‘आदर्श’ सोसायटीसाठी किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप करीत ती जमीनदोस्त करण्याची मागणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने उच्च न्यायालयात केली आहे. तर सोसायटीनेही या मागणीला आव्हान दिले आहे. मात्र गेली दोन वर्षे उच्च न्यायालयात सुरू असलेले हे प्रकरण आता केंद्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करावे, अशी मागणी सोसायटीतर्फे करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार हे प्रकरण आपोआप हरित न्यायाधिकरणाकडे वर्ग होऊ शकते, असे मत न्यायालयाने गेल्या सुनावणीच्या वेळेस नोंदवले होते. परंतु मंगळवारच्या सुनावणीत अशी प्रकरणे आपोआप हरित न्यायाधिकरणाकडे वर्ग होण्याबाबत तरतूद नाही. त्यामुळे या प्रकरणी युक्तिवाद ऐकल्यावरच हे प्रकरण हरित न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करायचे की नाही हे ठरविले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती डी. डी. सिन्हा आणि न्यायमूर्ती के. के. तातडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने सोसायटीला प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवडय़ांत हरित न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करण्यासंदर्भात औपचारिक अर्ज करण्याचे आदेश दिले. तर त्यावर पर्यावरण मंत्रालयाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असेही निर्देश न्यायालयाने देत सुनावणी २९ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली. भोपाळ वायू दुर्घटनेसंदर्भात दाखल याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी सर्व प्रकरणे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या निर्देशांचा दाखला देत सोसायटीने ‘आदर्श’ प्रकरणही हरित न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली आहे.

First Published on December 19, 2012 6:40 am