आरोपी कंत्राटदारांनाच पुन्हा कामे देण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाची चौकशी घनकचरा घोटाळ्यात दोषी आढळलेल्या तसेच काळ्या यादीत टाकण्याचे जाहीर करण्यात आलेल्या कंत्राटदारांनाच पुन्हा कामे देण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाची चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. त्यामुळे आता या प्रकरणात महापालिका प्रशासनच अडचणीत आले आहे. काँग्रेसचे सदस्य अस्लम शेख यांनी गुरुवारी औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पातील घोटाळ्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. शहरातील कचऱ्याची वाहतूक करणाऱ्या काही ठेकेदारांनी कचऱ्याचे वजन वाढवण्यासाठी त्यात डेब्रिज मिसळले व त्याआधारे लाखो रुपयांची अतिरिक्त बिले काढल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर शेख यांनी महापालिका आयुक्ताकडे तक्रार केली. त्याच्या अनुषंगाने आयुक्तांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यात पाच ठेकेदारांनी कचऱ्यात डेब्रिज मिक्स केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर या सर्वावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने विक्रोळी आणि कुर्ला पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. एवढेच नव्हे तर या सर्व ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची घोषणाही महापालिका आयुक्तांनी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र यापैकी एकही कंपनीवर अद्याप कारवाई झालेली नसल्याचे शेख यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. या प्रकरणात ठेकेदारावर कारवाईसाठी अग्रेसर असणाऱ्या महापालिकेने कोणाच्या दबावाने ही कारवाई थांबविली आहे. तसेच कोणाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही पीडब्लूजी कंपनीस घनकचऱ्याचे काम पुन्हा दिले आणि आता एमके एण्टरप्राईजेस कंपनीस अंधेरीतील काम देण्याचा घाट घातला जात आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी शेख यांनी केली. ती मुख्यमंत्र्यांनी लगेच मान्य केली. कचरा उचलण्यासाठी २५ टक्के कमी खर्च शहरातील २४ विभागांचे नऊ गट करून २०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कचरा वाहतुकीची कंत्राटे देण्यात आली होती. ए, बी, सी, डी, ई, एफ दक्षिण, एफ उत्तर, जी दक्षिण, के पूर्व, एम पूर्व, एम पश्चिम या विभागातील कचरा वाहतुकीसंबंधी २ फेब्रुवारीला स्थायी समितीमध्ये प्रस्ताव ठेवण्यात आले. कंत्राटदारांवर केलेल्या कारवाईमुळे पुढील सात वर्षांचे कंत्राट करताना कंत्राटदारांनी पाच वर्षांपूर्वी लावलेल्या शुल्कापेक्षा २५ टक्के कमी रक्कम आकारली असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला. मात्र याचा अर्थ गेली पाच वर्षे पालिकेने २५ टक्के अधिक रक्कम दिली असून हा याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी स्थायी समितीमध्ये गेल्या आठवडय़ात करण्यात आली आहे. कचऱ्याचा पेच नालेसफाई व रस्ते घोटाळ्यानंतर पालिकेतील कचरा घोटाळ्याचे पडघम वाजू लागले असून गेल्याच आठवडय़ात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कचरा उचलण्याची नवी कंत्राटे संमत करण्यास नकार दिला त्याचप्रमाणे के पूर्व विभागातील कचरा उचलण्याचे कंत्राट एम. के. एण्टरप्रायझेसकडे देण्याचा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला. पालिका प्रशासनाने आर.एस.जे. आणि ‘डू कॉन डू इट’ या दोन कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले असले तरी पोलिसांकडे तक्रारीची पत्रे दिलेल्या इतर कंत्राटदारांविरोधातही कारवाई करावी अशी मागणी करत सर्वच पक्षांनी या प्रकाराबाबत प्रशासनाकडे बोट दाखवले आहे. मात्र यामुळे शहरातील कचरा उचलण्याबाबत पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगरपालिकेने पाच वर्षांसाठी दिलेली कचऱ्याची कंत्राटे डिसेंबरमध्येच संपली आहेत. पुढील सात वर्षांची कंत्राटे देण्यास विलंब होत असल्याने सध्या या कंत्राटदारांना ९० दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ मार्चअखेपर्यंत आहे. त्याआधी नवी कंत्राटे झाली नाही तर शहरातील कचरा उचलण्यात अडथळे येऊ शकतात.
