सध्या सुरू असलेल्या पाचव्या टाळेबंदीमध्ये पाळीव श्वानांना घराबाहेर फिरायला नेण्यास मुभा देण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली. दिवसांतून २० मिनिटे पाळीव श्वानांना घराबाहेर फिरायला नेता येणार असले तरी ही मुभा प्रतिबंधित क्षेत्रांतील नागरिकांना नसेल, असे सरकारने स्पष्ट केले. पाळीव श्वानांना घराबाहेर फिरायला आणणाऱ्यांची अडवणूक करू नये, असे आदेश पोलीस आणि पालिका कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहितीही सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. पाळीव प्राण्यांना घराबाहेर फिरायला नेण्यास परवानगी देण्याचे आदेश देण्यासाठी याचिका करण्यात आली होती. जखमी वा आजारी पाळीव प्राण्यांना डॉक्टरकडे नेणाऱ्या वाहनांनाही अडवून पुन्हा पाठवले जात असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने पाळीव श्वानांना घराबाहेर फिरायला नेण्यास परवानगी देणार की नाही याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत पाळीव श्वानांना घराबाहेर फिरायला नेऊ देण्यास परवानगी देण्याबाबत भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाने (एडब्ल्यूबीआय) परिपत्रक जारी केल्याचे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
