01 October 2020

News Flash

कायदा अधिकाऱ्यांवर बडगा

जोगेश्वरी भूखंडप्रकरणी पालिकेच्या विधि विभागातील अधिकाऱ्यांना नोटीस

(संग्रहित छायाचित्र)

जोगेश्वरी भूखंडप्रकरणी पालिकेच्या विधि विभागातील अधिकाऱ्यांना नोटीस;

विकास नियोजन विभागातील अधिकारीही रडारवर

 मुंबई : जोगेश्वरी येथील सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा तब्बल १३,४६० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड पालिकेने न्यायालयीन लढाईत गमावल्यानंतर आता या पराभवाचे खापर पालिकेच्या विधि विभागातील अधिकाऱ्यांवर फुटण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकरणात झालेल्या कथित विलंबाप्रकरणी पालिकेच्या विधि विभागातील तीन अधिकाऱ्यांवर ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे.

जोगेश्वरी येथील मजास परिसरातील वांद्रेकर नगर येथील १३,४६० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा रुग्णालय, मनोरंजन मैदान आणि विकास नियोजन रस्त्यासाठी आरक्षित असलेला भूखंड पालिकेने ताब्यात घ्यावा यासाठी एका व्यक्तीने पालिकेवर खरेदी सूचना बजावली होती. मात्र ही खरेदी सूचना पालिका आयुक्तांच्या नावे बजावण्यात आली होती. वस्तुत: ही खरेदी सूचना पालिकेच्या नावाने बजावणे क्रमप्राप्त होते. मात्र या खरेदी सूचनेबाबत सुरुवातीपासून घोळ सुरू होता. दरम्यानच्या काळात हा भूखंड ताब्यात घेण्याबाबत संबंधित व्यक्तीने पालिकेला पत्र पाठविले. खरेदी सूचना बजावल्यानंतर एक वर्षांच्या आत हा भूखंड पालिकेने ताब्यात न घेतल्यामुळे आपोआप भूखंडावरील आरक्षण दूर होते आणि भूखंडाचा विकास करण्याचा मार्ग संबंधितांना मोकळा होतो. या नियमाचा आधार घेत या भूखंडाबाबत खरेदी सूचना बजावणाऱ्या व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याच मुद्दय़ावर मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या विरोधात निर्णय दिला. त्यानंतर पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचे लेखी आदेश दिले होते. त्यामध्ये खाडाखोड करण्यात आल्याचे उजेडात आले. अखेर आयुक्तांच्या आदेशानुसार पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही पालिकेच्या विरोधात निर्णय दिला आणि हा भूखंड पालिकेला गमवावा लागला. सर्वोच्च न्यायालयात खटला लढविण्यासाठी पालिकेने नियुक्त केलेल्या दोनपैकी एक विधितज्ज्ञ प्रत्यक्ष सुनावणीच्या वेळी अनुपस्थित होते. त्यामुळे या प्रकरणात एकूणच गोंधळ उडाला आहे.

पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिलेल्या आदेशानुसार पालिकेच्या उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी सध्या या प्रकरणाची चौकशी करीत आहेत. या प्रकरणात कथित दिरंगाई झाल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या कथित विलंबाप्रकरणी विधि खात्यातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे. यामध्ये कायदा अधिकारी आणि दोन कायदा उपअधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. प्रशासनाने बजावलेल्या नोटीसला या तिन्ही अधिकाऱ्यांना उत्तर सादर करून आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळणार आहे.

बजावण्यात आलेल्या खरेदी सूचनेबाबत झालेल्या दिरंगाईबद्दल पालिकेचा विकास नियोजन विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे. त्यामुळे या विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. या अधिकाऱ्यांनाही आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. या संदर्भात पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी संपर्क साधण्यात आला होता. मात्र चौकशी सुरू असल्यामुळे त्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 4, 2018 2:52 am

Web Title: bmc legal department officials get notice on jogeshwari plot issue
Next Stories
1 एमयूटीपी-३ ए साठी १०० कोटींची मागणी
2 अजगरामुळे वाहतूक कोंडी
3 भांडुपवासीयांचा पोलीस, राजकीय नेत्यांवर निशाणा
Just Now!
X