बेस्टच्या वाहतूक विभागाला होत असलेला तोटा भरून काढण्यासाठी मुंबईकरांच्या मालमत्ता करात उपकर लावण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंगळवारी बेस्ट समितीसमोर चर्चेला आला. आतापर्यंत बेस्टच्या वीजग्राहकांकडून घेण्यात येत असलेला वाहतूक अधिभार आता सर्वच मुंबईकरांकडून उपकराच्या माध्यमातून घेण्याचा विचार बेस्ट प्रशासनाने केला आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास महानगरपालिका व त्यानंतर विधानसभेत चर्चा केल्यावर हा उपकर लावता येऊ शकेल. बेस्टचा वाहतूक विभाग वर्षांनुवर्षे तोटय़ात आहे. वाहतूक विभागाला आधार देण्यासाठी महानगरपालिकेने २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत १५० कोटी रुपयांची मदत केली तसेच १६०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. मात्र तरीही तोटा आवाक्यात येत नसल्याने बेस्टने येत्या फेब्रुवारी व एप्रिलमध्ये तिकीटदरवाढ करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. तिकीटदरवाढीमुळे एप्रिलमध्ये बेस्टचे किमान भाडे सहा रुपयांवरून आठ रुपये होणार आहे. तिकीटांच्या शुल्कात यापेक्षा अधिक वाढ करणे शक्य नसल्याचे कारण सांगत बेस्ट प्रशासनाने मुंबईकरांवरील मालमत्ता करावर अतिरिक्त उपकर लावून त्यातून निधी उभा करण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावाला सत्ताधारी शिवसेनेने मान्यता दिली असली तरी काँग्रेस, मनसे व सपाने विरोध केल्याने मंगळवारच्या बेस्ट समिती बैठकीत त्याला मान्यता देण्यात आली नाही. मालमत्ता करात लावलेल्या ०.२५ टक्के उपकरातून वर्षांला सुमारे १५० कोटी रुपये मिळू शकतील, असा बेस्टचा अंदाज आहे. वीजबिलातून गोळा करण्यात येणारा वाहतूक उपकर २०१६ मध्ये रद्द होत असताना मालमत्ता कराच्या उपकरातून हा तोटा भरून काढता येईल, असे बेस्टचे महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता म्हणाले. पालिका कायद्यातील १३९ अ व १४० या कलमांचा वापर करून हा कर लावता येणार येईल. तिकीटदरात प्रस्तावित दरापेक्षा अधिक वाढ करणे योग्य नसल्याचे गुप्ता म्हणाले.चर्चेनंतर चर्चामुंबईकरांवर करांचा बोजा टाकण्याऐवजी महापालिकेने बेस्टला १५० कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे सदस्य शिवजी सिंग यांनी केली. या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी आणखी वेळ लागणार असल्याचे विरोधी पक्ष सदस्यांनी सांगितल्यावर हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला आहे. पुढील बैठकीत त्यावर चर्चा होऊन तो संमत होण्याची शक्यता आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास मुख्य सभागृह बैठकीत त्यावर चर्चा केली जाईल, असे गुप्ता म्हणाले.
