News Flash

‘आयसीयू’च्या खासगीकरणाला मान्यता

या प्रस्तावांना काँग्रेस आणि भाजपच्या सदस्यांनी जोरदार विरोध केला.

(संग्रहित छायाचित्र)

अतिदक्षता विभागांचा कारभार खासगी संस्थांच्या डॉक्टरांकडे; पालिकेचा प्रस्तावाला हिरवा कंदील

विरोधी पक्षांनी महापालिका रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागाचे खासगीकरण करण्यास जोरदार विरोध केल्यावरही शिवसेनेने चलाखी करून स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत प्रस्तावांना मंजुरी दिली. त्यामुळे प्रमुख रुग्णालये वगळता इतर उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये आयसीयूचा कारभार खासगी संस्थांच्या डॉक्टरांकडे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सर्व ३३ जागा रिक्त असल्याचे कारण देत ११ उपनगरीय रुग्णालये आणि जोगेश्वरी येथील ट्रॉमाकेअर रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागासाठी डॉक्टर पुरवण्याचे कंत्राट खासगी संस्थांकडे देण्याचे चार प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर आणले होते. मात्र या प्रस्तावांना काँग्रेस आणि भाजपच्या सदस्यांनी जोरदार विरोध केला. हा थेट रुग्णाच्या जिवाशी खेळ असल्याने हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करावा, अशी उपसूचना विरोधी पक्षनेता रवी राजा यांनी मांडली. भाजपच्या सदस्यांनी या उपसूचनेला पाठिंबा दिला. रुग्णांना खासगी रुग्णालयांमध्ये पाठवण्यासाठी खासगी संस्थांना मोकळे रान मिळेल, असा आक्षेप भाजप गटनेता मनोज कोटक यांनी घेतला. उपनगरीय रुग्णालयात निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सर्व ३३ जागांसाठी प्रयत्न करूनही डॉक्टर येत नाहीत. अतिदक्षता विभाग डॉक्टरांअभावी चालत नसल्याने हा पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी सांगितले.

शिवसेनेच्या सदस्यांनी प्रशासनाच्या मताला दुजोरा दिला. उपनगरी रुग्णालयात अतिदक्षता विभाग सुरू नसल्याने सर्व भार केईएम, नायर व शीव रुग्णालयांवर पडतो. त्यामुळे तिथे अनेकदा आयसीयूमध्ये जागा शिल्लक नसते, असे मत सेनेच्या सदस्य राजुल पटेल यांनी मांडले. प्रशासनाने मर्यादित कालावधीत डॉक्टरांच्या जागा भरण्याचे आश्वासन द्यावे व तोपर्यंत खासगी संस्थांकडून आयसीयू चालवावेत, असे रमेश कोरगावरकर म्हणाले. मात्र तरीही विरोधी पक्षांचे समाधान झाले नसल्याने मतदानाआधारे, के. बी. भाभा रुग्णालय (१२ खाटा), सांताक्रूझ येथील व्ही. एन. देसाई (२०) आणि जोगेश्वरी येथील बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमाचा (२०) पहिला प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला.

मात्र त्यानंतर इतर नऊ रुग्णालयांचे तीन प्रस्ताव सलग वाचत कोणत्याच चर्चेची संधी न देता स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मंजूर करून टाकले. गोरेगाव येथील सिद्धार्थ (१२ ), कांदिवली येथील डॉ. आंबेडकर (३०), बोरिवली येथील भगवती (१०), घाटकोपर येथील राजावाडी  (२१), कुर्ला येथील के. बी. भाभा (१०), घाटकोपर येथील संत मुक्ताबाई (१०), गोवंडी येथील मालवीय (२०), विक्रोळी येथील फुले (१०) आणि मुलुंड येथील एम. टी. अग्रवाल (२५) या रुग्णालयांसाठी खासगी संस्था नेमण्यास मंजुरी देण्यात आली. या कृतीचा निषेध करत विरोधी पक्षाने सभात्याग केला.

स्थायी  समितीने उपस्थित केलेले आक्षेप

  • रिक्त जागांविषयी वारंवार प्रश्न उपस्थित करूनही प्रशासनाने या जागा भरण्यासाठी पाठपुरावा केला नाही.
  • अतिदक्षता विभाग खासगी संस्थांना दिल्यास रुग्णाच्या जीविताची जबाबदारी नेमकी कोणाची?
  • पालिकेतील रुग्ण खासगी रुग्णालयात पाठवण्याचा मार्ग मोकळा
  • खासगी रुग्णालयातील रुग्णांना कमी खर्चात पालिका रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात वळवले जाईल.

केवळ १०० रुपये दंड

अतिदक्षता विभागासाठी खासगी संस्थांनी २४ तास डॉक्टर पुरवणे आवश्यक आहे. मात्र डॉक्टर किंवा कर्मचारी गैरहजर असल्यास प्रत्येक पाळीसाठी केवळ १०० रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. अतिदक्षता विभागात रुग्ण मृत्यूशी झुंजत असतो. त्या वेळी तातडीने उपचार आवश्यक असताना गैरहजेरीसाठी एवढा अल्प दंड आकारल्याने नुकसान भरून येणार आहे का, असा प्रश्न भाजपचे सदस्य अभिजीत सामंत यांनी उपस्थित केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 20, 2018 1:03 am

Web Title: approval to icu privatization by bmc
Next Stories
1 राणीच्या बागेत नवीन पाहुण्यांचे आगमन
2 ‘मेट्रो प्रकल्प कसा असावा हे ठरवणे आमचे काम नाही’
3 दाभोलकर-पानसरेंचे मारेकरी अजूनही मोकाट का? हायकोर्टाने फटकारले 
Just Now!
X