तीन आठवडे अटकेपासून संरक्षण मुंबई : शहरी नक्षलवादाप्रकरणी मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्याविरोधात पुणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. मात्र या निर्णयाविरोधात नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी याकरिता न्यायालयाने निर्णयाला तीन आठवडय़ांची स्थगिती दिली आहे. शिवाय नवलखा यांना तोपर्यंत अटकेपासून संरक्षणही दिले आहे. नवलखा यांचा या प्रकरणाशी संबंध असल्याचे पोलिसांकडे पुरावे आहेत आणि प्रकरणाचा तपास अद्यापही सुरू आहे. गुन्ह्य़ाचे स्वरूप आणि कटाची व्याप्ती तसेच प्रकरणाचा तपास केवळ कोरेगाव-भीमा हिंसाचारापुरता मर्यादित नाही हे लक्षात घेता नवलखा यांच्याविरोधात तपास करण्यासाठी पोलिसांना पुरेसा वेळ देण्याची गरज आहे, असे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने नवलखा यांची याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. नवलखा यांच्याविरोधातील पुरावे न्यायालयाने प्रामुख्याने लक्षात घेतले आहेत. यात सीपीआय (माओवादी)चे केंद्रीय समिती सदस्य सुदर्शन यांनी नवलखा यांना लिहिलेल्या पत्राचा समावेश आहे. या पत्रातून कार्यपद्धती आणि देशभर सत्यशोधन मोहीम राबविण्याच्या पार्टीने दिलेल्या आदेशाबाबत नमूद केले आहे. जनतेच्या मनातील राज्य व्यवस्थेबाबतचा विश्वास कमी करणे हा या मोहिमेचा उद्देश होता. या मोहिमेला सीपीआय (माओवादी) निधी पुरवत होता ही बाब सहआरोपी रोना विल्सन आणि सुरेंद्र गडलिंग यांच्या लॅपटॉपमधून सापडलेल्या पत्रांतून पुढे आली आहे. तसेच नवलखा यांच्याबाबत एक अहवाल सीपीआय (माओवादी)च्या एका सदस्याने तयार केला होता. त्यातून नवलखा यांचे पक्षाशी घनिष्ट संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे पक्षाच्या आदेशानुसार नवलखा हे काश्मीरमध्ये गेले होते. कॉ. मनीबाई यांना कॉ. अनंतवा यांनी लिहिलेल्या पत्रातून ५०व्या नक्षलबारी चळवळ यशस्वी केल्याप्रकरणी सुरेंद्र गडलिंग, वरवरा राव, रोना विल्सन, अरुण, सुधीर आणि अन्य कॉम्रेड्सचे कौतुक केले होते. या पत्रात जम्मू आणि काश्मीरमधील सत्यशोधन मोहिमेची जबाबदारी नवलखा आणि वरुणदा यांच्यावर सोपवल्याचे म्हटले आहे. सुधा भारद्वाज यांनी प्रकाश यांना लिहिलेल्या पत्रात १९ मार्च २०१७ सालच्या नागपूर बैठकीचा तपशील आहे. ही बैठक नवलखा आणि भारद्वाज यांनी घेतली होती. सुधा यांनी म्हटले आहे की, नवलखा तसेच आणखी एकजण काश्मिरी फुटीरवाद्याच्या संपर्कात आहेत.
