सोपा वाटणारा अर्थसंकल्प किचकट; ‘लोकसत्ता’ अर्थसंकल्प चर्चेत मान्यवरांचे निरीक्षण कृषी, शेतकरी, सामाजिक, अनुसूचित जाती-जमाती, आरोग्य, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, पायाभूत सेवा, नवउद्ममी, बँक-विमा, कर अशा सर्व अंगांना सुरुवातीला हात घालणारा यंदाचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी भाषणाच्या शेवटी अधिक गुंतागुंतीचा केल्याची भावना तज्ज्ञांनी ‘लोकसत्ता’च्या चर्चात्मक व्यासपीठावर व्यक्त केली. प्राप्तिकर सवलत मर्यादा न वाढविल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत सर्वच वक्त्यांनी वाढविण्यात आलेल्या सेवा कर, उपकराबद्दल चिंता व्यक्त केली. शिक्षण, संशोधन व विकास आदींबाबत काहीही तरतूद करण्यात आली नसल्याची खंतही यावेळी त्यांनी बोलून दाखविली. जेटली यांनी यंदा अनुसरलेल्या भाषण मांडण्याच्या पद्धतीचे तिघांनीही यावेळी कौतुक केले. अर्थसंकल्प २०१६ संसदेत सादर होत असताना ‘लोकसत्ता’ कार्यालयात या विषयावर सोमवारी सकाळी आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चेत महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जेनकोव्हल स्ट्रॅटेजिकचे अध्यक्ष दीपक घैसास व आपटे जोशी अ‍ॅन्ड असोसिएट्सचे भागीदार व्यय लेखापाल (कॉस्ट अकाऊंटंट) आशीष थत्ते आदी मान्यवर सहभागी झाले होते. पंतप्रधान अर्थमंत्र्यांच्या पाठीशी हवेत : पृथ्वीराज चव्हाण वित्तीय तुटीची चर्चा असताना त्याबाबतच्या उपाययोजना अर्थसंकल्पात कुठेच दिसत नाहीत. जागतिक मंदीचा उल्लेख करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी देशांतर्गत व्यापार, निर्यात वाढण्याच्या दिशेने पावले टाकलेली दिसत नाहीत. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणातील अमूक खर्च शिक्षण, संशोधन व विकासावर व्हावी, अशी इच्छाच व्यक्त केली गेली नाही. ‘बिग बँग’ अर्थसंकल्प सादर करण्याचे खरे तर हेच वर्ष होते; मात्र प्रसंगी कटू निर्णय घेण्यासाठी सरकारमधील पंतप्रधानही पाठीशी असायला लागतो, हे यंदा दिसले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. चव्हाण म्हणाले की, काळा पैसा, थकित कर आदींविषयी समिती, ‘गार’चा उल्लेख करून गोंधळ अधिक वाढविला आहे. पायाभूत सेवा क्षेत्रातील हालचाली अधिक अधोरेखित केल्या आहेत; मात्र त्याचवेळी छोटी विमानतळे विकसित करताना इंधन सवलती अथवा वाहतूक व्यवस्थेत खासगीला मुक्त वातावरण उपलब्ध करून देताना सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेलाच धोक्यात घालण्याचा प्रकार झाला आहे. बाजारात तेजी आणण्याची संधी गमावली : आशीष थत्ते अनेकांची अपेक्षा असलेल्या प्राप्तिकर सवलत मर्यादेतील वाढीची पूर्तता यंदा झाली असती तर जानेवारी २०१६ पासून मरगळ असलेल्या भांडवली बाजाराच्या तेजीला निमित्त मिळाले असते. वैयक्तिक करदात्यांच्या सवलत मर्यादेत गेल्या वर्षीही बदल करण्यात आला नव्हता. यंदा ही मर्यादा किमान ५० हजार रुपयांपर्यंत तरी वाढण्याची अटकळ होतीच. मात्र तसे न करता उलट उपकर, सेवा कराची मात्रा वाढवून तमाम करदाते, सेवालाभधारकांची नाराजी सरकारने ओढवून घेतली. सामाजिक, आरोग्य, पायाभूत सेवा आदींवर कोटय़वधी रुपयांच्या आकडय़ातून खूप काही केले गेले आहे. मात्र नव्या आर्थिक वर्षांत मोठय़ा प्रमाणातील वाढीव महसूल येणार कसा, हे स्पष्ट होत नाही. आर्थिक नव्हे राजकीय संकल्प : दीपक घैसास अर्थमंत्र्यांच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातून अनेक क्षेत्रांबाबत आर्थिक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मात्र अनेक उपक्रम राबविण्यासाठी त्यांना नावांचा दीनदयाळ उपाध्याय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असा आधार दिला गेला आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प आर्थिक नव्हे तर राजकीय वाटतो, असे मत दीपक घैसास यांनी व्यक्त केले. नवउद्यमींसाठी काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सेवा, ऊर्जा, सार्वजनिक वाहतूक याबाबतचे निर्णय घेतले आहेत. परंतु निर्मिती, संशोधन व विकास आदी बाबी या अर्थसंकल्पात शोधाव्या लागतात, असे ते म्हणाले. सार्वजनिक बँकांकरिता भांडवल, वायदा वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीकरिता ई-मंच असे असले, तरी घसरत्या खनित तेल दरामुळे वाचलेला पैसा सरकारने अर्थसंकल्पात कुठेच दाखविला नाही, असे त्यांनी सांगितले. कंपनी पुनर्बाधणीचा उल्लेख आहे मात्र बँकांच्या बुडीत कर्जाचा नाही, असेही ते म्हणाले.
