पालिकेच्या मालमत्तांच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेला सुरक्षा रक्षक विभाग भ्रष्टाचाराने पोखरला असून बदल्यांसाठी पैशांची मागणी करणाऱ्या दस्तुरखुद्द प्रमुख सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या विरोधातच न्यायालयात धाव घेण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून प्रशासनाकडे परवानगी मागितली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय न झाल्याने प्रमुख सुरक्षा अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न काही अधिकारी करीत असल्याची चर्चा सुरक्षा रक्षक विभागात सुरू आहे. दरम्यान, येत्या दोन-तीन दिवसांमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पत्राबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे संकेत पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले.
मुंबई महापालिकेने अलिकडेच केलेल्या ९८० सुरक्षा रक्षकांच्या भरतीमध्ये झालेल्या घोटाळ्यामुळे सुरक्षा रक्षक विभाग आणि प्रमुख सुरक्षा अधिकारी अरुण वीर यांच्याबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या भरतीनंतर सुरक्षा रक्षकांच्या नेमणुकांमध्ये तसेच बदल्या व पदोन्नतीमध्ये गोलमाल झाल्याची जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू होती.
सुरक्षा रक्षक विभागाचे प्रमुख सुरक्षा अधिकारी अरुण वीर यांनी आपल्या बदलीसाठी ५० हजार रुपयांची मागणी केली होती, अशी तक्रार देवनार पशुवधगृहात असलेले विभागीय सुरक्षा अधिकारी अभय चौबळ यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली होती. दोन हप्त्यांमध्ये हे पैसे देण्यात येणार होते. चौबळ यांनी तक्रार करताच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला. मात्र चौबळ यांच्याकडून वीर यांनी पैसे स्वीकारले नाहीत. परंतु लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दोघांच्याही आवाजाच्या नमुन्यांची तपासणी केली असता वीर यांनी पैशांची मागणी केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वीर यांच्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. वीर यांच्यावर खटला दाखल करण्यासाठी पालिका प्रशासनाच्या परवानगीची आवश्यकता असून त्यासाठी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. हे पत्र पाठवून सुमारे १०-१२ दिवस उलटले तरी पालिकेकडून कोणतेच उत्तर मिळालेले नाही. दरम्यान, विभागाने वीर यांच्याबाबत पाठविलेले पत्र मिळाले असून त्यावर चर्चाही झाली. येत्या २-३ दिवसांमध्ये त्यांच्याविरोधात निर्णय घेण्यात येईल, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.