आदिवासी विद्यार्थिंनीच्या शैक्षणिक भत्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने मागच्या २५ वर्षात अजिबात वाढ केली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. आदिवासी विद्यार्थिनींनी शालेय शिक्षण अर्धवट सोडू नये यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने १९९३ साली दिवसाला एक रुपये भत्ता देण्याची योजना सुरु केली होती. आज २५ वर्षानंतरही या विद्यार्थिनीना फक्त एक रुपयाचाच भत्ता मिळतो. मुंबई मिररने हे वृत्त दिले आहे. खरंतर आदिवासी भागातील साक्षरतेमध्ये राष्ट्रीय सरासरी पाहिली तर महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे. आज एक रुपयामध्ये काय मिळते ? आदिवासी विद्यार्थिनी साधी पेन्सिलही विकत घेऊ शकत नाही. हा भत्ता म्हणजे एक क्रूर थट्टा आहे अशी प्रतिक्रिया मुलीच्या शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या एका कार्यकर्त्याने दिली. दुर्गम आदिवासी भागातील मुलींनी शिक्षण सोडू नये, दररोज शाळेत उपस्थित रहावे यासाठी राज्य सरकारने १९९३ साली एक रुपये भत्त्याची ही योजना सुरु केली. या २५ वर्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार तिप्पट झाले. ऑगस्ट २०१६ मध्ये आमदारांनी एका मिनिटात स्वत:हाचे पगार वाढवून घेतले. पण आदिवासी विद्यार्थिनीना दिला जाणारा भत्ता अजूनही तेवढाच आहे. विधानसभा-विधानपरिषदेतील आमदारांचे वेतन ७५ हजारावरुन दीड लाख रुपये झाले. माजी आमदारांचे निवृत्तीवेतन १० हजारावरुन ५० हजार झाले पण आदिवासी विद्यार्थिनींना मिळणाऱ्या भत्यामध्ये बदल झालेला नाही. आदिवासी समाजात शिक्षण अर्ध्यावर सोडणाऱ्या विद्यार्थिनींची संख्या जास्त आहे. गावातील शाळेत माध्यमिक शिक्षणाची व्यवस्था नसल्यामुळे अनेक मुली चौथीमध्येच शिक्षण सोडून देतात असे लालसू नागोटी या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील एका कार्यकर्त्याने सांगितले. या मुलींना पुढचे शिक्षण घ्यायचे असेल तर त्यांना तालुक्याला जावे लागते पण अनेक कुटुंबांकडे मुलींना तालुक्याला पाठवण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे या मुली शिक्षण सोडून देतात. सरकारकडून एक रुपयाच्या अनुदानाने काय होणार ? असे नागोटी यांनी सांगितले. आदिवासी समाजासाठी राज्य सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जात असल्या तरी आदिवासी भागातील साक्षरतेमध्ये महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वाधिक ६९.३ टक्के आदिवासी लोकसंख्या आहे. पण याच भागात साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे. येथे आदिवासी महिला साक्षरतेचे प्रमाण ५६.५ टक्के आहे. धुळे आणि गडचिरोली या जिल्ह्यात अनुक्रमे ३१.६ टक्के आणि ३८.७ टक्के आदिवासी लोकसंख्या आहे. महिला आदिवासी साक्षरतेमध्ये हे दोन्ही जिल्हे तळाला आहेत.
