कचरा वर्गीकरणाकडे पाठ फिरविणे भोवणार कचरा वर्गीकरण करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या मुंबईतील गृहनिर्माण सोसायटय़ा, हॉटेल्सवर पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईतील २४९ गृहनिर्माण सोसायटय़ा, हॉटेल्स आदींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहेत. तसेच १२२ जणांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे कचरा वर्गीकरणामध्ये टाळाटाळ करणाऱ्या सोसायटय़ा, हॉटेल्स आदींचे धाबे दणाणले आहेत. मुंबईतील २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर उभ्या असलेल्या, तसेच प्रतिदिन १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होत असलेल्या गृहनिर्माण सोसायटय़ा, हॉटेल्स, मॉल्स आदींना कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती बंधनकारक करण्यात आली आहे. पालिका मुख्यालयात शनिवारी आयोजित करण्यात आलेल्या उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्तांच्या मासिक बैठकीमध्ये पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी कचरा वर्गीकरणाचा आढावा घेतला. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी, आय. ए. कुंदन, विजय सिंघल, आबासाहेब जऱ्हाड, उपायुक्त रमेश पवार आदी उपस्थित होते. कचरा वर्गीकरण करण्यास स्वारस्य नसलेल्या तीन हजार ३७६ सोसायटय़ा, हॉटेल्स आदींवर पालिकेने नोटीस बजावली होती. त्यापैकी ५३८ जणांनी कचरा वर्गीकरण करण्यास सुरुवात केली. तर एक हजार ३२० जणांनी कचरा वर्गीकरण करण्यास मुदत द्यावी, अशी विनंती पालिकेला विनंती केली आहे. मात्र, २४९ जणांनी कोणतीच कार्यवाही न केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. कचरा वर्गीकरणास प्रतिसाद न देणाऱ्या १२० जणांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार नोटीस बजावण्यात आली आहे. यापैकी २२ जणांनी कचरा वर्गीकरण करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती केली आहे. पालिकेने वारंवार विनंती करूनही प्रतिसाद न देणाऱ्या २२२ जणांवर पर्यावरण संरक्षण विषयक कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे पालिकेकडून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळविण्यात आले आहे. मात्र पालिकेने तगादा लावल्यानंतर २२२ पैकी ५२ जणांनी कचरा वर्गीकरणास सुरुवात केली असून ४५ जणांनी कचरा वर्गीकरण यंत्रणेसाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती केली आहे. पालिकेने वारंवार सूचना करून, नोटीस बजावल्यानंतरही कचरा वर्गीकरणात रस न दाखविणाऱ्या सोसायटय़ा, हॉटेल्स आदींना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. कचरा ६ टक्क्यांनी घटणार पालिकेने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे २०१५ मध्ये निर्माण होत असलेला तब्बल नऊ हजार ५०० मेट्रिक टन कचरा २०१७ मध्ये दोन हजार ३५२ मेट्रिक टनांनी कमी होऊन सात हजार १४८ टनांवर आला आहे. मार्च २०१८ पर्यंत आणखी सहा टक्के म्हणजे ४१८ मेट्रिक टनाने कचरा कमी होईल, असा अंदाज पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांतील साहाय्यक आयुक्तांनी या बैठकीत व्यक्त केला. कचरा वर्गीकरण, ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती आदींमुळे सहा टक्क्यांनी कचऱ्याचे प्रमाण कमी होईल, असा दावा पालिका अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे मार्च २०१८ नंतर मुंबईत दररोज सहा हजार ७३० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. जागा नसलेल्यांसाठी पर्यायांचा शोध जागेअभावी कचरा वर्गीकरण करणे अशक्य बनलेल्या सोसायटय़ा, हॉटेल्स आदींना पालिकेच्या अखत्यारीतील कचरा वर्गीकरण केंद्राच्या जागेत किंवा पालिकेच्या जागेत संबंधित संस्थांद्वारे एकत्रित पद्धतीने त्यांच्या खर्चाने प्रकल्प उभा करता येईल का याबाबत कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश अजोय मेहता यांनी परिमंडळीय उपायुक्तांना दिले आहेत. हा कृती आराखडा १५ दिवसांमध्ये पालिका आयुक्तांकडे सादर करावा लागणार आहे.
