खुल्या लोकचर्चेमध्ये तज्ज्ञांच्या सूचनांचा भडिमार तीन वेळा दुरुस्ती केल्यानंतर अखेरीस दोन महिन्यांपूर्वी मंजूर झालेल्या मुंबई हवा प्रदूषण नियंत्रण आराखडय़ात अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप तज्ज्ञांनी केला. ‘कन्झर्वेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्ट’ (कॅट) आणि ‘वातावरण’ या संस्थांच्या माध्यमातून या विषयावर मंगळवारी आयोजित केलेल्या खुल्या लोकचर्चेमध्ये त्या अनुषंगाने यातील त्रुटी मांडून त्यावर अनेक उपाय सुचविण्यात आले. राष्ट्रीय हरित लवादाने २०१८ मध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार राज्यातील १७ प्रदूषित शहरांसाठी कृती आराखडा सादर करायचे होते. तब्बल चार महिने उशिराने यावर्षी एप्रिलमध्ये हा आराखडा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास सादर करण्यात आला. त्यापैकी मुंबई, नाशिक आणि सोलापूर या तीन शहरांच्या आराखडय़ावर केंद्रीय मंडळाने आक्षेप नोंदवून सुधारणा सुचविण्यात आल्या होत्या. मुंबईच्या आराखडय़ात तीन वेळा सुधारणा केल्यानंतर अखेरीस ९ ऑक्टोबरला केंद्रीय मंडळ आणि केंद्र सरकारने त्यास मंजुरी दिली. हा आराखडा मुंबईतील सद्य:स्थितीशी सुसंगत नसल्याचा आक्षेप सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्न्मेंटच्या कार्यकारी संचालक अनुमिता रॉय चौधरी यांनी या चर्चेत नोंदवला. सद्य:स्थिती आणि सुचवलेले उपाय यामध्ये विसंगती असल्याचे त्या म्हणाल्या. हवेतील प्रदूषण घटविण्याचे नेमके उद्दिष्ट मांडण्यात हा आराखडा अपयशी ठरल्याचा सूर या चर्चेत उमटला. वाहतूक, उद्योगधंदे, कचरा व्यवस्थापन आणि प्रदूषण आकडेवारीच्या नोंदी या विषयावर विविध तज्ज्ञांनी आपले मत यावेळी मांडले. प्रदूषण कमी करण्यासाठी हवा प्रदूषणाची त्या त्या वेळी घेतलेली प्रत्यक्ष नोंद चोखपणे उपलब्ध असण्याची गरज मांडण्यात आली. सध्या उपलब्ध असलेल्या नोंदीमध्ये त्रुटी असल्याचे नमूद करत, ‘कॅट’चे कार्यकारी विश्वस्त देबी गोयंका यांनी त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करणार असल्याचे सांगितले. हवेतील प्रदूषण जसजसे वाढेल त्या-त्या टप्प्यावर त्वरित कार्यवाही करण्याच्या दिल्लीतील उपाययोजनेप्रमाणेच (ग्रेडेड अ‍ॅक्शन प्लान) मुंबईत देखील यंत्रणा निर्माण होण्याची गरज यावेळी मांडण्यात आली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कृती आराखडय़ात प्रत्येक प्रभागामध्ये रस्ते झाडण्याचे यंत्र उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. ‘सध्या या यंत्रांमुळे रस्ता झाडताना खूप मोठय़ा प्रमाणात धूळ उडत असून अशी धूळ खेचून घेण्याची यंत्रणादेखील याच यंत्रात बसवण्याची गरज पर्यावरण अभ्यासक आनंद पेंढारकर यांनी मांडली. सूचना प्रदूषण मंडळाकडे पाठविणार मुंबईतील हवेच्या ३३ टक्के प्रदूषणास मुंबईबाहेरील घटक कारणीभूत असल्यामुळे त्याबाबत कृती आराखडा काहीच उपाय सांगत नाही अशी टीका करण्यात आली. या चर्चेतील सर्व मुद्दय़ांच्या आधारे सूचनांचा सविस्तर अहवाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळास पाठविण्यात येणार आहे. ‘कॅट’चा इतर दोन संस्थांच्या माध्यमातून मुंबईमध्ये सुमारे ७० ठिकाणी हवेचे प्रदूषण मोजण्याची यंत्रणा बसवण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यासाठी खासगी उद्योगांकडे संपर्क केला असून, मुंबई महापालिकेशीदेखील चर्चा सुरू आहे. हा प्रकल्प पाच वर्षांसाठी राबवण्याचा मानस आहे. देबी गोयंका, कार्यकारी विश्वस्त , ‘कॅट’
