सामाजिक कार्यकर्त्यांला अटकेपासून दिलासा;मुख्यमंत्री मदत निधीत ५० हजार जमा करण्याचेही आदेश मुंबई : टाळेबंदी दरम्यान स्थलांतरितांसाठी शाळेत तात्पुरते आश्रय केंद्र उपलब्ध करताना अडथळा आणल्याचा आरोप असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांला उच्च न्यायालयाने नुकताच अटकपूर्व जामीन मंजूर केला; मात्र अटकेपासून दिलासा देताना ५० हजार रुपये मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. फारुख सत्तार दळवी असे या सामाजिक कार्यकर्त्यांचे नाव असून सरकारी कामात अडथळा निर्माण करण्याच्या आरोपाखाली कसारा पोलिसांनी त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. वसई-विरार येथून मूळ गावी पायी चालत जाणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी शहापूरचे तहसीलदार आणि अन्य महसूल अधिकाऱ्यांतर्फे शिरुर येथील शाळेत राहण्याची सोय उपलब्ध करण्यात येत होती. त्या वेळी काही लोकांना घेऊन दळवी तेथे पोहोचले आणि त्यांनी आश्रय केंद्राला विरोध कला. दळवी याने तहसीलदारांना शिवीगाळ केली. शिवाय स्थलांतरितांना शाळेत आश्रय देण्यात आला तर त्याचे वाईट परिणाम होतील, अशी धमकीही दिली. त्यामुळे तहसीलदारांनी दळवीविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली. कनिष्ठ न्यायालयाने अटकपूर्व जामिनास नकार दिल्यावर दळवीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. करोना साथीचा प्रसार पाहता स्थलांतरितांमुळे स्थानिक ग्रामस्थांना धोका होता. त्यामुळेच आपण या कामाला विरोध केल्याचे दळवीने याचिकेत म्हटले होते. सरकारी कामात दळवी याने अडथळा आणला यात दुमत नाही; परंतु दळवी हा सामाजिक कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे त्याने विरोध करण्याऐवजी स्थलांतरितांसाठी आश्रय केंद्र उपलब्ध करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना मदत करणे अपेक्षित होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्याचवेळी सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून दळवी याची विरोध करण्यामागील भीती समजण्यासारखी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच दळवी याला २५ हजार रुपयांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
