नोंदणी करण्याच्या सरकारी आदेशांकडे पालिकेचे दुर्लक्ष राज्यातील जननक्षम दाम्पत्य, गर्भवती महिला आणि अर्भकांना सुनियोजित आहार आणि योग्य वैद्यकीय तपासणीची सुविधा पुरवण्यासाठी सरकारने आणलेली योजना लालफितीच्या उदासीन कारभारात अडकली आहे. अशा महिला, अर्भकांचा शोध घेऊन त्यांची नोंदणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने महापालिकेला दिले होते; परंतु सर्वेक्षण सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत (३१ मे) पालिकेने कशीबशी दहा टक्के माहिती गोळा केली आहे. राज्यामध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून प्रजनन व बालआरोग्याची नोंद नोंदवहीमध्ये करण्याचे आदेश राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाने दिले आहेत. त्यामध्ये कुटुंब सर्वेक्षणाचा एक भाग म्हणून पात्र प्रजननक्षम जोडप्यांचा पाठपुरावा करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. पात्र प्रजननक्षम दाम्पत्यांची प्रकृती उत्तम राहावी आणि सुदृढ बालकाचा जन्म व्हावा या उद्देशाने ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. पात्र जननक्षम जोडप्यांचे सर्वेक्षण एप्रिल २०१६ पासून सुरू करण्याचे आदेश पालिकेला देण्यात आले होते. सर्वेक्षणात आढळलेल्या अशा जोडप्यांशी दर महिन्याला संपर्क साधून काही बदल होत असल्यास त्याची दखल नोंदणीमध्ये घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणाचा अहवाल पालिकेला ३१ मे २०१६ पर्यंत कुटुंब कल्याण, माता-बाल संगोपन व शालेय आरोग्य खात्याच्या अतिरिक्त संचालक आरोग्य सेवा यांना सादर करायचा होता. पुणे येथील राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाकडून आदेश मिळाल्यानंतर पालिकेच्या आरोग्य विभागाने मुंबईमधील आपल्या १६८ आरोग्य केंद्रांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर हे काम सोपविले होते; परंतु मुंबईमध्ये आरोग्यविषयक र्सवकष सर्वेक्षण (बेसलाइन सव्‍‌र्हे) झालेलेच नाही. त्यामुळे पात्र जननक्षम जोडपी, गरोदर माता आणि अर्भकांची माहिती गोळा करणे अवघड आहे, असे तुणतुणे आरोग्य केंद्रातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी वाजविल्यामुळे ही मोहीमच अडचणीत आली आहे. सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्याच्या आजच्या (३१ मे) अखेरच्या दिवसापर्यंत जेमतेम सुमारे १० टक्के माहिती पालिकेच्या हाती आली आहे. त्यामुळे आरोग्य केंद्रांतील नोंदवह्य़ा कोऱ्याच राहिल्या आहेत.
