राज्य पोलीस दलातील पदोन्नतीतील अनागोंदी कारभार एका ज्येष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यानेच पुढे आणला आहे. प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीत डावले जाते आणि ज्यांच्याविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाच्या गंभीर गुन्ह्य़ांची चौकशी सुरू आहे किंवा जो अधिकारी गेली १५-१६ वर्षे राज्यातच काय परंतु देशातही पोलीस सेवेत नाही, त्याला पोलीस महानिरीक्षक पदापर्यंतच्या बढत्यांची खिरापत वाटण्यात आल्याचे पोलीस उपमहानिरीक्षक संजय पांडे यांनी गृह खात्याचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. अमिताभ राजन यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
पदोन्नतीबाबत पांडे यांच्यावर झालेला अन्याय आणि त्यांनी उपस्थित केलेल्या इतर मुद्यांवर उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल, अशी माहिती डॉ. राजन यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.  
पात्रता असूनही, २००० पासूनचे आपले वार्षिक गोपनीय अहवालच उपलब्ध नाहीत, असे कारण देऊन, आपल्याला विशेष पोलीस महानिरीक्षकपदावर बढती देण्यास अपात्र ठरविले गेले, अशी पांडे यांची तक्रार आहे. या संदर्भात त्यांनी नुकतेच अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहून पोलीस दलातील पदोन्नतीतील अनागोंदीकडे लक्ष वेधले आहे. गोपनीय अहवाल उपलब्ध नसेल तर, मग २००८ च्या निर्णयानुसार २००३ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आपणास पोलीस उपमहानिरीक्षक पदावर पदोन्नती कशी दिली आणि गेली १५-१६ वर्षांपासून देशात पोलीस सेवेत नसलेल्या राहुल रॉय सूर या आयपीएस अधिकाऱ्याला पदोन्नत्ती कशी मिळत गेली, असा सवाल त्यांनी केला आहे. काही अधिकाऱ्यांची फौजदारी गुन्ह्य़ांच्या प्रकरणात चौकशी सुरू असताना त्यांना बढत्या दिल्या गेल्या आहेत, असेही पांडे यांनी गृह सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. 
उच्चस्तरीय समितीत चर्चा होईल
संजय पांडे यांच्यावर पदोन्नतीबाबत झालेला अन्याय आणि त्यांनी पोलीस सेवेत नसलेल्या अधिकाऱ्याला देण्यात आलेल्या पदोन्नतीसंदर्भात उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर विभागीय पदोन्नतीविषयक उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल. चुकीचे काही घडले असेल, तर दुरुस्त केली जाईल. लवकरच समितीची बैठक घ्यावी, अशी विनंती मुख्य सचिवांना करण्यात आली आहे.
डॉ. अमिताभ राजन, अप्पर मुख्य सचिव (गृह)