतापर्यंत कुठल्याही महासंचालकांनी आपले अधिकार अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द केले नव्हते, याकडे एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले आहे.

* तांत्रिक मुद्दय़ाचा आधार घेत भ्रष्ट पोलिसाला फायदा होऊ शकतो, याकडेही एका आयपीएस अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.

* काही महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये अशा रीतीने अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे घातक ठरू शकते.

* या फायलींवर महासंचालकांनी स्वत: सही करणे योग्य असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.

भ्रष्ट पोलिसाविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी महासंचालकांकडूनच परवानगी दिली जाते. फक्त परवानगी दिल्याची माहिती महासंचालकांच्या वतीने सहायक महानिरीक्षकांकडून कळविली जाते. शासनाकडून या पद्धतीला मान्यता देण्यात आली असून तसे आदेश लवकरच निर्गमित होण्याची शक्यता आहे

– प्रवीण दीक्षित, पोलीस महासंचालक

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 23, 2016 3:14 am

Web Title: 53 files of corrupt police return from acb
Next Stories
1 भोसरी जमीन खरेदीप्रकरणीच झोटिंग यांच्याकडून चौकशी
2 महाराष्ट्राच्या खाद्यसंपन्नतेवर चवदार गप्पा!
3 प्रत्येक झोपडीला शौचालय अशक्य!
Just Now!
X