एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना व महामंडळात झालेल्या बैठकीनंतर पुकारण्यात आलेले बेमुदत उपोषण संघटनेकडून तूर्तास स्थगित करण्यात आले. वेतन करारासाठी जाहीर केलेल्या ४,८४९ कोटी रुपयांच्या वाटपाचे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे या प्रकरणी वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल यासह अन्य मागण्या मान्य करण्यासंदर्भात एसटी प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आल्याची घोषणा संघटनेकडून करण्यात आली. विविध मागण्यांसाठी ३० ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने उपोषण सुरू केले होते. मागण्यांवर विचार झाला नाही तर १ नोव्हेंबरपासून राज्यभर बेमुदत उपोषणाचा इशाराही दिला होता. त्यामुळे एसटी विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. खबरदारीचे उपाय म्हणून एसटी महामंडळाने सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सुट्टय़ाही रद्द केल्या. त्यानंतर एसटी महामंडळाने संघटनेला चर्चेसाठी बोलावले. बुधवारी मुंबई सेंट्रल येथील एसटीच्या मुख्यालयात बैठक पार पडली. यासंदर्भात महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने काढलेल्या पत्रकात वेतन कराराबरोबरच चर्चा करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये अघोषित संपात कर्मचाऱ्यांवरील कारवाईचा फेरविचार केला जाईल, अनुकंपा तत्त्वावर स्वच्छकपदी नेमणूक देण्यात परवानगी देण्यात येईल, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार करण्यात येतील, कामगारांना देण्यात आलेल्या गणवेशासंबंधात कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात येईल यासह अन्य मागण्या व प्रलंबित प्रश्नाची सोडवणूक करण्याचे आश्वासन एसटीकडून देण्यात आले. या आश्वासनानंतर उपोषण स्थगित करण्यात आल्याची घोषणा संघटनेकडून करण्यात आली.
