News Flash

जुन्या प्रकल्पांना नवे बळ!

अर्थसंकटामुळे नवे प्रकल्प टाळले; मुंबईकरांवर शुल्कवाढ, करांचा बोजा नाही

मुंबई पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प बुधवारी सादर केला. (छाया- गणेश शिर्सेकर)

करोना संसर्गावरील उपाययोजनांमुळे वाढलेला खर्च आणि घसरलेल्या उत्पन्नामुळे मुंबई महापालिकेच्या दारी अर्थसंकट उभे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत हाती घेतलेले प्रकल्प आणि निरनिराळ्या कामांचा खर्च भागविण्यासाठी भविष्यात अंतर्गत निधीतून कर्ज काढण्याचा मानस व्यक्त करीत पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांचा मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प बुधवारी सादर केला.

करोनामुळे मुंबईकरांची आर्थिक घडी विस्कटल्याने आणि निवडणूक वर्ष लक्षात घेऊन कोणतीही कर वा शुल्कवाढ लादण्यात आली नसली तरी भविष्यात सेवा शुल्कात वाढ करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. मुंबईकरांना नवा प्रकल्प देण्याऐवजी हाती घेतलेली कामे पूर्ण करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. तर डबघाईला आलेल्या बेस्ट उपक्रमाला आगामी वर्षांत आर्थिक रसद देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

मुंबई महापालिकेचा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांचा ११.५१ कोटी रुपये शिलकीचा ३९,०३८.८३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प चहल यांनी बुधवारी स्थायी समितीला सादर केला.

अर्थसंकल्पातील अंदाजित मालमत्ता कर, विकास नियोजन शुल्कात सुधारणा करण्यात आली असून त्यात मोठी घट झाली आहे. आतापर्यंत प्रत्यक्षात मालमत्ता करापोटी ४५०० कोटी रुपयांपैकी ७३४ कोटी रुपये, तर विकास नियोजन शुल्कापोटी ११९९.९९ कोटी रुपयांपैकी ९६० कोटी रुपये वसूल झाले आहेत.

करोनाविषयक कामांसाठी मदत करणारे हॉटेल मालक, जाहिरातदार, बांधकाम व्यावसायिकांना दिलेल्या सवलतींमुळे पालिकेचे उत्पन्न आटले आहे. अर्थसंकटातून बाहेर पडण्यासाठी पालिकेने करवसुलीसाठी कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर अग्निशमन दलाच्या छाननी शुल्कामध्ये वाढ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. बेस्ट उपक्रम डबघाईला आला आहे. तूट भरून काढणे आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचे निर्देश बेस्टला देण्यात आले आहेत. बेस्टला मदत करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कमी व्याज दराने ४०६ कोटी रुपये कर्जरूपात देण्यात येणार आहेत.

शिक्षणासाठी २९४५ कोटी

नव्या शाळांची उभारणी, मोडकळीस आलेल्या शाळा इमारतींची दुरुस्ती, शालेय क्रीडांगणांचा विकास याबरोबरच करोना संसर्ग लक्षात विद्यार्थ्यांना मुखपट्टी, सॅनिटायझर, साबण देण्यासाठी पालिकेने शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. दहावीमध्ये प्रथम येणाऱ्या २५ विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी २५ हजार रुपये किंवा संबंधित शैक्षणिक संस्थेने ठरवून दिलेले शुल्क देणार. शिक्षण विभागासाठी २०२१-२२ वर्षांसाठी २९४५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून चालू वर्षांच्या तुलनेत त्यात केवळ एक कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

नुकसान ४०० कोटींचे!

पालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट झालेली असली तरी पालिकेचे केवळ ४०० कोटींचेच नुकसान झाले असल्याचा दावा चहल यांनी के ला आहे. पालिके ला मालमत्ता करातून चालू आर्थिक वर्षांत ६७६८ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. मात्र सुधारित अर्थसंकल्पात हे उत्पन्न ४५०० कोटींचे दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे २२०० कोटींची तूट येणार आहे. मात्र हे नुकसान नाही तर ही थकबाकी पुढील वर्षांत वसूल करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया आयुक्तांनी दिली. तर दुसरीकडे विकास नियोजन विभागाचे अपेक्षित उत्पन्न ३८८० कोटींचे होते. ३१ मार्चपर्यंत १२०० कोटी त्यापैकी येतील असे अपेक्षित आहे. त्यामुळे २६८० कोटींची घट झाली आहे. तर सुधारित अर्थसंकल्पात हे उत्पन्न २२०० कोटींचे दाखवण्यात आले आहे. तर येत्या अर्थसंकल्पात २००० कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिके चा प्रत्यक्ष तोटा के वळ ४०० कोटींचा असेल, असेही ते म्हणाले.

आरोग्याच्या खर्चात वाढ

उपनगरीय रुग्णालयांसह दवाखाने, प्रसूतिगृहे यांचा पुनर्विकास आणि दुरुस्तीवर भर देत पालिकेने आरोग्याच्या अर्थसंकल्पात ४,७२८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षांच्या तुलनेत यंदा १० टक्क्यांनी आरोग्याच्या अर्थसंकल्पात वाढ केली आहे. करोनामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण आल्यामुळे यंदा प्रथमच तरतुदीपेक्षा सुमारे एक हजार कोटी रुपये अधिक खर्च आरोग्यावर झाला आहे. यात प्रामुख्याने ४४५४ कोटी रुपये महसुली खर्च, तर ७८० कोटी रुपये भांडवली खर्च झाला.

हा अर्थसंकल्प मुंबईचा सर्वांगीण विकास साधणारा आहे. मालमत्ता कराचे जे भांडवल विरोधकांकडून केले जात आहे त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांनी केलेली चूक असून ही चूक दुरुस्त करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहे.  मुंबई पब्लिक स्कूलच्या माध्यमातून गोरगरीब कुटुंबातील  मुलांचे उज्वल भविष्य डोळ्यासमोर ठेवून शिक्षण देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तसेच सीबीएससी बोर्डाच्या नवीन दहा शाळा सुद्धा सुरू करीत आहोत.

-किशोरी पेडणेकर, महापौर, मुंबई

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 4, 2021 12:24 am

Web Title: bmc budjet no increase in fees no tax burden on mumbaikars abn 97
Next Stories
1 सागरी किनारा मार्गातील अडथळा दूर!
2 ‘मुंबईसाठी एकच नियोजन प्राधिकरण हवे’
3 मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘लोकसत्ता वर्षवेध’चे प्रकाशन
Just Now!
X