बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आता आधार कार्डचा आधार घेतला जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने आगामी दोन महिने पहिली ते आठवीत प्रवेश घेणाऱ्या मुलांचे आधार कार्ड करण्याची विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे. मध्येच शाळा सोडून बाहेर गेलेल्या मुलांचा आधार कार्डच्या आधाराने शोध घेऊन त्यांना पुन्हा शाळेत आणण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहे.  
समाजातील ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुले शाळेत दाखल होणे, नियमितपणे शाळेत उपस्थित राहणे, त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळणे, ही २००९ च्या शिक्षण अधिकार कायद्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. त्याशिवाय या कायद्याला पूर्णत्व प्राप्त होत नाही. तळागाळातील प्रत्येक बालक शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून घरोघरी जाऊन बालकांच्या प्रवेशाचे अर्ज भरून घेऊन त्यांना शाळेत आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. पहिलीत प्रवेश घेतलेला मुलगा किंवा मुलगी आठवीपर्यंत पटावर राहणे आवश्यक आहे. परंतु आतापर्यंतचा अनुभव फार चांगला नाही. मुले मध्येच शाळा सोडून जातात. त्यांचे पुढे काय होते कळत नाही, त्यांनी शाळा का सोडली याची माहिती मिळत नाही. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार कायद्यापुढील हे सर्वात मोठे आव्हान आहे, असे शिक्षण विभागाचे मत झाले आहे.
शाळाबाह्य़ मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व टिकवून ठेवणे, यासाठी आधार कार्डचा नवा प्रयोग करण्याचे शालेय शिक्षण विभागाने ठरविले आहे. शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या प्रत्येक बालकाचे आधार कार्ड काढणे व ते प्रवेश क्रमांकाशी जोडणे हा नवा उपक्रम आता हाती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी २७ एप्रिल ते २६ जून असे दोन महिने पहिले ते आठवीत प्रवेश घेणाऱ्या मुलांचे आधार कार्ड काढण्याची राज्यभर मोहीम राबविली जाणार आहे. एखादा विद्यार्थी मध्येच शाळा सोडून गेला तर, आधार कार्डावरील माहितीच्या आधारे त्याचा शोध घेऊन, त्याची समस्या जाणून घेऊन, पालकांशी संपर्क साधून त्याला पुन्हा शाळेत आणण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्याचे शालेय शिक्षण विभागाने ठरविले आहे.