तौते चक्रीवादळाच्या तडाऱ्यात बॉम्बे हायजवळ अ‍ॅफकॉनचा पी-३०५ हा तेल उत्खनन करणारा तराफा बुडून मोठी जीवितहानी झाल्याची दुर्घटना घडली. आता या दुर्घटनेसाठी नेमकं जबाबदार कोण? याचा तपास सुरू झाला असताना राज्य सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देण्याची मागणी केल्यानंतर आता भाजपाकडून आमदार आशिष शेलार यांनी परखड भूमिका मांडत थेट सत्ताधाऱ्यांकडून राजकारण केलं जात असल्याचा आरोप केला आहे. "ओएनजीसीनं ११ मे रोजीच सर्व जहाजं, बोटी, तराफे यांना किनाऱ्यावर येण्यास सांगितलं असताना अ‍ॅफकॉननं काम करत राहण्याचा निर्णय घेतला. मग अ‍ॅफकॉनच्या शापूरजी पालनजी आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना वाचवणारे राज्य सरकारमधले झारीतले शुक्राचार्य कोण?" असा सवाल आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे. नेमकं घडलं काय? आशिष शेलार म्हणतात. "चक्रीवादळाचा इशारा आला होता. ११ मे रोजी नोटिफिकेशन काढून सर्व यंत्रणांनी सर्व जहाज, बोटी, बार्ज परत आले पाहिजेत असे निर्देश दिले. तरी अ‍ॅफकॉनच्या या बार्जने समुद्रात राहण्याचा निर्णय का घेतला? त्यासोबतच १० मे रोजी त्यांनी ओएनजीसीला एक पत्र लिहिलं. त्यात "आम्हाला काम करायचं आहे, दुर्घटना घडली तर त्याचं इंडेम्निफिकेशन देतो आहोत", असं म्हटलं आहे. हा कॅप्टन राकेश यांनी एकट्याने घेतला होता का? १२ मे रोजी अ‍ॅफकॉनने ओएनजीसीला पत्र लिहून सांगितलं की १५ मेपूर्वी सगळ्यांना परत येण्याबाबत सांगितलं असलं, तरी आम्हाला १५ जूनपर्यंत काम करण्याची परवानगी द्या. यलोगेट पोलीस अ‍ॅफकॉनच्या निर्णयासाठी कॅप्टन राकेश यांना जबाबदार का धरत आहे? ओएनजीसीनं अ‍ॅफकॉनच्या बार्जला पास दिला नाही. नेव्हल सेक्युरिटी क्लिअरन्स नौदल अधिकाऱ्यांनी दिलंच नाही. त्यामुळे ओएनजीसीनं यांना कोणतीही परवानगी दिलेली नाही", असा दावा आशिष शेलार यांनी यावेळी केला. प्रत्येक गोष्टीत राजकारणाची घाई का? या मुद्द्यावरून राज्य सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोप आशिष शेलार यांनी यावेळी केला. "काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. एवढी घाई कशाची आहे? प्रत्येक गोष्टीत राजकारणाची भूमिका घेऊन आपण विषय सोडत आहोत का? सत्य येण्यापासून वाचवत आहोत का? हा प्रश्न निर्माण होतोय. यलोगेट पोलीस स्टेशनमध्ये कॅप्टन राकेश यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांनी यलोगेट पोलीस स्टेशनमध्ये जो एफआयआर नोंदवला, त्यातून पोलीस आणि राज्य सरकार गुन्हेगारांना वाचवणे, चौकशी भलतीकडे नेणे आणि मृत्यूमुखी पडलेल्यांना न्याय मिळण्यापासून वंचित ठेवणे असं काम करत आहेत", असं ते म्हणाले. "राज्य सरकार अ‍ॅफकॉनला वाचवतंय" दरम्यान, राज्य सरकार अ‍ॅफकॉनला वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप देखील आशिष शेलार यांनी केला. "अ‍ॅफकॉननं घेतलेला निर्णय कॅप्टन राकेश यांच्यावर फोडून अ‍ॅफकॉनला वाचवण्याचा प्रकार राज्य सरकार करतंय. राज्य सरकारचे मंत्रीच राजीनाम्याची मागणी करून राजकारण करतात. यलोगेटला कॅप्टन राकेश यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो. पण दुर्दैवाने कॅप्टन राकेश अजूनही सापडलेले नाहीत. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून तपास भटकवायचा आणि अ‍ॅफकॉनच्या शापूरजी पालनजींना वाचवायचं, असा खेळ खेळणारा राज्य सरकारमधला झारीतला शुक्राचार्य कोण? असा आमचा प्रश्न आहे. अ‍ॅफकॉनच्या पदाधिकाऱ्यांना वाचवण्याची भूमिका पोलिसांनी का घेतली?", असा सवाल देखील आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे. “P-305 दुर्घटना मानवनिर्मितच, मोदी सरकार चुकांमधून कधी शिकणार?” काँग्रेसचा गंभीर आरोप! आरोप-प्रत्यारोप सुरू! "ही पूर्णपणे मानवनिर्मित दुर्घटना असून त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तातडीने राजीनामा द्यायला हवा", अशी मागणी शुक्रवारी काँग्रेसकडून पक्षाचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. त्यानंतर शनिवारी सकाळी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी " इतकं मोठं वादळ येत आहे हे सगळ्या देशाला माहिती होतं. मग ओएनजीसीला हे माहिती नव्हतं का? बार्जवर काम करणाऱ्यांचेही जीव आहेत ना? ओएनजीसीचे संचालक, सीएमडी यांच्याविरोधात देखील गुन्हा दाखल व्हायला हवा. हा हत्येचा गुन्हा आहे. सदोष मनुष्वधाचा गुन्हा आहे", अशा शब्दांत ओएनजीसीला लक्ष्य केलं होतं. आशिष शेलार यांनी मात्र बोलताना ओएनजीसीनं इशारा दिला होता, पण अ‍ॅफकॉननंच काम करण्याचा निर्णय घेतला, अशी भूमिका मांडली आहे. आशिष शेलार यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे सविस्तर: - समुद्रात कोणत्याही प्रकारचे काम करणाऱ्या जहाजांना ओएनजीसीच्या नियमानुसार दरवर्षी १५ मे ला पाण्याबाहेर यावे लागते. त्यासाठी सदर काम करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीला १२ मे ला कर्मचाऱ्यांना परतीच्या प्रवासाला घेऊन निघणे आवश्यक असते. मग अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेने १५ जून पर्यंत मुदतवाढीची मागणी का केली होती? - ११ मे ला संपूर्ण किनारपट्टीवरील यंत्रणांना तौक्ते चक्रीवादळाचा इशारा हवामान खात्याकडून देण्यात आला होता, असे असताना सदर अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने बार्जवरील कर्मचाऱ्यांना का सुरक्षित स्थळी आणले नाही? - ओएनजीसीच्या अन्य कंत्राटदार कंपन्यांनी वादळाची पूर्व कल्पना मिळताच आपल्या कर्मचाऱ्यांना पाण्याच्या बाहेर आणले होते मग याच एका कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेळीच सुरक्षित पणे पाण्याबाहेर का काढले नाही? - या क्षेत्रात बंधनकारक असलेल्या नेव्हल सिक्युरिटी सर्टिफिकेट (एनएससी) डिफेन्स, ओएनजीसीने मुदतवाढ अ‍ॅफकॉनला दिलेली नाही. तरीही काम का सुरु ठेवले? - बार्जला इंजिन नसल्याने त्याला वाहून नेणारे जहाज आणि तांत्रिक मदत करणारे कंत्राटदार कंपनीची यंत्रणा दुर्घटना घडली तेव्हा तैनात नव्हती अशी प्राथमिक माहिती मिळते आहे. हे खरे आहे का? - एकट्या कॅप्टनला जबाबदार धरुन सदरची कंत्राटदार कंपनी या दुर्घटना प्रकरणातून अलिप्त कशी काय राहू शकते? किंबहुना ही सर्वस्वी जबाबदारी सदर कंत्राटदार कंपनीचीच आहे. - सदर कंत्राटदार कंपनीला हे काम मिळाले तरी सदर कंपनी तांत्रिक दृष्टीने सक्षम नसल्याचा वाद अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे याचा या घटनेच्या तपासात काही संबंध उपयोगी ठरु शकतो का? - नियमितपणे मान्सून पूर्व कामे थांबवून वेळीच पाण्याबाहेर येणे आवश्यक असताना सदर कंपनीने काम का सुरु ठेवले? यातून ही दुर्दैवी घटना घडली. त्यामुळे या प्रकरणी सदर कंपनीवर फौजदारी कारवाई करण्यात येऊन सदर घटनेतील हलगर्जीपणा, बेकायदेशीर काम, बेजबाबदार पणा जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. - त्यामुळे सदर घटनेची चौकशी व्हावी. मृतांच्या नातेवाईकांना योग्य नुकसान भरपाई मिळावी. कंपनीची चूक दिसून आल्यास कंपनीचे कंत्राट रद्द करुन कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे.
